नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर, जिसमें सरकार पशुपालकों से गाय का गोबर खरीदती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य के लिए इसी तरह की एक योजना की घोषणा की. अगर कांग्रेस सत्ता बरकरार रखती है तो इसे लागू करने का वादा किया गया है.
जयपुर में, गहलोत ने अन्य छह गारंटियों के साथ यह चुनावी वादा किया, क्योंकि कांग्रेस लगातार दूसरी जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहती है, जो राज्य में 1993 के बाद कभी नहीं हुआ है. राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा.
जयपुर में शुक्रवार को घोषित सात गारंटियों में से एक में कहा गया है, “कांग्रेस सरकार बायोगैस का उत्पादन करने के लिए पशुओं का गोबर 2 रुपए प्रति किलो खरीदेगी.”
जुलाई 2020 में शुरू की गई गोधन न्याय योजना में कृषि के लिए वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने के लिए पशुपालकों, महिला एसएचजी और गौठान समितियों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गाय के गोबर की खरीद शामिल है.
गहलोत द्वारा शुरू की गई अन्य गारंटियों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), मुफ्त अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी, चिरंजीवी आपदा बीमा गारंटी और मुफ्त लैपटॉप गारंटी का कार्यान्वयन शामिल है.
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कांग्रेस वॉर रूम में एक संवाददाता सम्मेलन में, गहलोत ने कहा, “भविष्य के लिए इन सभी गारंटियों पर विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद अच्छी तरह से विचार किया गया है.”
बुधवार को राजस्थान के झुंझुनू में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की रैली में गहलोत ने दो गारंटियों की घोषणा की थी.
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को किश्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा.
शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी. ये स्कूल राज्य में 2019 में लॉन्च किए गए थे और तब से इनकी संख्या बढ़ रही है.
गहलोत ने कहा, “आज इन स्कूलों में लगभग 6 लाख छात्र पढ़ रहे हैं. हमें इन स्कूलों के लिए (खोलने के लिए स्लॉट) लॉटरी खोलनी होगी. लेकिन अब हम गारंटी दे रहे हैं कि लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. जितनी जरूरत होगी उतने स्कूल होंगे,”
शुक्रवार को वादा की गई पांच गारंटियों में से एक सरकारी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप/टैबलेट देना है. चिरंजीवी आपदा बीमा गारंटी के तहत, समाज के कुछ वर्गों के परिवारों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होने पर 15 लाख रुपये का बीमा देने का वादा किया गया है.
गहलोत सरकार पहले से ही राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये की बीमा योजना और परिवारों के लिए 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दे रही है.
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(संपादन: कृष्ण मुरारी)
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