हैदराबाद: 2019 में राजधानी अमरावती के निर्माण को रोकने को लेकर पूर्व सीएम वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की तीखी आलोचना करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा, यह “एक व्यक्ति द्वारा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद करने का मामला है”.
आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, करीब 10 साल पहले नायडू द्वारा परिकल्पित राज्य के लिए एक भव्य, ग्रीनफील्ड राजधानी परियोजना अमरावती की स्थिति पर एक श्वेतपत्र जारी करते हुए सीएम ने कहा कि वह अमरावती के निर्माण में फर्मों को फिर से शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि एक बुरे अनुभव के बाद उन्हें मनाना मुश्किल होगा.
2014 से 2019 तक के अपने पिछले कार्यकाल में नायडू ने सिंगापुर की कंसोर्टियम कंपनियों से लेकर हैदराबाद स्थित इंफ्रा मेजर एनसीसी तक, अपने दिमाग की उपज अमरावती को विकसित करने के लिए कई फर्मों को काम पर लगाया था.
कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित अमरावती पर सभी काम 2019 में वाईएसआरसीपी प्रमुख रेड्डी के सीएम बनने के बाद रुक गए थे.
पिछले महीने फिर से सीएम बनने वाले टीडीपी प्रमुख ने कहा, “अगर पिछले पांच सालों में मूल योजना को लागू किया गया होता, तो आंध्र प्रदेश के लिए एक विश्व स्तरीय राजधानी अब तक बन चुकी होती. इससे जीडीपी में 2 लाख करोड़ रुपये जुड़ जाते और निर्माण के दौरान 7 लाख नौकरियां पैदा हो सकती थीं.”
अनुमानित नुकसानों को सूचीबद्ध करते हुए नायडू ने कहा कि अमरावती से “हर साल 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ राज्य करों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की आय होती.” राज्य सचिवालय में पेपर पेश करते हुए सीएम ने कहा कि यहां प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जातीं और इससे पूरे राज्य में संपत्ति का सृजन होता.
राज्य सचिवालय में पेपर पेश करते हुए सीएम ने कहा कि यहां संपत्ति की कीमतें बढ़ जातीं और इससे पूरे राज्य में संपत्ति का सृजन होता.
उन्होंने कहा, “लेकिन आज, आंध्र प्रदेश के लिए एक भी राजधानी नहीं है क्योंकि हैदराबाद संयुक्त राजधानी नहीं रही (2 जून से).
नायडू ने कहा कि पिछली जगन सरकार द्वारा राजधानी पर काम रद्द करने से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है और इसके परिणामस्वरूप अमरावती ब्रांड की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है.
नायडू ने कहा कि 2019 में जगन ने “एकतरफा घोषणा की कि अमरावती के स्थान पर आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां होंगी”, और बाद में जी.एन. राव समिति, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप समिति और एक कैबिनेट उप-समिति को पहले से लिए गए निर्णय को सही ठहराने के लिए बनाया गया था.
उन्होंने कहा, “यह एक व्यक्ति द्वारा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नष्ट करने का मामला है. यह देश के लिए एक केस स्टडी है कि जब बिना सोचे-समझे फैसले लिए जाते हैं तो क्या होता है. हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या ऐसे लोगों को कभी सार्वजनिक पद पर बैठना चाहिए.”
2019 में जगन की घोषणा के बाद, किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्होंने 2015 में राजधानी शहर के लिए भूमि पूलिंग के लिए अपनी जमीन छोड़ दी थी. वाईएसआरसीपी सरकार ने हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करके विरोध को नियंत्रित करने की कोशिश की. श्वेतपत्र में कहा गया है कि उनका 1631 दिनों का विरोध 12 जून (जिस दिन नायडू ने शपथ ली थी) को समाप्त हुआ.
नायडू ने कहा, “अमरावती के किसानों के संघर्ष ने इतिहास में जगह बना ली है. हम उन लोगों के साथ न्याय करेंगे जो विरोध प्रदर्शनों के कारण पुलिस और अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं.”
सीएम ने कहा कि 2015 की कवायद “दुनिया की सबसे बड़ी लैंड पूलिंग की प्रक्रिया” थी, जिसे “विश्व बैंक ने केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया था.” 29,966 किसानों से लगभग 34,400 एकड़ जमीन एकत्र की गई.
सीएम ने कहा कि निर्माण गतिविधियों के फिर से शुरू होने के साथ, “हमें निवेशकों का विश्वास बहाल करने, ब्रांड छवि को फिर से बनाने और आंध्र प्रदेश की छवि को बढ़ावा देने और लोगों के विश्वास को बेहतर बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है.”
फंड ब्लॉक हो गए, फर्म अलग हो गईं
श्वेतपत्र में सिंगापुर कंसोर्टियम और फोस्टर + पार्टनर्स कंसोर्टियम का उदाहरण देते हुए बताया गया कि कैसे नायडू ने 2019 में जगन शासन द्वारा अलग की गई फर्मों, आर्किटेक्ट्स और सलाहकारों को शामिल किया.
नायडू ने कहा कि सिंगापुर सरकार की फर्मों ने कैपिटल रीजन कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान, कैपिटल सिटी मास्टर प्लान और सीड कैपिटल एरिया विस्तृत मास्टर प्लान निःशुल्क तैयार किया है.
दिसंबर 2014 में, आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज सिंगापुर (आईई सिंगापुर) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सीड कैपिटल में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निजी डेवलपर्स को शामिल किया गया.
IE सिंगापुर ने सेम्बकॉर्प डेवलपमेंट लिमिटेड और एसेंडास प्राइवेट लिमिटेड (सिंगापुर कंसोर्टियम) को एपी सीड (स्टार्ट-अप) कैपिटल एरिया के मास्टर डेवलपर के रूप में नामित किया. 16.9 वर्ग किलोमीटर के विकास के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव को बाद में संशोधित कर 6.84 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया.
अखबार ने कहा, “2019 में सिंगापुर कंसोर्टियम के साथ सभी समझौतों के साथ समझौता ज्ञापन रद्द कर दिया गया था. इस कार्रवाई के कारण 2,500 करोड़ रुपये के निवेश का नुकसान हो गया.”
यू.के. स्थित फोस्टर्स + पार्टनर्स को नायडू सरकार ने प्रतिष्ठित सचिवालय, विधानमंडल और उच्च न्यायालय भवनों के डिजाइन के लिए नियुक्त किया था. डिजाइन को 2017 में मंजूरी दी गई थी.
श्वेतपत्र में कहा गया है, “हालांकि, जुलाई 2019 में, सलाहकारों को सूचित किया गया कि राज्य सरकार राजधानी विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है और उन्हें सीआरडीए के साथ लगी अपनी टीमों को हटाने का निर्देश दिया गया है.”
आगे कहा गया, “सलाहकारों ने परियोजनाओं की स्थिति और प्रस्तुत कार्य के लिए लंबित भुगतानों पर कई बार एपीसीआरडीए और एपी सरकार से संपर्क किया. लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया. लंबित शुल्क के भुगतान के लिए 2020 में फोस्टर्स + पार्टनर्स कंसोर्टियम से एक पत्र प्राप्त हुआ था. (बाद में) अनुबंधों के संबंध में एफ + पी की मध्यस्थता का नोटिस प्राप्त हुआ. विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति और आपसी समझौते से सुलझा लिया गया. विधानमंडल, उच्च न्यायालय और सचिवालय और एचओडी भवनों के मास्टर आर्किटेक्ट और डिजाइनर का अनुबंध अगस्त, 2023 में रद्द कर दिया गया था.”
फरवरी 2019 में, जब नायडू सत्ता में थे, अमरावती परियोजना की कुल लागत का अनुमान 51,687 करोड़ रुपये दिया गया था. इसमें टियर I इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है जिसमें शहर के स्तर की सड़कें, 19,769 करोड़ रुपये का गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, टियर II इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें अंतिम मील कनेक्टिविटी, 17,910 करोड़ रुपये का एलपीएस लेआउट और अमरावती सरकारी कॉम्प्लेक्स, साथ ही बीआरटीएस जैसे आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, 14,008 करोड़ रुपये का है. पेपर में कहा गया है कि ऋण वित्तपोषण की कुल राशि 37,112 करोड़ रुपये बताई गई है.
इसमें कहा गया है, “41,170 करोड़ रुपये की लागत के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जिनमें से सभी कार्य शुरू हो चुके हैं. 4,318 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और आज की तारीख तक 1,269 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है.”
नायडू ने इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपी सीआरडीए) की स्थापना की. यह निकाय विभिन्न स्रोतों, एजेंसियों और बांड्स के माध्यम से वित्त जुटा रहा है.
फरवरी 2019 में, टीडीपी शासन ने राजधानी शहर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक, एआईआईबी के साथ बातचीत की.
हालांकि, जुलाई 2019 में भारत सरकार को लिखे एक पत्र में वाईएसआरसीपी के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं और उनकी सरकार आर्थिक मामलों के विभाग से “आगे की कार्रवाई पर उचित निर्णय लेने” का अनुरोध करते हुए गहन जांच कर रही है.
इसके अलावा, जबकि केंद्र ने प्रारंभिक बुनियादी ढांचे के कामों के लिए 2,500 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, मई 2019 तक, केवल 1,500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. नायडू प्रशासन ने पेपर में कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय को लिखी गई शिकायत के कारण नीति आयोग द्वारा अनुशंसित 1,000 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी नहीं की गई थी.
सीएम ने कहा कि जगन के कामों के कारण अमरावती बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई. हमें लागत में वृद्धि और संरचनाओं को हुए नुकसान से निपटना है – आधिकारिक आवास भवन आधे अधूरे हैं और प्रतिष्ठित सचिवालय, उच्च न्यायालय आदि की नींव पिछले कुछ वर्षों में बारिश के पानी से भर गई है.
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