नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार शाम को होगी. इसमे पांच जुलाई को संसद में पेश होने वाले मोदी सरकार 2 के पहले केंद्रीय बजट पर विस्तार से भी चर्चा होगी. कैबिनेट में तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे सकती है. बैठक में यह विधेयक चर्चा के लिए रखा जाएगा.
इस विधेयक को संसद से मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक इस साल के शुरुआत में लागू किए गए तीन तलाक के अध्यादेश की जगह लेगा. 16 वीं लोकसभा में तीन तलाक का विधेयक लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होने से यह विधेयक अटक गया था. अब सरकार संसद के आगामी सत्र में पास कराने की कोशिश भी कर सकती है.
हाल में एक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी स्पष्ट किया था कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है. संसद में मोदी सरकार फिर से तीन तलाश के खिलाफ बिल लाएगी.
संसद का आगामी सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है. इसी को देखते हुए कैबिनेट में उन विधेयकों को भी मंजूरी दी जा सकती है जो पिछली सरकार में पास नहीं हो पाए थे. इसके अलावा सभी मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे पर भी चर्चा की जाएगी.
संसद के इस सत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका राज्य मंत्रियो होगी. कई प्रमुख मंत्रालयों में इन मंत्रियों पर सदन में पूछे गए सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी भी होगी. पीएम पहले ही सभी राज्यमंत्रियों को 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दे चुके है.
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सरकार के एजेंडे में 10 अध्यादेशों की जगह लेने वाले कानूनों सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, जो अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं.कैबिनेट की इस बैठक से पहले पीएम मोदी केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों के साथ बातचीत का एक दौर खत्म कर चुके है.
पिछली बैठक में सरकार ने देशभर के किसानों को पीएम किसान सम्माान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया था. इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत पीएम छात्रवृत्ति योजना में एक बड़े बदलाव को मंजूरी भी दी थी. इस योजना के तहत नक्सली और आंतकी हमले में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बच्चों को भी शामिल किया गया है.