दिनहाटा/कूचबिहार: आमिर हुसैन ने एक दशक तक अपने भारतीय नागरिक होने के अधिकार का इस्तेमाल किया.
70 वर्षीय मोची हुसैन, जो दक्षिण मसालडांगा के रहने वाले हैं—यह पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के 51 पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेव्स में से एक था, जो 31 जुलाई 2015 को भारत में शामिल हुआ—के पास आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र है. और नागरिकता मिलने के बाद से उन्होंने हर चुनाव में वोट दिया है.
अब, भारत के चुनाव आयोग (ECI) की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में उनके परिवार के सभी सात सदस्यों को जांच के दायरे में रखा गया है—उनकी पत्नी, तीन बेटे और दो बहुएं—क्योंकि उनके नाम 2002 के चुनावी मतदाता सूची में नहीं हैं, जिसे इस प्रक्रिया के संदर्भ के रूप में लिया गया है.
“हमारे नाम 2002 की वोटर लिस्ट में कैसे होंगे, जब हम उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे?” हुसैन पूछते हैं.
यह सवाल बंगाली में चिटमहल कहा जाने वाले कूचबिहार के पूर्व एन्क्लेव्स में गहराते संकट की जड़ तक जाता है.
सैकड़ों पूर्व एन्क्लेव निवासी, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि के एक दशक बाद भी कानूनी जाम में फंसे हुए हैं. उन्हें अधिकारियों से जवाब नहीं मिल रहे हैं. उन्हें नहीं पता कि दिनहाटा में मतदान के समय वे वोट दे पाएंगे या नहीं. और उन्हें वह सवाल परेशान कर रहा है, जिसका सामना वे दोबारा नहीं करना चाहते थे: हम कहां के हैं?
“किस्मत हमारे साथ बहुत क्रूर मजाक कर रही है,” हुसैन ने दिप्रिंट से कहा.
दिनहाटा, पश्चिम बंगाल के 54 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. यह क्षेत्र पहले चरण के चुनाव में, 23 अप्रैल को मतदान करेगा. राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
दोहरी नागरिकता
हुसैन की मुश्किलें उनके इतिहास से अलग नहीं हैं.
एन्क्लेव्स भारत में शामिल होने से तीन साल पहले, उन्होंने काम की तलाश में दक्षिण मसालडांगा छोड़कर नई दिल्ली जाने का सोचा. उनके पास आठ लोगों का परिवार था. कूचबिहार में नौकरी कम थी. लेकिन वे जिले से बाहर नहीं निकल पाए.
स्थानीय पुलिस ने उन्हें पहचान पत्र पेश न करने पर गिरफ्तार कर लिया. पहचान का सबूत न होने पर उन्हें अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना गया. उन्हें दिनहाटा की अदालत में पेश किया गया और जेल में डाला गया.
उनकी रिहाई तब हुई, जब अन्य एन्क्लेव निवासियों ने उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनी और उनके बेटे के स्कूल के दस्तावेज़ अदालत में पहचान साबित करने के लिए जुटाए. उन्होंने दस महीने जेल में बिताए. उसके बाद दो साल तक उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ता था.
मई 2015 में संसद में 100वें संविधान संशोधन बिल के पारित होने और 31 जुलाई को बांग्लादेश के साथ औपचारिक भू-भाग आदान-प्रदान होने के बाद ही हुसैन की पहचान का सवाल हल हुआ. उन्होंने और उनके परिवार ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की और अपने सबसे कीमती दस्तावेज़ पाए: आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र.
“अब ECI ने मेरे परिवार के सात वोटरों को जांच में रखा है, कहकर कि उनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं. हमारे नाम कैसे होंगे? हम 2002 में भारतीय वोटर नहीं थे. हम तब बांग्लादेशी थे,” उन्होंने कहा.
‘क्या हम फिर से बिना नागरिक बने रह जाएंगे?’
हुसैन का मामला अकेला नहीं है.
मसालडांगा एन्क्लेव के कचुआ गांव में लगभग 480 वोटरों में से—जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं—SIR प्रक्रिया के बाद 200 से ज्यादा नाम जांच के दायरे में रखे गए हैं.
ये गड़बड़ियां दिखाती हैं कि SIR के लिए 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाना एक संरचनात्मक दोष है. उदाहरण के तौर पर एक परिवार में बेटे का नाम वोटर लिस्ट में है. लेकिन उसके पिता, माता और दो बड़े भाई, जो सभी कचुआ के निवासी हैं, ‘संदिग्ध’ के रूप में चिह्नित किए गए हैं.
उनकी दादी और पत्नी वोटर सूची में हैं. लेकिन उनके पिता, माता, बड़े भाई और बहू को जांच के दायरे में रखा गया है.
“यह तर्क के खिलाफ है. मेरा नाम सूची में है, लेकिन मेरे पिता का नाम जांच में है. मेरी दादी का नाम भी है. वे मेरे पिता से पूछ रहे हैं कि उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में क्यों नहीं है? 2002 में उनका नाम कैसे हो सकता है, जब हम तब भारतीय वोटर नहीं थे? हम केवल 2015 में वोटर बने,” कबीरुद्दीन ने कहा. वह एन्क्लेव में उर्वरक की दुकान चलाते हैं.
कबीरुद्दीन के पिता, 72 वर्षीय अब्दुल बारिक शेख ने दिप्रिंट को बताया कि उन्हें नींद नहीं आती. “मैं बार-बार सोचता रहता हूं कि अगर मेरा नाम वोटर सूची से हटा दिया गया तो क्या होगा? क्या मुझे उन डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, जहां अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है?” उन्होंने पूछा.
“वे जन्म और शिक्षा प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज मांग रहे हैं. मेरे पास ये कोई दस्तावेज नहीं हैं. लेकिन मेरे पास सरकार की सर्वे सूची है, जिसमें मैं एन्क्लेव निवासी के रूप में दर्ज हूँ. सरकार ने मुझे नागरिक बनाया और अब मुझे कहीं नहीं छोड़ा,” उन्होंने जोड़ा.
दस्तावेज़
ECI की SIR गाइडलाइन कहती है कि जिन वोटरों के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान 11 में से किसी एक दस्तावेज़ के जरिए साबित करनी होगी, जैसे जन्म प्रमाणपत्र और शिक्षा संबंधी रिकॉर्ड.
लेकिन एन्क्लेव के निवासी, जो केवल 2015 में भारतीय नागरिक बने, उनके लिए 2002 से पहले के ऐसे रिकॉर्ड किसी भारतीय रजिस्ट्री में मौजूद नहीं हैं. उनके लिए यह मांग संरचनात्मक रूप से पूरी करना असंभव है.
भारत ने जिन 51 एन्क्लेव्स को अपने में शामिल किया, वे बांग्लादेशी क्षेत्र के छोटे टुकड़े थे, जो भारतीय भूमि के भीतर थे. इनका अवशोषण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समझौते का परिणाम था.
भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) के तहत कुल 162 एन्क्लेव्स भारत और बांग्लादेश के बीच बदले गए. 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव्स, जिनका क्षेत्रफल 7,110 एकड़ था और लगभग 15,800 लोग रहते थे, भारत में शामिल हुए.
इसके बदले, 111 भारतीय एन्क्लेव्स, जिनका क्षेत्रफल 17,160 एकड़ और 37,000 से ज्यादा निवासी थे, बांग्लादेश को गए. दोनों तरफ के निवासियों को अपना देश चुनने का अधिकार दिया गया. सभी 15,000 से ज्यादा बांग्लादेशी एन्क्लेव निवासी भारत में रहना चाहते थे. 922 भारतीय एन्क्लेव के लोग बांग्लादेश गए और बाद में कूचबिहार में तीन विशेष क्लस्टर में बसाए गए.
इंडिया-बांग्लादेश एन्क्लेव एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन कमिटी के सदस्य और पूर्व एन्क्लेव निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले दिप्तिमान सेन गुप्ता संविधान की दृष्टि से स्पष्ट हैं.
“बांग्लादेशी एन्क्लेव्स भारत में संविधान संशोधन के जरिए आए और वहां के निवासी भारतीय नागरिक बने. अगर SIR की वजह से इनमें से कोई भी मतदान का अधिकार खो देता है, तो यह ECI और न्यायपालिका द्वारा संविधान का उल्लंघन होगा,” उन्होंने दिप्रिंट से कहा.
मनोज कुमार अग्रवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ने दिप्रिंट की कई कॉल का जवाब नहीं दिया. रिपोर्ट को तब अपडेट किया जाएगा जब वे जवाब देंगे.
हिंदू निवासियों पर भी असर पड़ा
यह संकट केवल मुस्लिम परिवारों तक सीमित नहीं है.
मसालडांगा की हिंदू निवासी सीमा भट्टाचार्य का नाम भी जांच सूची में है. वह छोटे खेत पर सब्ज़ियां उगाकर अपना गुजारा करती हैं.
“मैं समझ नहीं पा रही हूं. अगर मैं इन सालों से वोट दे रही हूं, तो अचानक मुझे संदेह की श्रेणी में क्यों रखा गया? मैंने अपनी तीन बेटियों की शादी कर दी है और अपने दम पर रहती हूं. अगर मेरा नाम वोटर सूची में नहीं होगा, तो मैं कहां जाऊंगी?” उन्होंने पूछा.
उत्तर बंगाल में कितने हिंदू और मुस्लिम परिवारों को रोल संशोधन प्रक्रिया से प्रभावित किया गया, इसके आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं. लेकिन कूचबिहार से अलिपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी तक के कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.
‘हमारे हाथ में कुछ नहीं है’
एन्क्लेव निवासियों का कहना है कि उन्हें किसी भी अधिकारी से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला कि क्या करें या कहां जाएं.
बत्रिगच्छ और मसालडांगा के अधिकांश निवासी कहते हैं कि उनका नाम अब तक प्रकाशित दो सहायक वोटर सूचियों में भी नहीं है, जिससे उनके मतदान का अधिकार संदिग्ध है.
“जब हम दिनहाटा में SDO और DM के पास गए, उन्होंने कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. वोटिंग के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है और हमें अपनी स्थिति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. अधिकारियों ने हमें खुद पर छोड़ दिया है,” 34 साल के मिजानुर बपारी ने कहा. वह कूचबिहार के पूर्व एन्क्लेव बत्रिगच्छ फ्रैगमेंट के निवासी हैं.
चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल के लिए संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की. इसमें 5.46 लाख नाम हटाए गए और 60.06 लाख नाम ‘जांच के दायरे में’ चिह्नित किए गए.
इसके बाद, चुनाव आयोग ने जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल में दो सहायक मतदाता सूचियां जारी कीं, जिसमें 37 लाख लोगों के लिए जांच पूरी हुई. अन्य 23 लाख लोगों के लिए जाँच अभी पूरी नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, न्यायिक अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने में मदद करने का काम सौंपा गया है.
राजनीतिक दांव
उत्तर बंगाल के 54 विधानसभा क्षेत्रों में पहला चरण 23 अप्रैल को मतदान करेगा. 2021 विधानसभा चुनाव में BJP ने इनमें से 30 सीटें जीती थीं, जिससे यह पार्टी का मजबूत क्षेत्र बन गया.
कूचबिहार के स्थानीय BJP नेता, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए, क्षेत्र में मौजूद चिंता को मानते हैं. “लोग SIR को नागरिकता से जोड़ रहे हैं. हम उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन वे चिंतित हैं. यह उत्तर बंगाल में BJP की संभावनाओं पर बड़ा असर नहीं डालेगा, लेकिन चुनाव में हर वोट महत्वपूर्ण है,” एक पार्टी नेता ने कहा.
दिनहाटा से वर्तमान तृणमूल कांग्रेस विधायक उदयन गुप्ता, जो फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा कि SIR उनके निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता बन गई है.
“दिनहाटा के 3.8 लाख वोटरों में से लगभग 36,000 वोटर जांच में हैं. 16,000 और नाम हटा दिए गए हैं. हमें नहीं पता कि क्या होगा. लोग परेशान हैं. उन्हें नहीं पता कहां जाएं,” उन्होंने कहा.
गुप्ता ने इस प्रक्रिया में पक्षपाती पैटर्न का आरोप लगाया. “ज्यादातर वोटर जिन्हें जांच में रखा गया है, वे उन निर्वाचन क्षेत्रों से हैं जहां तृणमूल कांग्रेस जीती थी. हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग हैं, लेकिन जांच में रखे गए मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत ज्यादा है. सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी चाहिए और ECI को स्पष्ट रूप से निर्देश देना चाहिए कि चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी करें,” उन्होंने कहा.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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