नई दिल्ली: बिहार की राजनीतिक गतिशीलता ने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जो दिखता है वह काफी मायने रखता है, और इस राज्य में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से अगुवा रहे हैं, जो अपनी स्थिति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए बदलते गठबंधनों और हितों के बीच कुशलता से तालमेल बनाए रखते हैं. बिहार के दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक बार कहा था कि नीतीश “अपने वर्तमान गठबंधन सहयोगी को संतुलित करने के लिए हमेशा दो खिड़कियां खुली रखते हैं”.
आरजेडी के साथ गठबंधन को खत्म करके बीजेपी से हाथ मिलाने के 8 महीने बाद हाल ही में तेजस्वी यादव के साथ इस हफ्ते नीतीश कुमार की मीटिंग ने अगले साल के विधानसभा चुनावों से पहले रणनीति और गठबंधनों में संभावित बदलावों के बारे में अटकलों का बाजार काफी गर्म कर दिया है.
पहली नज़र में, यह बैठक नए सूचना आयुक्त के चयन के बारे में थी, जिसमें तेजस्वी चयन समिति में थे. लेकिन इस बात को स्पष्ट करने के लिए, नीतीश, जो एक समय में डबल सिग्नल देने के लिए जाने जाते हैं, ने शुक्रवार को, जब भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा शहर में थे, कहा कि उन्होंने “पहले गलती की थी, लेकिन यह फिर नहीं होगा”.
तेजस्वी, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुश्वाहा और अन्य पिछड़े समुदायों के समर्थन को मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह अपनी ‘जन आभार यात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं, ने मीडियाकर्मियों को बताया कि बातचीत संविधान की नौवीं अनुसूची में बिहार के 65 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को शामिल करने के बारे में थी. जब नीतीश ने कहा कि मामला अदालत में है – पटना उच्च न्यायालय ने जून में कोटा को रद्द कर दिया था – तेजस्वी ने उनसे मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने का आग्रह किया.
बिहार सरकार ने 2023 के जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था. राजद ने इसे रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने शुक्रवार को केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन रोक नहीं लगाई.
दिप्रिंट से बात करने वाले राजनेताओं का कहना है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि पहले जैसी स्थिति हो गई है. 2022 में, जब नीतीश ने भाजपा से अलग होने से पहले तेजस्वी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, तो उन्होंने जाति सर्वेक्षण पर चर्चा की.
2024 में, नीतीश और तेजस्वी ने फिर से जाति के मुद्दों पर चर्चा की, ऐसे समय में जब बिहार में हर राजनीतिक खिलाड़ी – चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक – पिछड़े समुदायों के समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि नीतीश अपने अति पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और महादलितों के वोट आधार को बचाने के लिए उत्सुक हैं.
जब नीतीश की जनता दल (यूनाइटेड), लालू की आरजेडी के साथ गठबंधन के साथ सरकार में थी, तब बिहार ने जाति सर्वेक्षण कराया था. सीएम ने जाति जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाने पर चर्चा करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन फिर एनडीए में शामिल हो गए. चुनावों ने बिहार की राजनीतिक गतिशीलता को एक बार फिर बदल दिया, जिसमें भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही और नीतीश एक प्रमुख गठबंधन भागीदार बन गए जो एनडीए को बना या बिगाड़ सकते हैं.
केंद्र नीतीश को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है – केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपये के तोहफे से लेकर यह घोषणा करने तक कि 2025 के राज्य चुनाव सीएम के नेतृत्व में लड़े जाएंगे. इस पृष्ठभूमि में, नीतीश की निगाहें सिर्फ भाजपा पर ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी पर भी हैं क्योंकि उनके प्रमुख नेता अधिक सत्ता हिस्सेदारी के लिए भाजपा के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की वकालत करते हैं.
जेडी(यू) के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन ने दिप्रिंट से कहा: “दोनों पार्टियों की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, केंद्रीय बजट में बिहार के लिए आवंटन ने ज़मीनी स्तर पर अच्छा संदेश दिया है और दोनों पार्टियां विकास के मोर्चे पर काम कर रही हैं. तेजस्वी के साथ हुई बैठक को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए.”
यहां तक कि भाजपा ने भी इस बैठक को कमतर आंका. बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू ने कहा: “यह एक आधिकारिक बैठक थी. दोनों भागीदारों के बीच सब कुछ ठीक है.”
‘पहचान’ और ‘गठबंधन केमिस्ट्री’ में संतुलन
दिप्रिंट से बात करते हुए, बिहार के एक जेडी(यू) नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा: “जो लोग नीतीश को जानते हैं, वे जानते हैं कि वे दिखा करके कोई संदेश देने की कोशिश करते हैं.”
नेता ने जून में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा की नियुक्ति और पिछले सप्ताह पार्टी प्रवक्ता के पद से के.सी. त्यागी को “हटाने” का उदाहरण दिया. झा, जिन्हें भाजपा के साथ मधुर संबंध रखने के लिए जाना जाता है और जो नीतीश के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जेडीयू-भाजपा गठबंधन को सुचारू बनाए रखेंगे. इस बीच, त्यागी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मोदी सरकार के कई फैसलों पर आक्रामक रुख अपनाया, खासकर ऐसे समय में जब कई जेडी(यू) नेता भाजपा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के इच्छुक हैं.
नेता ने आगे कहा, “नीतीश को न केवल भाजपा से पार्टी को बचानी होगी, बल्कि भाजपा की पिछली चालों को देखते हुए भी पार्टी को एकजुट रखना है. तेजस्वी के साथ नीतीश की मीटिंग ने भाजपा को एक संदेश देने का काम किया है, साथ ही अपने नेताओं को भी पार्टी की पहचान को संतुलित रखने के लिए नियंत्रण में रहने का काम किया है.” लेकिन उन्होंने नीतीश के फिर से यू-टर्न लेने की किसी भी संभावना से इनकार किया, क्योंकि विपक्ष के पास बिहार के सीएम पद के अलावा और कुछ देने को नहीं है.
इस बीच, जेडी(यू) के एक पदाधिकारी ने टिप्पणी की कि “पहले, कई नेता नीतीश के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है.” पदाधिकारी ने कहा, “(डिप्टी सीएम) विजय सिन्हा दोनों पार्टियों की केमिस्ट्री पर काम करते रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संजय झा भाजपा के साथ समन्वय के लिए हैं. भाजपा को 2029 तक अपनी सरकार (केंद्र की) चलानी है, इसलिए 2020 के ‘चिराग मॉडल’ जैसा कोई खतरा नहीं है.”
वह 2020 के राज्य चुनावों के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के प्रमुख चिराग पासवान के उस कदम का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था जहां नीतीश ने उम्मीदवार उतारे थे. इसे जेडीयू को बीजेपी के साथ गठबंधन में वरिष्ठ भागीदार के रूप में उतारने के प्रयास के रूप में देखा गया था. जेडीयू को सिर्फ़ 43 सीटें मिलीं, जो 2015 में मिली सीटों से 26 कम थीं.
हालांकि, पदाधिकारी ने सावधानी बरतने की बात कही. “लेकिन मोदी सरकार का समर्थन करने के बावजूद बीजेडी ओडिशा में क्यों हार गई? हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर बाघ अपने दांत दिखाना भूल जाए तो जंगल में कोई भी उससे नहीं डरेगा.”
क्या मंथन होने वाला है?
बिहार भाजपा के नेताओं का कहना है कि अगले कुछ महीने बिहार में राजनीतिक मंथन लेकर आ सकते हैं, जिसमें चिराग दलितों को एकजुट करने पर काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी की आगामी शुरुआत हो सकती है. ऐसे ही एक नेता ने कहा, “नीतीश चाहेंगे कि बिहार के विकास के लिए धन का प्रवाह जारी रहे और भाजपा ने गठबंधन में आत्मनिर्भरता वाली स्थिति को खो दिया है. लेकिन नीतीश 2020 को नहीं भूले हैं, इसलिए वे पानी की गहराई की थाह लेते रहेंगे.”
पिछले हफ्ते, नीतीश से संबंधित एक और मामला तब सामने आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग के अलग हुए चाचा पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की, जिन्होंने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे के सौदे में अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को शामिल नहीं किए जाने के बाद मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
पता चला है कि भाजपा पारस के भविष्य को लेकर सशंकित है, लेकिन चिराग के साथ अपने समीकरणों को संतुलित करने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली ताकत के रूप में देखती है. पिछले एक महीने में चिराग ने सुप्रीम कोर्ट के उप-वर्गीकरण आदेश और क्रीमी लेयर पर पुनर्विचार का विरोध करके दलितों के बीच अपनी स्थिति को आक्रामक रूप से मजबूत किया है. वह आरक्षण की कमी का हवाला देते हुए केंद्र की लेटरल एंट्री योजना की आलोचना करने वाले एनडीए के पहले व्यक्ति थे.
उन्होंने केंद्र द्वारा वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की वकालत की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उप-कोटा आदेश के खिलाफ पिछले महीने बुलाए गए भारत बंद के लिए “नैतिक समर्थन” की पेशकश भी की. इंडिया ब्लॉक, बहुजन समाज पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया था. दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद चिराग के चाचा पारस ने कहा कि अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा चुनाव में उनके हितों की रक्षा की जाएगी. यहां तक कि माझी ने भी पारस का समर्थन करते हुए कहा, “वह एनडीए में हैं और एनडीए मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी.”
भाजपा के एक सूत्र ने कहा: “अमित शाह की पारस से मुलाकात, चिराग पासवान को संतुलित करने के लिए असलियत से ज़्यादा दिखावा थी. बैठक के तुरंत बाद, चिराग की पार्टी में फूट की अफ़वाहें फैलीं और चिराग ने अमित शाह और जे.पी. नड्डा से अपने संदेह दूर करने के लिए मुलाकात की.”
भाजपा के एक अन्य अंदरूनी सूत्र ने कहा कि चिराग “महत्वाकांक्षी हैं और एक दिन बिहार का सीएम बनने की उम्मीद करते हैं, जो कि एक ऐसी महत्त्वाकांक्षा है जो उनके पिता लालू और नीतीश के कारण अपने जीवनकाल में नहीं पूरा कर पाए. लेकिन अपने पिता के विपरीत, चिराग बहुत कम समय में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, जो उनके पिता ने बहुत संघर्ष के बाद हासिल किया था.”
अंदरूनी सूत्र ने कहा: “वह जाति और सामाजिक न्याय की राजनीति पर आक्रामक रुख अपनाकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दलित वोटों के मुख्य दावेदार बन सकें और नीतीश के महादलित आधार को कमज़ोर कर सकें. लेकिन नीतीश एक चतुर राजनेता हैं जो हमेशा दूसरों पर नज़र रखते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए किया (2020 में).”
जेडी(यू) के सूत्रों ने कहा कि तेजस्वी के साथ नीतीश का सामाजिक न्याय का संदेश दलित वोटों के लिए युद्धरत गुटों के बीच अपने महादलित आधार को बचाने का एक और प्रयास था.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ेंः विचारधारा पहले या BJP से संबंध? केसी त्यागी के इस्तीफे से नीतीश की JD(U) में सत्ता संघर्ष हुआ उजागर