नई दिल्ली: कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की राजनीतिक पसंद उन पर चल रहे ड्रग्स मामले से गहराई से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी भी हुई.
यह मामला 2015 में पंजाब के जलालाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. उस समय, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985, शस्त्र अधिनियम, 1959 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कथित अपराधों के लिए मामले में खैरा सहित 11 लोगों को नामित किया गया था.
यह मामला कथित तौर पर आरोपियों के पास से 2 किलो हेरोइन, सोने के बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड की बरामदगी से उपजा है.
2015 में, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD)-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार थी और खैरा राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता थे.
खैरा को 2017 में मामले में आरोपी बनाया गया था और कथित तौर पर मामले की आगे की जांच के दौरान उनका नाम सामने आया था.
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तब तक, राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी और खैरा आम आदमी पार्टी (आप) में चले गए थे, और विधानसभा में विपक्ष के नेता थे.
अब जब उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वह कांग्रेस में हैं जबकि AAP सत्ता में है.
खैरा की चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तारी से कांग्रेस और आप के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई, जो विपक्ष के INDIA गठबंधन में भागीदार हैं.
जहां कांग्रेस ने खैरा की गिरफ्तारी को ‘सत्ता का दुरुपयोग और प्रतिशोध’ बताया, वहीं आप ने कहा कि उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया था जब कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पंजाब में शासन कर रही थी.
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि खैरा की गिरफ्तारी भगवंत मान सरकार के ‘ड्रग्स के खिलाफ युद्ध’ में एक महत्वपूर्ण विकास है.
भाजपा ने भी इस विवाद में कूदते हुए कहा कि खैरा की गिरफ्तारी “पंजाब पुलिस का दुरुपयोग” है. भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि अपराध में खैरा की भूमिका है, तो उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाने का प्रयास किया जाना चाहिए था.
खैरा की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक मुद्दों का हवाला देते हुए 2017 में जारी निचली अदालत के समन को रद्द करने के सात महीने बाद हुई है.
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मामला क्या है
जब खैरा को अक्टूबर 2017 में जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया था, तो उन्होंने मामले में उन्हें “फंसाने” के लिए अमरिंदर सिंह, कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह और शिअद के सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया पर हमला बोला था.
आप नेतृत्व इस मुद्दे पर चुप रहा, जबकि पार्टी के कुछ विधायकों ने विपक्ष के नेता के पद से उनके इस्तीफे की मांग की.
जैसे ही उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया गया, खैरा के बेटे मेहताब सिंह द्वारा अपने पिता के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया और एक एपिसोड में कांग्रेस विधायक ने समन को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया.
दिप्रिंट ने न्यायिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया और पाया कि निचली अदालत ने 31 अक्टूबर 2017 को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत उन्हें समन जारी किया था.
इस धारा के तहत, यदि “किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान, सबूतों से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, अदालत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकती है जो उसके करने की आशंका है.”
उसी दिन, फाजिल्का सत्र अदालत ने मामले के सिलसिले में नौ लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई (एक भाग गया और दूसरा बरी हो गया).
मुकदमे के चरण के दौरान, जो दो साल से अधिक समय तक चला, खैरा का नाम उन दो आरोपपत्रों में शामिल नहीं था, जिनके आधार पर नौ आरोपियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई.
21 सितंबर 2017 को अभियोजन पक्ष ने खैरा समेत पांच अतिरिक्त आरोपियों को तलब करने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 का इस्तेमाल करते हुए एक आवेदन दायर किया.
आवेदन में आरोप लगाया गया कि खैरा मामले के एक आरोपी गुरदेव सिंह के नियमित संपर्क में थे और 27 फरवरी 2015 से 8 मार्च 2015 के बीच उनसे 65 बार बात की.
आवेदन में कहा गया है, “आपराधिक इरादे वाले ये सभी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचने के लिए एक-दूसरे को कॉल कर रहे थे.”
31 अक्टूबर 2017 को, फाजिल्का अदालत के न्यायाधीश ने नौ आरोपियों को दोषी ठहराने और सजा की घोषणा की, साथ ही खैरा और चार अन्य को तलब करने के अभियोजन पक्ष के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया.
खैरा ने अदालत के आदेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 11 नवंबर 2017 को याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया गया.
5 दिसंबर 2022 के SC की संविधान पीठ के फैसला के अनुसार, खैरा के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि “जब मुकदमा लंबित है, तो अदालत सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आरोपी को जोड़ सकती है, लेकिन जिस क्षण मुकदमा समाप्त होता है और फैसला सुनाया जाता है, तब अदालत के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं बचती है.”
पंजाब के महाधिवक्ता ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि यदि आवश्यक साक्ष्य सामने आते हैं तो मुकदमे के समापन के दिन अतिरिक्त आरोपियों को तलब किया जा सकता है.
केंद्र के वकील ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का इस्तेमाल सजा सुनाए जाने के बाद भी किसी भी चरण में किया जा सकता है क्योंकि किसी आरोपी की संलिप्तता बाद के चरण में सामने आ सकती है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि “समन आदेश को दोषसिद्धि के मामले में सजा सुनाकर मुकदमे के समापन से पहले किया जाना चाहिए.”
इसमें आगे कहा गया कि “यदि आदेश उसी दिन पारित किया जाता है, तो उसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर जांच करनी होगी और यदि दोषसिद्धि के मामले में बरी करने या सजा देने के आदेश के बाद ऐसा समन आदेश पारित किया जाता है, तो वही होगा.”
संविधान पीठ के आदेश के आधार पर 9 फरवरी, 2023 को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने फैसला सुनाया और विक्रम नाथ ने खैरा को जारी समन को “रद्द कर दिया”.
कुछ दिनों बाद, 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्ण सत्र के दौरान, खैरा ने ट्वीट किया, “भगवान महान हैं, मुझे छत्तीसगढ़ एआईसीसी सत्र में @INCIndia के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला, जबकि उन लोगों ने मेरे राजनीतिक करियर को ईडी और फाजिल्का एनडीपीएस मामले से खत्म करने की कोशिश की थी. लेकिन आप जो बोओगे, आपको काटना भी वही पड़ता है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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