हैदराबाद: कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के सदस्य और पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि केंद्र सरकार को इजरायल के साथ अपने रिश्तों पर फिर से विचार करने और उनमें ‘कई पहलुओं को ध्यान में रखने’ की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों में तालमेल की कमी है और उनमें नैतिक स्पष्टता भी नहीं है.
शुक्रवार को हैदराबाद में भारत समिट के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “विदेश नीति को पूरी तरह सही या गलत के नजरिए से नहीं देखा जा सकता. कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आप तुरंत और अंतिम बयान नहीं दे सकते. हमें हर पहलू पर विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम गलत रास्ते पर न जाएं, बल्कि सही पक्ष में बने रहें.”
भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंध हैं और दोनों देश एक-दूसरे को ‘मित्र’ मानते हैं. इसके बावजूद, पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद ने इजरायल-गाजा संघर्ष पर भारत के मौजूदा रुख की आलोचना की. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार पर पश्चिम एशिया संकट में कोई भूमिका नहीं निभाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भारत की जिम्मेदारी है कि वह कुछ स्पष्ट सीमाएं और लाल रेखाएं तय करे, ताकि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ लेन-देन तक सीमित न रहें.
खुर्शीद का यह बयान ऐसे समय आया है, जब इजरायली कंपनियों और तेलंगाना सरकार के बीच कारोबारी बातचीत प्रस्तावित है. तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है. राज्य सरकार के समर्थन वाले स्टार्टअप केंद्र T-Hub ने 20 इजरायली टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को 16 नवंबर को होने वाली बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठक के लिए आमंत्रित किया है.
यह पहल तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग और दक्षिण भारत में इजरायल के आर्थिक मिशन का संयुक्त प्रयास है. इसमें शामिल होने वाली कंपनियां रक्षा तकनीक, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं.
जब खुर्शीद से पूछा गया कि कांग्रेस गाजा में हस्तक्षेप की मांग कर रही है, जबकि तेलंगाना सरकार इजरायली कंपनियों के साथ कारोबारी बातचीत को बढ़ावा दे रही है, तो दोनों के बीच इस विरोधाभास को कैसे देखा जाए, उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बैठकों पर ध्यान दिलाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, “जब सरकारें दूसरी सरकारों के साथ बातचीत करती हैं, तो यह जरूरी है कि वे अपने नागरिकों को पर्याप्त जानकारी दें. इससे जनता का दबाव बनाया जा सकता है, ताकि किसी मित्र सरकार को भी ऐसे काम करने से रोका जा सके जो हमारे नैतिक मूल्यों और सोच के अनुकूल नहीं हैं.”
इस बीच, हैदराबाद के नागरिक समाज संगठनों ने तेलंगाना सरकार से मांग की है कि वह 16 नवंबर को इजरायली कंपनियों के साथ होने वाली बैठक रद्द करे. इन संगठनों का आरोप है कि T-Hub की ओर से आमंत्रित पांच कंपनियां ऐसी तकनीक मुहैया कराती हैं, जिसका इस्तेमाल गाजा में इजरायली सेना करती है.
हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR), तेलंगाना के राज्य समन्वयक उमर फारूक कादरी, ASEEM के सचिव एसक्यू मसूद, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (SIO), तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद फराज अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता सारा मैथ्यूज और स्वतंत्र शोधकर्ता श्रीनिवास कोडाली ने एक संयुक्त बयान जारी किया.
इस बयान का शीर्षक था, “वैश्विक न्याय सिर्फ किसी सम्मेलन का विषय नहीं हो सकता: तेलंगाना को ऐसे कारोबारी संबंधों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिनसे इजरायल के सैन्य अभियानों को मदद मिलने का खतरा हो.”
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