भोपाल: मध्य प्रदेश में वोटिंग शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ते से अधिक का समय बचा है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस दोनों को उम्मीद है कि — राज्य के युवा मतदाताओं की बदौलत इस साल चीज़ें उनके पक्ष में झुक जाएंगी.
चुनाव आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश के युवा या पहली बार मतदान करने वाले मतदाता राज्य की कुल 5.6 करोड़ आबादी में से 22.36 लाख – लगभग यानी चार प्रतिशत हैं.
यह वह जनता है जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी ओर खींचना चाहते हैं. शिवराज सिंह चौहान सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम से लेकर कांग्रेस के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम के वादे तक, दोनों पार्टियों ने इस प्रयास में कई घोषणाएं की हैं.
इस तरह से हाल ही में कांग्रेस नेता और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने राज्य की वादा की गई आईपीएल टीम के लिए नाम के सुझाव आमंत्रित किए हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नाथ ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मैंने हमेशा खेल पर ध्यान केंद्रित किया है और इसे प्रोत्साहित किया है और मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को बताना चाहता हूं कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद, हम मध्य प्रदेश के लिए एक आईपीएल टीम बनाने जा रहे हैं.”
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
उन्होंने आगे कहा, “मैं मप्र के सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि वे आईपीएल टीम के लिए एक नाम सुझाएं ताकि हम क्रिकेट के क्षेत्र में भी राज्या का गौरव बढ़ा सकें.”
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उसी दिन राज्य के विंध्य प्रदेश क्षेत्र के सीधी में एक जन सभा आयोजित की, ने युवाओं से एक समृद्ध राज्य के निर्माण में मदद करने का आग्रह किया.
पीएम ने कहा, “यह जिम्मेदारी विशेष रूप से 18-25 आयु वर्ग के हमारे युवाओं पर आती है. आज आपका एक-एक वोट आने वाले 25 वर्षों में मप्र का भविष्य तय करेगा. इसलिए विंध्य के हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए.”
मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अब्बास हाफ़िज़ ने दिप्रिंट को बताया कि पार्टी “पहली बार मतदाताओं को पहचानती है” और उन तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास किया गया है.
उन्होंने कहा, “हमारे घोषणापत्र में हमने युवाओं के लिए कई पहलों पर जोर दिया है, चाहे वह उन्हें राज्य में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना हो, लंबित रिक्तियों को भरना हो, रोजगार ब्यूरो स्थापित करना हो या नकद पुरस्कार, कार और मेधावी खिलाड़ियों को रोज़गार में प्राथमिकता देना हो. दूसरी ओर, भाजपा के शासन में 50 लाख बेरोज़गार युवा सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वास्तविक संख्या बहुत अधिक है.”
इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 38,92,949 युवा बेरोज़गार थे.
अपनी ओर से भाजपा को पहली बार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए “विकास और राष्ट्रवाद के प्रतीक” के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भरोसा करने की उम्मीद है.
भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, “मैंने हमेशा सुना है कि पहला वोट मोदी के लिए है. दूसरी ओर, कांग्रेस (लोगों से) दान, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लिए वोट देने के लिए कह रही है. जिन लोगों को पहली बार वोट देने का सौभाग्य मिल रहा है, वे डबल इंजन सरकार की ताकत को समझते हैं और उन्होंने मोदी सरकार के नौ वर्षों में देश में विकास देखा है.”
लेकिन उज्जैन के मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के प्रोफेसर और निदेशक यतींद्र सिसौदिया का मानना है कि उन्हें लुभाने की ऐसी कोशिशों के बावजूद, युवा मतदाताओं के एक ब्लॉक में वोट करने की संभावना नहीं है.
सिसौदिया ने कहा, “यह सच है कि भाजपा के लंबे कार्यकाल के कारण, युवा मतदाता राजनीति और शासन को इसके चश्मे से देखते हैं और बेरोज़गारी भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कुछ मतदाता समूहों के विपरीत, जो अपनी जाति के आधार पर किसी विशेष पार्टी के पक्ष में जाते हैं, पहली बार के मतदाता अराजनीतिक होते हैं. यह सीट-दर-सीट अलग-अलग होगा और एक व्यक्ति का वैचारिक झुकाव जो वे घर पर विकसित करते हैं.”
उनकी महत्वपूर्ण संख्या को देखते हुए, युवा मतदाता इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसके बारे में विश्लेषकों का मानना है कि उनके तार-तार होने की संभावना है.
2018 में कांग्रेस के 40.9 प्रतिशत वोट शेयर की तुलना में भाजपा का वोट शेयर 40.1 प्रतिशत था. हालांकि, इस मामूली कम वोट शेयर के बावजूद, कांग्रेस ने भाजपा की 109 सीटों के मुकाबले 114 सीटें जीतीं और सरकार बनाई.
यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के कांग्रेस स्टार प्रचारक कभी चंबल-ग्वालियर में खूंखार डकैत थे
कौशल विकास कार्यक्रम, युवा चौपाल
पिछले साल कांग्रेस ने बाल कांग्रेस की स्थापना की थी, जो 16 से 20 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित करने के लिए एक नई इकाई थी.
पार्टी राज्य में बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भी निशाना साधती रही है. पिछले हफ्ते एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन ने राज्य में सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के लिए ली जाने वाली फीस को कम करने का वादा किया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में एक करोड़ से अधिक युवा बेरोज़गार थे, लेकिन केवल 40 लाख ही सरकार के पास पंजीकृत थे.
अक्टूबर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली बार मतदाताओं को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें भाजपा सरकार की कई “विफलताओं” को उजागर किया गया. पत्र में कहा गया है, “शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में विफल रहे हैं. भाजपा कई घोटालों में शामिल रही है.” पत्र को भाजपा ने कांग्रेस का “नया नाटक” कहकर खारिज कर दिया.
इस बीच भाजपा ने अब तक 23,000 ग्राम पंचायतों में 15,000 से अधिक “युवा चौपाल” आयोजित की हैं. यह समय-समय पर राज्य के युवाओं को राज्य में लगातार कांग्रेस सरकारों की कथित विफलताओं की भी याद दिलाता है – उदाहरण के लिए, इस सितंबर में भोपाल में एक कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए, मोदी ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि कांग्रेस शासन के तहत मध्य प्रदेश एक बार फिर “बीमारू राज्य” बन जाएगा.
पहली बार 1980 के दशक में जनसांख्यिकी विशेषज्ञ आशीष बोस द्वारा गढ़ा गया, “बीमारू” बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संदर्भित करने वाला एक संक्षिप्त शब्द है. इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि ये राज्य आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सूचकांकों के मामले में पिछड़ गए हैं.
अगस्त में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” भी शुरू की — एक कौशल विकास कार्यक्रम जिसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य 703 चिन्हित क्षेत्रों में 18 से 29 वर्ष के बीच के एक लाख युवाओं को लक्षित करना है.
इसके तहत, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है और कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग भी ली हैं, उन्हें 8,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सर्टिफिकेट प्राप्त करने वालों को 8,500 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 9,000 रुपये और ग्रेजुएट या उससे उच्च डिग्री लेने वालों को 9,000 रुपये मिलेंगे. शैक्षणिक योग्यता के लिए 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
कांग्रेस के हाफिज़, जिसका पहले हवाला दिया गया था, ने दिप्रिंट को बताया कि उनकी पार्टी युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और “उनसे आग्रह करती है कि वे उन पर आंख मूंदकर विश्वास करने के बजाय बीजेपी की हर बात पर सवाल उठाएं.” उन्होंने यह भी कहा कि 17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 के बीच कांग्रेस के 15 महीने के शासन के दौरान, मध्य प्रदेश में सबसे युवा कैबिनेट थी.
उन्होंने कहा, “इस चुनाव में भी 50 से अधिक युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. यह युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी उनके और उनके कल्याण के बारे में सोच रही है जबकि भाजपा केवल सत्ता में बने रहने के लिए उनके वोटों का उपयोग कर रही है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस और BJP के पोस्टर ‘क्या दिखाते और क्या छिपाते हैं’