नई दिल्ली: 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा अब तक घोषित 16 नामों में से 15 नए चेहरे हैं, जबकि 10 अपेक्षाकृत अज्ञात ज़मीनी कार्यकर्ता हैं.
लेकिन यह असामान्य नहीं है. पिछले 10 साल में राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है.
वाजपेयी-आडवाणी युग के दौरान, भाजपा उन जन नेताओं को राज्यसभा में ऊपर उठाने के लिए जानी जाती थी जो लोकसभा चुनाव हार जाते थे, या जो अपने बौद्धिक कार्यों के माध्यम से पार्टी की मदद करते थे, चुनाव प्रबंधकों के रूप में प्रभावशाली थे, या भाजपा के विचारकों के रूप में कार्य करते थे.
उस समय राज्यसभा सांसदों में अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, चंदन मित्रा और बलबीर पुंज जैसे लोग शामिल थे, जो पार्टी के बौद्धिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे.
अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, जसवन्त सिंह और सिन्हा ने सदन और संसद के बाहर पार्टी की रणनीति को आकार दिया, जबकि केशुभाई पटेल, राजनाथ सिंह, शांता कुमार, भगत सिंह कोश्यारी, शत्रुघ्न सिन्हा और सी.पी. ठाकुर जैसे जन नेताओं ने पार्टी की रणनीति को आकार दिया, इन्हें उच्च सदन में तब शामिल किया गया जब वे लोकसभा चुनाव हार गए या रिटायरमेंट के कगार पर थे.
इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी उन नेताओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो युवा हैं और पार्टी के भविष्य के नेताओं के रूप में विकसित हो रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं. चयन का उद्देश्य भाजपा की सोशल-इंजीनियरिंग और जाति अंकगणित और इस प्रकार इसकी विस्तार योजनाओं में मदद करना भी है — ताकि जो लोग बड़े पैमाने पर नेता नहीं हैं और विधानसभा या लोकसभा चुनावों में निर्वाचित होने में असमर्थ हैं, वे भी जगह बना सकें.
किसी को दो से अधिक कार्यकाल देने में अनिच्छा भी है — हालांकि, ये अघोषित है.
आगामी चुनाव में 56 सीटें भरी जानी हैं.
भाजपा की अब तक की सूची में केवल एक ही दोहराव शामिल है: सुधांशु त्रिवेदी, जिन्हें पार्टी सांसद और भाजपा प्रवक्ता के रूप में अच्छा काम करने वाले के रूप में देखती है. यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा.
उनके अलावा, 16 की सूची में पांच अन्य ज्ञात, अनुभवी नेता हैं: पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.पी.एन. सिंह उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए, उत्तराखंड भाजपा प्रमुख महेंद्र भट्ट, हरियाणा के पूर्व पार्टी प्रमुख सुभाष बराला, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और तीन बार के पूर्व सांसद भीम सिंह चौधरी और उत्तर प्रदेश से तेजवीर सिंह.
अन्य लोग ज्यादातर पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो जिला या मंडल स्तर तक जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार में पूर्व मंत्री संगीता बलवंत से लेकर, जो 2017 में गाजीपुर विधानसभा सीट से चुनी गईं, लेकिन 2022 में यूपी में धर्मशिला से हार गईं. गुप्ता, जो दरभंगा के लिए मेयर का चुनाव हार गए और उन्होंने बिहार में कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा.
वाजपेयी-युग के कुछ नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हुए, नई चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, नए उम्मीदवारों ने कहा कि मोदी ने राज्यसभा के दरवाजे ज़मीनी स्तर के नेताओं के लिए खोल दिए हैं.
अन्य नेताओं ने कहा कि यह बदलाव मोदी सरकार की चुनावी ताकत को दर्शाता है, जिसे पहले पार्टी का नेतृत्व करने वाले नेताओं के समान चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है.
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नए नाम
उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों में राज्य इकाई के महासचिव अमरपाल मौर्य शामिल हैं, जो पूर्वी यूपी में प्रभावशाली ओबीसी मौर्य समुदाय से हैं. वे 2022 का विधानसभा चुनाव रायबरेली की ऊंचाहार सीट से हार गए.
इस बीच, संगीता बलवंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) समुदाय से हैं और बिंद जाति की सदस्य हैं, जिनकी गाज़ीपुर और पड़ोसी जिलों में एक महत्वपूर्ण आबादी है.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाने वाले बलवंत का चयन भी महिला मतदाताओं तक भाजपा की पहुंच के अनुरूप है.
एक बार विधायक रहीं साधना सिंह भी इसी तरह की पसंद हैं, जिन्होंने 1993 में भाजपा में अपना करियर शुरू किया था और चंदौली की महिला मोर्चा प्रमुख के रूप में जिला स्तर पर कई पदों पर काम किया है. वे 2017 में मुगल सराय से विधायक बनीं, जबकि 2022 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वे पार्टी के लिए काम करती रहीं.
एक अन्य उम्मीदवार आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन हैं, जो यूपी बीजेपी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने 2018 आगरा मेयर चुनाव के दौरान 400 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की. उन्होंने सड़क और राजमार्ग निर्माण में हिस्सेदारी के साथ पीएनसी इंफ्राटेक में निदेशक के रूप में भी काम किया है.
बिहार से राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली धर्मशीला गुप्ता जिला स्तर से उठकर राज्य में पार्टी की महिला मोर्चा प्रमुख बन गईं.
बंगाल में भाजपा की पसंद पार्टी प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य हैं. छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार देवेन्द्र प्रताप सिंह हैं, जो रायगढ़ राजवंश से हैं, लेकिन उन्होंने कभी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है. वे एक जिला पंचायत सदस्य हैं और उन्होंने आरएसएस के वनवासी कल्याण आश्रम के साथ जुड़ाव और इसके ‘घर वापसी’ आंदोलन में भूमिका के कारण अपनी जगह बनाई है.
दिप्रिंट से बात करते हुए बलवंत ने कहा कि उन्होंने “कभी सोचा नहीं था” कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि “उच्च सदन को कुलीन, शिक्षित, बौद्धिक नेताओं का स्थान माना जाता है”.
उन्होंने कहा, “लेकिन मोदी जी ने ज़मीनी स्तर के नेताओं को नामांकित करने की परंपरा बदल दी है.”
धर्मशीला गुप्ता ने कहा, “वे भागलपुर में एक पार्टी कार्यक्रम में व्यस्त थीं, तभी पटना से मेरे एक सहकर्मी ने मुझे फोन करके सूचित किया.”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगा कि वे मजाक कर रहे हैं. मैंने कहा, मुझे मूर्ख मत बनाओ और कॉल काट दिया, लेकिन जब पार्टी कार्यालय से अन्य सदस्यों और उसके बाद नित्यानंद राय और सुशील मोदी ने फोन करना शुरू किया, तो मुझे यकीन हो गया.”
उन्होंने कहा कि यह केवल मोदी ही हैं, उनके जैसा कोई व्यक्ति, “जिसने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा है, उसे राज्यसभा नामांकन मिल सकता है”.
देवेन्द्र प्रताप ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उच्च सदन के लिए उम्मीदवार चुना जाएगा.
प्रताप ने कहा, “मैं (पूर्व केंद्रीय मंत्री) दिलीप सिंह जूदेव का सहयोगी था. वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को टिकट नहीं मिलने के बाद मैं 2019 में लोकसभा टिकट पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला.”
मोदी ने राज्यसभा को कैसे बदला?
2020 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुदूर जिले बड़वानी के एक कॉलेज में इतिहास के सहायक प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को फोन करके बताया कि उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार चुना गया है.
इस खबर ने न केवल सोलंकी, जो पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, बल्कि पूरी मध्य प्रदेश भाजपा इकाई को स्तब्ध कर दिया, सूत्रों ने कहा कि सोलंकी कौन थे, यह पता लगाने में एक घंटा लग गया.
भाजपा सूत्रों के अनुसार, सोलंकी को आदिवासियों के साथ उनके वर्षों के काम और 500 गांवों में नशा-विरोधी प्रयासों के कारण सीधे दिल्ली में भाजपा आलाकमान द्वारा चुना गया था. वे जल संरक्षण पहल में भी शामिल रहे थे और उन्हें राज्य सरकार से कई पुरस्कार मिले थे.
दो साल बाद, जब गोपाल नारायण सिंह — जिनके पास मेडिकल कॉलेजों सहित कई शैक्षणिक संस्थान हैं और राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं — का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो पार्टी ने उनकी जगह बिहार इकाई में राज्य सचिव शंभू शरण पटेल को नियुक्त करने का फैसला किया, उस समय अधिकतर नाम अज्ञात थे.
सूत्रों ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाना था, जो बाद में एनडीए के पाले में लौट आए हैं.
पटेल द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जाति धानुक को भी पार्टी द्वारा भाजपा में कम प्रतिनिधित्व के रूप में देखा गया था.
मोदी के नए टेम्पलेट के अनुरूप अन्य विकल्पों में बाबूराम निषाद, सुमित्रा वाल्मिकी, जय प्रकाश निषाद, राम शकल, सकलदीप राजभर, कांता कर्दम, कविता पाटीदार, संगीता यादव, गीता शाक्य और कल्पना सैनी शामिल हैं.
जय प्रकाश निषाद, जो 2012 में बसपा के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन सपा में थोड़े समय के कार्यकाल के बाद 2018 में भाजपा में शामिल हो गए, उन्हें 2020 में राज्यसभा के लिए चुना गया क्योंकि निषाद समुदाय यूपी की आबादी का अनुमानित 18 प्रतिशत है.
कर्दम का उद्देश्य भाजपा को जाटवों के बीच पैठ बनाना था, जिन्हें बसपा और उसकी प्रमुख मायावती का प्रमुख वोटबैंक माना जाता है.
शाक्य, जिन्होंने इटावा के जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, एक पूर्व सपा नेता हैं जिन्होंने 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा था. यूपी में ओबीसी शाक्य समुदाय की कुछ महिला नेताओं में से एक, 2020 में उनके चयन को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गढ़ इटावा में पैठ बनाने के साधन के रूप में देखा गया था.
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तब बनाम अब
दिप्रिंट से बात करते हुए बीजेपी के एक नेता ने कहा, “मोदी और वाजपेयी-आडवाणी के दृष्टिकोण में मूल अंतर राजनीतिक परिस्थितियां और पार्टी के सामने अलग-अलग चुनौतियां थीं.”
बिहार में समुदाय के एक प्रमुख नेता दिवंगत कैप्टन जय नारायण निषाद और राज्य में यादव ओबीसी समुदाय के एक लोकप्रिय किसान नेता हुक्मदेव नारायण यादव का ज़िक्र करते हुए, नेता ने कहा कि वे “राज्य में बड़ी हस्तियां थे जो आगे बढ़े. यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्यसभा में उचित सम्मान दिया गया.”
लेकिन नेता ने कहा, मोदी “उन युवा चेहरों को चुन रहे हैं जो बड़े नेता नहीं हैं. उनके पास शौरी या सिन्हा जैसी कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो केवल जिले में प्रभाव रखते हैं, पूरे राज्य में भी नहीं.”
नेता ने कहा कि मोदी “पार्टी के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए प्रतीकवाद की राजनीति में विश्वास करते हैं. वे सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं. उन्हें पार्टी की विचारधारा को आकार देने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है…लेकिन उन्हें विस्तार के लिए सूक्ष्म जाति के नेताओं की ज़रूरत है और वे ऐसा कर रहे हैं.”
भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी को मोदी के तहत चुनावी असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ता है, जो पहले के चयन मानदंडों को निरर्थक बना देता है.
भाजपा के मुखपत्र कमल संदेश के संपादक प्रभात झा, जिन्होंने मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2008-2020 तक राज्यसभा में दो कार्यकाल प्राप्त किए, ने कहा, “जब वाजपेयी 1984 में माधव राव सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर चुनाव हार गए, तो पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजना समय की मांग थी. इसी तरह, आडवाणी और (मुरली मनोहर) जोशी राज्यसभा में तब आए जब लोकसभा का विकल्प संभव नहीं था.”
हालांकि, उन्होंने कहा, “वे (वाजपेयी-आडवाणी) अपने समय में पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं को राज्यसभा में भी लाते थे.”
उन्होंने कहा, “तब परिस्थितियां अलग थीं. आज बीजेपी अपने पीक पर है. इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी चुनावी संभावनाओं और पार्टी के नई ऊंचाइयों तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए “सर्व समावेशी समाज” बना रहे हैं.”
उनके दृष्टिकोण में एक और अंतर मोदी कार्यकाल में किसी भी सदस्य को दो से अधिक कार्यकाल न देने का अघोषित नियम है और केंद्रीय मंत्रियों को उच्च सदन में बैठने के बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहना है. मोदी ने प्रचारक दिनों से ही पीएम के करीबी दोस्त रहे ओम माथुर को भी नहीं दोहराया, जो उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान गुजरात के प्रभारी थे.
आगामी चुनाव में भूपेन्द्र यादव को राजस्थान से और राजीव चन्द्रशेखर को कर्नाटक से सीट देने से इनकार कर दिया गया और उन्हें इसके बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया.
जबकि प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, परषोत्तम रूपाला और निर्मला सीतारमण अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, उनमें से अधिकांश को अपने पहले दो कार्यकाल आडवाणी-राजनाथ युग के दौरान मिले. उनसे संसद के लिए सीधे चुनाव का लक्ष्य रखने को भी कहा गया है.
इससे पहले, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता उच्च सदन में चार कार्यकाल तक सेवा दे चुके हैं.
बलबीर पुंज ने कहा, “पार्टी ने पहले राज्यसभा नेताओं को भेजा था जो पार्टी के पदचिह्न और विचारधारा का विस्तार करने और सदन और बाहर नीति बनाने के लिए बुद्धिजीवियों के रूप में योगदान देते हैं.”
पुंज ने कहा, “अटल जी के समय में विभिन्न प्रकार के लोगों को नामांकित करना आसान नहीं था, लेकिन आज ऐसे प्रतिबंध नहीं हैं. बैंडविड्थ इतना विशाल है कि मोदी पदचिह्न का विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को शामिल करके प्रयोग कर सकते हैं.”
हालांकि, वाजपेयी-युग के एक केंद्रीय मंत्री ने नई चयन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी “पार्टी के चुनावी पदचिह्न का विस्तार करने के लिए भारत रत्न का इस्तेमाल कर रहे हैं”.
मंत्री ने कहा, “वाजपेयी के विपरीत, मोदी ने राज्यसभा में बौद्धिक पूंजी को बढ़ावा नहीं दिया है. उन्होंने उच्च सदन में औसत दर्जे की प्रतिभा को बढ़ावा दिया है. उन्होंने पार्टी की चुनावी पहुंच का विस्तार करने के लिए राज्यसभा को दूसरी लोकसभा बना दिया है.”
“दस साल में एक या दो को छोड़कर, उनके चुने हुए ज़मीनी स्तर के किसी भी नेता को नेता या बुद्धिजीवी के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा.”
मोदी की राज्यसभा नियुक्तियों में वे नेता भी शामिल हैं जिन्हें विधानसभा/लोकसभा टिकट से वंचित किए जाने के बाद सांत्वना पुरस्कार के रूप में यह पद दिया गया है.
इनमें राजस्थान के दो बार के पूर्व विधायक मदन राठौड़ भी शामिल हैं, जिन्हें 2023 के विधानसभा चुनावों में टिकट से वंचित कर दिया गया था और माना जा रहा था कि वे बगावत के कगार पर हैं. वे भी नए राज्यसभा उम्मीदवारों में से हैं.
पूर्व विधायक और जाने-माने आदिवासी चेहरे चुन्नीलाल गरासिया, जिन्हें गुजरात के आदिवासी जिलों में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था और दो दशकों से टिकट के इच्छुक थे, राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए तैयार हैं.
मोदी को प्रवक्ताओं को राज्यसभा सीटों से पुरस्कृत करने के लिए भी जाना जाता है — त्रिवेदी के अलावा, इसमें अनिल बलूनी और जी.वी.एल. नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है और पूर्व सांसद सैयद ज़फर इस्लाम शामिल हैं.
इस प्रथा के बारे में बात करते हुए भाजपा के एक नेता ने कहा कि प्रवक्ता “पार्टी का बचाव करने और पार्टी की विचारधारा का प्रचार करने के लिए दिन-रात काम करते हैं”.
मोदी के तहत एक और प्रथा व्यवसायियों को पार्टी कोटे से उच्च सदन में भेजने से बचना है, एक ऐसा कारक जिसने पहले भी पार्टी में मतभेद पैदा किए हैं. जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ऐसे किसी भी चयन को नामांकित श्रेणी में आरक्षित करना चाहते हैं. एक उदाहरण चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक सतनाम सिंह संधू हैं, जो मोदी के सिखों के प्रमुख आउटरीच हैं.
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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