नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलित मुद्दों पर एलजेपी नेता चिराग पासवान और बेरोजगारी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव के हमलों के बाद जद (यू) ने एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है. ‘मिशन दलित’. यह कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा.
मिशन दलित के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण दलित-महादलित समुदाय के लिए पिछले 15 वर्षों में नीतीश द्वारा किए गए कार्यों को बुकलेट और सार्वजनिक बैठकों में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
जदयू मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा, ‘अभियान का पहला चरण पहले ही बूथ स्तर पर पूरा हो चुका है और अब अक्टूबर के पहले सप्ताह से हम अगले चरण की शुरुआत करेंगे, जहां पिछले 15 वर्षों में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया कार्य और आगे के पांच साल के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है, जिला स्तर पर संचार किया जाएगा.
जिला स्तर पर दलित-महादलित सम्मेलन (सम्मेलन) होंगे और अगले चरण में राज्य स्तर पर दलित कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. दलितों और महादलितों के लिए किसी भी नेता ने इतना बड़ा काम नहीं किया है और लोगों को यह बताने की जरूरत है.
हजारी ने कहा कि सभी एससी / एसटी विधायकों, मंत्रियों, पूर्व विधायकों की एक बैठक 21 सितंबर को बुलाई गई है, जो अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए उनके निवास पर आयोजित की जाएगी.
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दलित युवकों पर नजर
7 सितंबर को ‘निश्चय संबद’ रैली के दौरान नीतीश ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा था कि मतदाता विशेष रूप से युवा मतदाता (जो कि जब नीतीश ने सीएम के रूप में कार्यभार संभाला था, तब बच्चे थे) को पति-पत्नी सरकार (लालू-राबड़ी शासन) के ‘काले दिन’ के बारे में याद दिलाया जाना चाहिए.
नीतीश ने रैली में कहा था, ‘नई पीढ़ी को हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी अच्छे काम और 2005 से पहले राज्य में प्रचलित वास्तविक परिदृश्य के बारे में बताएं वे उन दिनों बच्चे थे, लेकिन अब वे 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं. उन्हें सूचित करना आवश्यक है, अन्यथा साब गुड गोबर हो जायेगा.
उन्होंने कहा, जेडी (यू) के मिशन दलित अभियान के दौरान, दलित-महादलित युवाओं को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आक्रामक रूप से इस सेगमेंट के वोटों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं.
तेजस्वी के रोजगार कार्ड से जद (यू) के शीर्ष नेतृत्व में नाराज़गी है. यही कारण है कि नीतीश ने रैली के दौरान लालू के बेटे पर उनके शासन के रोजगार के आंकड़े देकर हमला किया था.
अशोक चौधरी, भवन निर्माण राज्य मंत्री ने दिप्रिंट को बताया, ‘बेरोजगारी के मुद्दे पर इस अभियान से नीतीश जी परेशान हैं. जब लालू जी सत्ता में थे, उन्होंने केवल 90,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, लेकिन नीतीश जी ने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं. निजी क्षेत्र की नौकरियों और अन्य नौकरियों को छोड़ दें, तो वे युवाओं को बेवकूफ बना रहे थे और इसे बताया जाना चाहिए. दलित युवकों को पता नहीं है कि उनके लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं.’
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दलित आउटरीच
पिछले दो महीनों में, नीतीश ने अपने दलित-महादलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं.
जदयू नेताओं ने कहा, उदाहरण के लिए उन्होंने पासवान के हमले का मुकाबला करने के लिए पूर्व प्रतिद्वंद्वी जीतन राम मांझी का एनडीए में स्वागत किया और साथ ही बड़े महादलित वर्ग को भी संदेश दिया, जो 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद से नीतीश का समर्थन कर रहे हैं.
यहां तक कि जब से मांझी जद (यू) में शामिल हुए, तब से मांझी पासवान पर लगातार हमले कर रहे हैं.
इस महीने की शुरुआत में, पासवान ने मांग की कि पिछले 15 वर्षों में मारे गए सभी दलितों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामलों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सौंप दिया जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि नीतीश सरकार को एसी / एसटी समुदाय को तीन डेसीमल भूमि प्रदान करनी चाहिए.
हालांकि, मांझी ने कहा कि चिराग के पिता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान को आरक्षण का इस्तेमाल करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल संविधान की नौवीं अनुसूची में करना चाहिए ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचा लिया जाए.
पार्टी नेताओं के अनुसार, नीतीश द्वारा एक अन्य मास्टरस्ट्रोक यह था कि राज्य में मारे गए किसी भी एसी/एसटी व्यक्ति के परिजनों को नौकरी देने की इस महीने की शुरुआत में घोषणा की गई थी.
पिछले महीने जदयू के दलित मंत्री श्याम रजक के बाहर निकलने के बाद नीतीश ने दलित राजद विधायक प्रेमा चौधरी को भी शामिल किया.
नीतीश बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं. उन्होंने यह महसूस किया है कि विभिन्न मुद्दों पर दलितों में अशांति और आक्रोश है – कोविड-19 के दौरान आजीविका के संकट का सामना करने वाले अधिकांश प्रवासी दलित थे. कोविड-19 के बाद, बाढ़ ने उन्हें और अधिक तबाह कर दिया. वे दोनों स्थितियों की संकट महसूस कर रहे हैं. हालांकि, यह नीतीश का फायदा है कि वह भाजपा के साथ हैं, जो उनके लिए दलित वोटों को खींचेंगे. लेकिन उन्हें अपने कोर वोटरों की भी रक्षा करनी होगी.
नीतीश के लिए दलित क्यों जरूरी हैं
बिहार की आबादी में दलित 16 फीसदी हैं. नीतीश कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 4 प्रतिशत है और कोइरी का एक बड़ा वर्ग, जिसकी 6 प्रतिशत आबादी है, नीतीश को वोट देते हैं.
जदयू नेताओं ने कहा, इस 10 प्रतिशत वोट बैंक और राजद या भाजपा से मदद के साथ, नीतीश अजेय लग रहे हैं.
2005 में जब नीतीश सत्ता में आए, तो पंचायत चुनाव और निकायों में दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के अलावा उन्होंने दलितों के 22 वर्गों में से 21 को मिलाकर ’महादलित’ खंड का गठन किया, जिसमें केवल पासवान को ही इस समूह से बाहर रखा गया.
हालांकि, उन्होंने 2018 में पासवानों को महादलित श्रेणी में शामिल किया, एनडीए की वापसी के बाद चिराग पासवान की जुझारू पोस्टिंग ने नीतीश को अनियंत्रित कर दिया, जिससे उन्हें दलितों के लिए मजबूर होना पड़ा.
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