नई दिल्ली: बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर रामदेव की एफएमसीजी कंपनी, पतंजलि और उसकी सहायक कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ निष्क्रियता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा योग गुरु रामदेव और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद, केंद्र सरकार ने मामले पर सतर्क रुख अपनाया है.
शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पतंजलि को निर्देश दिया गया था कि वह किसी भी दवा का तब तक प्रचार न करे जब तक कि उसकी आयुष मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से जांच न कर ली जाए.
केंद्र ने कहा कि उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) को सूचित किया गया था कि पतंजलि के कोरोनिल टैबलेट को केवल कोविड-19 के लिए एक सहायक उपाय माना जाना चाहिए और प्राधिकरण को कोविड उपचार के लिए आयुष से संबंधित दावे करने वाले विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया गया था.
जबकि केंद्र ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि हालांकि, रामदेव ने सरकार को शर्मिंदा किया है, लेकिन इससे पार्टी के साथ उनके संबंधों में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने अन्य संतों और गुरुओं के साथ योग और आयुर्वेद के माध्यम से हिंदू चेतना का प्रचार करके पार्टी के विकास में योगदान दिया है.
पिछले 10 साल में योग गुरु को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों से काफी लाभ मिला है.
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2021 में कोरोनिल के लॉन्च के दौरान मंच पर रामदेव के साथ दो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री — तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे. रामदेव ने भी भाजपा के प्रति अपना समर्थन मजबूत करते हुए लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की प्रशंसा की है.
पतंजलि मामले में केंद्र सरकार के रुख के बारे में बोलते हुए भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि किसी भी चिकित्सा प्रणाली को अपमानित करना अवांछनीय है.
पदाधिकारी ने कहा, “आयुष मंत्रालय ने पहले ही पतंजलि को अपनी दवाओं का विज्ञापन न करने की सलाह दी थी, लेकिन कंपनी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया. सरकार सभी औषधीय पद्धतियों के सह-अस्तित्व का समर्थन करती है, यही कारण है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी. हालांकि, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करना अच्छा नहीं है.”
बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दिप्रिंट को बताया कि केंद्र ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है, राज्य सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी.
भाजपा के भीतर कई लोगों का मानना है कि योग गुरु ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और अदालत को चुनौती देकर हद पार कर दी है. उन्होंने कहा, आयुष मंत्रालय की सलाह के बावजूद, विज्ञापन जारी रहे और रामदेव की अपनी छवि की कीमत पर कंपनी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथिक डॉक्टरों पर बार-बार हमले हुए और सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी.
लेकिन सभी एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं. उत्तराखंड के एक मंत्री के अनुसार, हिंदुत्व के उदय ने 2014 के बाद से भाजपा की स्थिति मजबूत कर दी है और रामदेव ने अन्य संतों और गुरुओं के साथ योग और आयुर्वेद के माध्यम से हिंदू चेतना को बढ़ावा देकर पार्टी के विकास में योगदान दिया है.
मंत्री ने दिप्रिंट से कहा, “जब बाबा राम रहीम को पैरोल की अनुमति दी गई थी, तो सरकार योग गुरु से दूरी क्यों बनाएगी, जिनके पूरे भारत और विदेशों में बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं?”
हालांकि, मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में नहीं डालेगी. उन्होंने कहा, “जिस तरह अडाणी ने विवाद में फंसने के बाद अपने मामले का बचाव किया, उसी तरह पतंजलि को भी अपनी रक्षा करनी होगी.”
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक — जहां रामदेव ने एक योग विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है, ने कहा कि उनकी विचारधाराएं मेल खाती हैं.
कौशिक ने दिप्रिंट को बताया, “सनातन धर्म में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. उन्होंने (रामदेव) अपने योग और आयुर्वेद के माध्यम से समाज को जागृत किया है.” उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी.
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कोर्ट ने लगाई उत्तराखंड सरकार को फटकार
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (भ्रामक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईएमए की याचिका के बावजूद, उत्तराखंड सरकार ने केवल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के नियम 170 के तहत रामदेव को नोटिस जारी किया, आयुर्वेदिक दवाओं को सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दिए बिना विज्ञापन करने पर रोक लगाता है.
अदालत ने उन असंख्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में उत्तराखंड सरकार की विफलता पर सवाल उठाया, जो कंपनी की दवा पर भरोसा करते थे, यह मानते हुए कि इससे उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी.
अदालत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार हस्तक्षेप करने तक योग गुरु के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही, राज्य सरकार पर दो साल से अधिक समय तक “गहरी नींद” में रहने और कानून के अनुसार काम नहीं करने का आरोप लगाया.
कोर्ट ने कहा, “हम आप पर सख्त कार्रवाई करेंगे. यह कर्तव्य की अवहेलना नहीं तो क्या है? आपने बस फाइलों को आगे बढ़ाया और भारत संघ के साथ खिलवाड़ किया जो आपको बार-बार बताता रहा कि कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र आपका है.”
पतंजलि ने राज्य सरकार की सलाह और नवंबर 2023 में विज्ञापन बंद करने के अदालत के निर्देश की अवहेलना की. रामदेव ने “एलोपैथिक माफिया” की आलोचना करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने दो साल तक इस मुद्दे को नज़रअंदाज किया.
हालांकि, जब से सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की बिना शर्त माफी को खारिज कर दिया और उनके तर्कों की आलोचना की, तब से रामदेव चुप हैं.
बीजेपी ने कैसे की रामदेव की मदद
पिछले एक दशक में रामदेव को विभिन्न राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों से महत्वपूर्ण लाभ मिला है.
2017 में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने रियायती मूल्य पर 230 एकड़ ज़मीन आवंटित की, जिसके बारे में कांग्रेस ने दावा किया कि इसकी कीमत 268 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसे केवल 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया.
2019 में महाराष्ट्र सरकार ने योग गुरु को रियायती दर पर अतिरिक्त 400 एकड़ जमीन प्रदान की. रामदेव की कंपनी ने गौशाला के लिए असम में 1,200 एकड़ जमीन भी हासिल की.
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद को सब्सिडी देने के अलावा, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पतंजलि फूड पार्क की स्थापना की सुविधा प्रदान की.
2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, उसने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की.
इस पहल ने न केवल योग के माध्यम से भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रचार किया, बल्कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक उपचार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित आयुष मंत्रालय की स्थापना भी की, जिसने बदले में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागृति के साथ-साथ रामदेव के व्यापार विस्तार को बढ़ावा दिया.
एक अन्य भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि पिछले 10 साल में रामदेव का योग गुरु से व्यवसायी में परिवर्तन महत्वपूर्ण रहा है.
पदाधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “मौजूदा मामले में अपनी बेचैनी के बावजूद, उनके (रामदेव) के पास सरकार का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि विपक्षी कांग्रेस में पुनरुत्थान के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. वे अपने पूरे साम्राज्य को जोखिम में नहीं डाल सकते, जिसका विकास 2014 के बाद भाजपा के विकास का पर्याय है.”
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रामदेव की बीजेपी के प्रति वफादारी
रामदेव भी समय-समय पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की प्रशंसा करते रहे हैं.
हालांकि, उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करने से खुद को दूर रखा है, लेकिन राम मंदिर उद्घाटन समारोह में रामदेव ने मोदी की सराहना करते हुए कहा था कि वर्तमान कलयुग में ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मिलना दुर्लभ है जो उपवास करता हो, योग करता हो, ज़मीन पर सोता हो और राज धर्म और राम धर्म दोनों का पालन करता हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की जानी चाहिए.”
पिछले हफ्ते हरिद्वार में उन्होंने कहा था कि वे अपना 99 प्रतिशत समय अपने योग आश्रम, आयुर्वेद और भारतीय शिक्षा प्रणाली को संरक्षित करने में समर्पित करते हैं. इस बातचीत के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के निर्णय लेने के कौशल, देश का नेतृत्व करने और हिंदू धर्म की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना की. हालांकि, बीजेपी के 400 सीटें हासिल करने को लेकर उन्होंने सवाल टाल दिया और कहा, “यह एक राजनीतिक पर्यवेक्षक का काम है.”
दिसंबर में हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद, रामदेव ने मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बताया और इसका श्रेय जनता के बीच उनके द्वारा अर्जित विश्वास को दिया. उन्होंने कहा, “आज देश में विश्वास की कमी है, लेकिन मोदी ने लोगों का अद्वितीय विश्वास हासिल किया है.”
पिछले साल में रामदेव केवल एक बार सार्वजनिक रूप से भाजपा से असहमत हुए थे, जब उन्होंने पहलवानों के विरोध का समर्थन किया था और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों को अपमानजनक बताया था और सुझाव दिया था कि उन्हें जेल में डाल देना चाहिए.
26 मई 2023 को राजस्थान में बोलते हुए रामदेव ने कहा कि “देश के पहलवानों द्वारा कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप शर्मनाक है.” उन्होंने कहा था, “ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए.” हालांकि, यह अफवाह थी कि सिंह के प्रति उनकी दुश्मनी और हरियाणा के पहलवानों के दबाव ने उनके रुख को प्रभावित किया.
2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान रामदेव मोदी के सबसे मुखर समर्थकों में से थे. उन्होंने एक योग कार्यक्रम में पीएम के साथ मंच साझा किया और भीड़ से उनके लिए वोट करने का आग्रह किया और 2019 में उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नामांकन में भाग लिया और मतदाताओं को मोदी का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया.
जैसे-जैसे एक और चुनावी मौसम नज़दीक आ रहा है, रामदेव, जो अब एक अरबपति हैं, को भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है और इस प्रकार उन्होंने अब तक भाजपा के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करने से परहेज किया है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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