नई दिल्ली: दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा करने की केंद्र की अनुमति मांगने के प्रावधान को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) का रुख किया.
गहलोत ने निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा के लिए आवश्यक अनुमतियों पर व्यापक गाइडलाइंस की मांग की. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद इस प्रावधान को चुनौती दी है.
इससे पहले शुक्रवार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं मिलने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, उनकी यह टिप्पणी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ उनकी साप्ताहिक बैठक के बाद आई है.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ के साथ अपनी मुलाकात के बाद कहा, ‘कोई बात नहीं. उन्होंने इसे सही नहीं माना. वे भी खुश रहें, हम भी खुश हैं. यह बात पूरी दुनिया में फैल रही है. सभी गणमान्य लोग आए, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव आए, स्वीडन और नॉर्वे के पूर्व प्रधान मंत्री आए, और मिलेनिया ट्रम्प आईं. बात फैल रही है. अच्छा होता कि मैं जाकर अपनी बात दुनिया के सामने रखता, वह जो अच्छा काम हो रहा है उसे रख सकता. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा हूं.’
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सूत्रों ने कहा कि एलजी ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के पास सम्मेलन के विषय से संबंधित मुद्दों पर विशेष अधिकार नहीं है और इसलिए एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें भाग लेना अनुचित होगा.
एलजी का कार्यालय डब्ल्यूसीएस स्मार्ट सिटी वर्कशॉप के संदर्भ में विश्वास करता है जिसे सम्मेलन के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है, यह बताया गया है कि दिल्ली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एनडीएमसी द्वारा संचालित किया जा रहा है. सूत्रों ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों के अलावा, इस तरह के सम्मेलन में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री एक बुरी मिसाल कायम करेंगे.
इससे पहले रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने की अनुमति मांगी थी.
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र ने सिंगापुर में वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए केजरीवाल की प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा को लेकर आमने-सामने हैं.
विश्व शहर शिखर सम्मेलन नेताओं और उद्योग विशेषज्ञों के लिए एक रहने योग्य और टिकाऊ शहर की चुनौतियों का समाधान करने और एकीकृत शहरी हल पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच है.
इस साल शिखर सम्मेलन 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच हो रहा है.
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