गुरुग्राम: राजस्थान चुनाव से कुछ दिन पहले ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मंगलवार को 21 दिन की रिहाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि राम रहीम की रिहाई राजस्थान चुनाव से कुछ दिन पहले की है बता दें कि पूरे राज्य में उनके विवादास्पद पंथ का महत्वपूर्ण प्रभाव है.
फरवरी 2022 के बाद से यह पांचवीं बार है जब राम रहीम – बलात्कार और हत्या का आरोपी जो 2017 से जेल में है चुनाव के समय पैरोल/फर्लो पर जेल से बाहर आया है.
राम रहीम 25 अगस्त 2017 से अपनी महिला अनुयायियों के बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है, और क्रमशः पत्रकार राम चंदर छत्रपति और पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के लिए जनवरी 2019 और अक्टूबर 2021 से दो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं. मंगलवार को रिहा होने के बाद वह बरनावा (उत्तर प्रदेश) स्थित अपने आश्रम के लिए रवाना हुए.
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सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का राम रहीम के नेतृत्व में राजनीति से एक लंबा रिश्ता रहा है, यह संगठन अलग-अलग समय पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है.
गुरमीत राम रहीम सिंह राजस्थान के गंगानगर जिले के गुरुसर मोडिया गांव का रहने वाला है, जहां उनका एक और आश्रम है.
बता दें कि राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है.
जबकि हरियाणा के जेल मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि राम रहीम की रिहाई का चुनावों से कोई लेना-देना है, यह देखते हुए कि राजस्थान में चुनाव प्रचार गुरुवार को समाप्त हो रहा है, छत्रपति के बेटे अंशुल ने कहा, “2002 में पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसके बाद से ही राज्य का राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक संबद्धता के बावजूद राम रहीम के साथ खड़ा है.”
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‘चुनाव से लेना-देना नहीं’
सांध्य दैनिक पूरा सच के संपादक राम चंदर छत्रपति को 24 अक्टूबर 2002 को उनके सिरसा स्थित उनके घर के बाहर ही गोली मार दी गई थी.
डेरा की महिला अनुयायियों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को लिखे गए एक पत्र को प्रकाशित करने पर राम रहीम के कहने पर छत्रपति पर हमला किया गया था. ये वही पत्र था जिसमें पंथ प्रमुख पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था.
छत्रपति का 21 नवंबर 2002 को निधन हो गया. मंगलवार को उनकी मृत्यु की 22वीं बरसी थी.
अपने पिता की हत्या के बारे में दिप्रिंट से बात करते हुए, अंशुल ने कहा, “हरियाणा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मामले की जांच के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया”.
उन्होंने कहा, “अगर हमारे परिवार और अन्य पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिल सका, तो यह केवल हमारी न्यायिक प्रणाली द्वारा दिखाई गई शानदार निष्पक्षता थी.”
अंशुल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि राम रहीम को चुनाव से पहले पैरोल या फर्लो पर रिहा किया गया हो.
उन्होंने कहा, “जहां तक मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली वर्तमान भाजपा सरकार का सवाल है, वह उस व्यक्ति के पीछे खड़ी है जिसके खिलाफ बलात्कार और हत्या के जघन्य आरोप साबित हुए हैं.”
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने राम रहीम के अनुरूप हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 पारित किया, “क्योंकि अब उन्हें पैरोल या फर्लो मांगने के लिए कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले अनिवार्य था”.
पैरोल और फर्लो दोनों ही कैदियों को बहुत कम दिनों के लिए रिहाई की पेशकश करते हैं. जबकि दावा बिना किसी कारण के किया जा सकता है, विचाराधीन कानून बिना कारण के भी पैरोल की अनुमति देता है.
हरियाणा के जेल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राम रहीम की रिहाई का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने कहा कि पैरोल और फर्लो एक कैदी के वैधानिक अधिकार हैं और वह अपनी पसंद के समय इसके लिए आवेदन कर सकता है.
उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 किसी भी तरह से राम रहीम की मदद करने के लिए था.
उन्होंने कहा, “जेल मैनुअल के तहत, प्रत्येक कैदी प्रति वर्ष 70 दिनों की पैरोल का हकदार है. कैदी अपनी पसंद के समय पर पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है, इस शर्त के साथ कि एक वर्ष में दो बार से अधिक पैरोल की अनुमति नहीं दी जा सकती है. ”
“तो, कैदी को बस इतना करना होगा कि पैरोल अवधि को दो से अधिक अवधियों में विभाजित न करें. इसी तरह कैदी को साल में 21 दिन की फर्लो की इजाजत होती है. जेल अधीक्षक पैरोल या फर्लो के लिए सिफारिश करता है और अगर कैदी सात साल से कम की सजा काट रहा है तो इसे डिप्टी कमिश्नर द्वारा मंजूरी दी जाती है और अगर सजा 10 साल से अधिक है तो इसे डिवीजनल कमिश्नर द्वारा मंजूरी दी जाती है.”
उन्होंने कहा, “मामला पूरी तरह से जेल अधीक्षक और संभागीय आयुक्त के बीच है, और राज्य सरकार इसमें कहीं नहीं है”.
चुनावों के साथ उनकी रिहाई के बारे में एक सवाल पर, रणजीत सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव इसी महीने हुए हैं – पहले ही खत्म हो चुके हैं और राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार को खत्म हो रहा है.
उन्होंने कहा, इसलिए यह आरोप कि राम रहीम की रिहाई चुनाव के लिए हुई है, बिल्कुल गलत है.
मंत्री ने कहा कि पैरोल या फर्लो के लिए आवेदन दाखिल करने का समय कैदी द्वारा चुना जाता है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है.
उन्होंने कहा, “जानकारी की कमी” के कारण, “कुछ लोग विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कुछ व्यक्तियों को जमानत देने में देरी की तुलना राम रहीम की लगातार रिहाई से कर रहे हैं”.
मंत्री ने कहा, “ये दो पूरी तरह से अलग मुद्दे हैं. किसी विचाराधीन कैदी को जमानत उनके मामलों की योग्यता के आधार पर सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा दी जाती है, जबकि पैरोल और फर्लो, जैसा भी मामला हो की सिफारिश अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक दोषी के आवेदन पर जेल अधीक्षक, डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर द्वारा की जाती है.”
डेरा सच्चा सौदा और राजनीति
नाम न छापने की शर्त पर एक विश्लेषक ने बताया, ऐसा माना जाता है कि डेरा सच्चा सौदा ने 1990 में अपने पूर्ववर्ती शाह सतनाम सिंह से डेरा सच्चा सौदा की बागडोर संभालने के बाद से ही इस क्षेत्र की राजनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी थी.
राम रहीम की राजनीतिक भूमिका ने पंजाब में 2007 के विधानसभा चुनावों में विवाद खड़ा कर दिया जब डेरा ने अपने अनुयायियों को कांग्रेस के लिए सामूहिक रूप से वोट करने के लिए कहा था.
शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव जीता, लेकिन पार्टी पंजाब के मालवा क्षेत्र में अधिकांश सीटें हार गई, जहां राम रहीम का काफी प्रभाव था.
उसी वर्ष, पंजाब के सलाबतपुरा में एक मण्डली के दौरान कथित तौर पर गुरु गोबिंद सिंह की तरह कपड़े पहनने के लिए पंजाब पुलिस ने उन पर ईशनिंदा का मामला दर्ज किया था.
तब से, डेरा अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर और अधिक सतर्क हो गया है, वह सीधे तौर पर नहीं बल्कि ‘राजनीतिक मामलों की शाखा’ के माध्यम से इसमें दखल दे रहा है.
हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनावों में डेरा ने खुले तौर पर भाजपा का समर्थन किया था और पार्टी ने पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाई थी.
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