मुंबई: ऐसे समय में जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार आरक्षण को लेकर मराठा आंदोलन से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, क्वासी ज्यूडीशियल बॉडी जो आरक्षण के लिए जातियों को शामिल करने और बाहर करने पर निर्णय लेता है, टूट रहा है.
स्वतंत्र माने जाने वाले आयोग के काम में “सरकारी हस्तक्षेप” का हवाला देते हुए दो सदस्यों के इस्तीफे के बाद, आयोग के अध्यक्ष, बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, आनंद निर्गुडे ने भी बिना कोई कारण बताए अपना इस्तीफा दे दिया है. .
इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ में प्रैक्टिस करने वाले वकील बालाजी किलारिकर और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एक कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने आयोग के कुछ अन्य सदस्यों और राज्य सरकार के साथ मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था. मराठों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पता लगाना, जो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए विरोध कर रहे हैं.
हेक और किलारिकर के इस्तीफे के बाद निर्गुडे ने 4 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया. महाराष्ट्र सरकार ने 9 दिसंबर को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव को उनके इस्तीफे और राज्य सरकार द्वारा इसे स्वीकार किए जाने की जानकारी दी. दिप्रिंट ने दोनों पत्रों की प्रति देखी है.
अपने इस्तीफे में, निर्गुडे ने बस इतना कहा: “मैं महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा देता हूं. मैं इस पद पर काम करने का अवसर देने के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं.
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दिप्रिंट द्वारा संपर्क किए जाने पर निर्गुडे ने कहा कि वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनोज सौनिक ने दिप्रिंट के कॉल और टेक्स्ट संदेश का जवाब नहीं दिया.
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इस्तीफों की झड़ी
शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने पर काम करने के लिए “संदर्भ की शर्तों” के साथ 13 नवंबर को आयोग को एक पत्र लिखे जाने के बाद इस्तीफों की बाढ़ आ गई.
किलारिकर और हेक ने कहा कि वे महाराष्ट्र में सभी जाति के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के पक्ष में थे, जबकि राज्य सरकार सिर्फ मराठों का एक सीमित त्वरित सर्वेक्षण चाहती थी.
इसके अलावा, किलारिकर ने कहा कि वह मराठों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को साबित करने के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग करने के सुझावों के भी खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि यह “भेदभावपूर्ण” होगा क्योंकि आरक्षण के कई अन्य मामलों का निर्णय आयोग द्वारा प्रचलित मापदंडों के आधार पर किया गया है.
व्हाट्सएप पर मंगलवार को एक बयान में, किलारिकर ने कहा कि निर्गुडे का इस्तीफा भी सरकार के हस्तक्षेप के कारण था.
उन्होंने लिखा,“(मराठा) आरक्षण के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के सलाहकार बोर्ड (मराठा आरक्षण के लिए) के प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले के सदस्यों के बढ़ते हस्तक्षेप और दबाव के कारण, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अब अध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है.”
मराठा, जो महाराष्ट्र की आबादी का अनुमानित 33 प्रतिशत हैं, ने समय-समय पर राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन किया है.
अक्टूबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एम.जी. द्वारा प्रस्तुत मराठों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. गायकवाड़ (सेवानिवृत्त) ने ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग’ के तहत मराठों को दिए गए आरक्षण को “असंवैधानिक” करार दिया.
इस साल की शुरुआत में – 2024 के चुनावों से ठीक पहले विरोध प्रदर्शन के नवीनतम दौर का सामना करते हुए – महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक सुधारात्मक याचिका दायर की.
इस साल अक्टूबर में, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि वह मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देगी – कुनबी एक मराठा उप-जाति समूह है, जिसे राज्य के ओबीसी में गिना जाता है – ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों में गिना जाए. इस कदम से एक और विवाद खड़ा हो गया, महाराष्ट्र के अन्य ओबीसी समूहों ने चिंता जताई.
इस बीच, मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल, जो ताजा मराठा विरोध प्रदर्शन के केंद्र में रहे हैं, ने कथित तौर पर शिंदे सरकार को आरक्षण देने की 24 दिसंबर की समय सीमा को चूकने के खिलाफ चेतावनी दी है.
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