नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने के कुछ ही घंटों के भीतर, इंडिया ब्लॉक के विपक्षी दलों ने एक राजनीतिक खदान में प्रवेश किया क्योंकि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की निरंतर आलोचना के तहत राज्यसभा में कश्मीर पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की स्थिति से खुद को दूर कर लिया.
एक आधिकारिक बयान में इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक कांग्रेस ने 6 अगस्त, 2019 को अपनी कार्य समिति द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के एक दिन बाद अपनाए गए रुख को दोहराया कि “अनुच्छेद 370 तब तक सम्मान के योग्य है जब तक इसमें पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुसार संशोधन नहीं किया जाता”.
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बयान पढ़ते हुए कहा कि पार्टी “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत है.”
चिदंबरम ने कहा, “हम इस बात से भी निराश हैं कि SC ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सवाल पर फैसला नहीं किया. कांग्रेस ने हमेशा पूर्ण राज्य का दर्ज़ा बहाल करने की मांग की है. हम इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हमारा मानना है कि चुनाव तुरंत होना चाहिए और 30 सितंबर 2024 तक इंतज़ार करने का कोई कारण नहीं है.”
जम्मू-कश्मीर स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को छोड़कर, जिन्होंने वामपंथी दलों के साथ शीर्ष अदालत के फैसले पर बड़ी निराशा व्यक्त की, समाजवादी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक के अधिकांश अन्य घटकों ने सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले का अधिक स्वागत करने वाला रुख अपनाते दिखे. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को एक राज्य से घटाकर केंद्र-शासित प्रदेश नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन, “जवाहर लाल नेहरू ने 1963 में कहा था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, यह एक अस्थायी प्रावधान है.”
पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जो “राजनीति से परे” है. उन्होंने एक बयान में कहा, अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर में पर्यटन बढ़ा है, बुनियादी ढांचा बढ़ा है और आर्थिक संभावनाएं बेहतर हुई हैं.
हालांकि, भले ही वह संसद के बाहर फैसले पर बीच-बीच में प्रतिक्रिया देने में कामयाब रही, लेकिन विपक्ष ने खुद को राज्यसभा में घिरा हुआ पाया, जहां द्रमुक न केवल अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ अपने रुख पर कायम रही, लेकिन आत्मनिर्णय पर द्रविड़ आइकन ई.वी. रामासामी पेरियार को उद्धृत करके मामले को और भी जटिल बना दिया.
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक पर बहस में भाग लेते समय डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा उद्धृत सटीक पंक्ति को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया.
धनखड़ ने चिल्लाकर कहा, “क्या हम इस सदन में कुछ भी उद्धृत कर सकते हैं? क्या हम इसे देशद्रोह, हमारी अखंडता को चुनौती देने, हमारे संविधान के खिलाफ जाने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की हद तक उद्धृत कर सकते हैं?”
हंगामे के बीच डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, जो अब्दुल्ला का बचाव करने के लिए खड़े हुए, ने विपक्ष पर हमला करने के लिए सरकारी बेंचों को और अधिक गोला-बारूद दिया.
शिवा ने कहा, “जब उन्होंने (अब्दुल्ला) अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की बात की, तो आपने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था. अगर कल, इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है और अनुच्छेद 370 बहाल हो जाता है. 1963 में चीनी आक्रमण के बाद, हमने (डीएमके) ने अलग द्रविड़ नाडु की अपनी तत्कालीन मांग छोड़ दी. बाद में, हम इस बात पर दृढ़ थे कि द्रमुक इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए है. हम राज्य की स्वायत्तता की नीति के साथ खड़े थे. DMK को एक अलग रंग देने की कोशिश न करें. पेरियार को उद्धृत करने में क्या बुराई है?”
असमंजस में फंसी कांग्रेस ने उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस महासचिव (संगठन) के. सी वेणुगोपाल के साथ अपने गठबंधन सहयोगी का बचाव करने की कोशिश की. वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि अब्दुल्ला की टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं.
खरगे ने कहा, “उन्होंने पेरियार के लिखित भाषणों के आधार पर उद्धरण दिया. आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, हम सहमत या असहमत हो सकते हैं. अगर किसी सदस्य की टिप्पणी व्यावसायिक नियमों, संविधान के विरुद्ध है तो आप उसे हटा सकते हैं. उन्होंने केवल पेरियार को उद्धृत किया, उन्हें बोलने से रोकना अलोकतांत्रिक है.”
वेणुगोपाल ने कहा कि सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने का भी अधिकार है, लेकिन, सत्ता पक्ष ने अब्दुल्ला और शिवा की टिप्पणियों और कांग्रेस के अविश्वास के कारण विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया.
शिवा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो लोकसभा द्वारा पहले ही मंजूरी दे दिए गए विधेयकों पर बहस का जवाब देने के लिए मौजूद थे, ने सवाल किया: “क्या वह द्रमुक के एजेंडे को स्पष्ट कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को वापस लाया जाएगा या इंडिया गठबंधन के?”
शाह ने यह भी जानना चाहा कि क्या कांग्रेस आत्मनिर्णय पर अब्दुल्ला द्वारा पेरियार के उद्धरण से सहमत है.
धनखड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खरगे अब्दुल्ला की उस टिप्पणी पर “गंभीरता से विचा” करेंगे, जिसने “संविधान की भावना और सार” को ठेस पहुंचाई है.
धनखड़ ने कहा, “यह भारत माता की आत्मा पर हमला था.”
आखिरकार कांग्रेस ने खुद को डीएमके के अब्दुल्ला द्वारा कहे गए शब्दों से दूर कर लिया. कांग्रेस सांसद और उसके संचार प्रभारी, जयराम रमेश ने सदन के पटल पर घोषणा की, “मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस उद्धरण का इस्तेमाल किया गया है, हम उस उद्धरण का समर्थन नहीं करते हैं.”
यह भी पढ़ें: ‘आज भारत में लोकप्रियता संदिग्ध है’ : अशोक वाजपेयी ने नेहरू पर लेक्चर के दौरान मोदी को क्यों घेरा
अन्य दलों की भी प्रतीक्षा करें
इस बीच इंडिया के अन्य गठबंधन सहयोगियों जैसे कि टीएमसी, जिन्होंने 2019 में सत्ता रद्द होने के बाद अलग-अलग स्वर में बात की थी और राजद ने भी सतर्क रुख अपनाया.
सोमवार को टीएमसी के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक ने कश्मीर विधेयकों पर बोलते हुए, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा नहीं की, लेकिन केंद्र की स्थिति की मौन रूप से आलोचना करते हुए कहा कि कैसे कश्मीर के निवासी ऐसे क्षेत्रों में शक्ति के रूप में विकास की कमी के कारण पीड़ित हैं.
राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि कश्मीर घाटी को भी “मनोवैज्ञानिक उपचार” की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि चुप्पी को शांति नहीं माना जाना चाहिए, उन्होंने कहा, इसके लिए “न्याय” की भी आवश्यकता होती है. समाजवादी पार्टियां लगातार यह कहती रहती हैं कि उनके वैचारिक स्रोत राम मनोहर लोहिया अनुच्छेद 370 के समर्थक थे.
एनसी और पीडीपी, जिन्होंने दावा किया कि उनके नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नज़रबंद कर दिया गया था, ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से “उम्मीद नहीं खोने” की अपील की और कहा कि यह सड़क का अंतिम छोर नहीं है.
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो संदेश में कहा, “यह हमारा नुकसान नहीं है. यह इंडिया के विचार की हार है. यह उस विचार की हार है जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को खारिज कर दिया और गांधी के भारत के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों से हाथ मिलाया.”
एक अलग वीडियो संदेश में, जिसमें उन्होंने यह भी स्थापित करने की कोशिश की कि वह घर में नज़रबंद हैं, नेकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी.
उन्होंने कहा, “भाजपा 1950 से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए लड़ रही है, जहां उन्हें अदालत में विफलता मिली, उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ी. हम भी ऐसा करना जारी रखेंगे. भविष्य में कुछ समय में हम 2019 में जो खोया है उसे वापस अर्जित करने में सक्षम होंगे.”
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: अनुच्छेद- 370 पर SC के फैसले के बाद कहीं खुशी- कहीं गम: BJP ने किया स्वागत, गुलाम नबी बोले- फैसला दुखद