चंडीगढ़: 9 मार्च 1997 को बर्फबारी हो रही थी. डॉ. राजीव रामपाल अपने परिवार के साथ डलहौजी के लक्कर मंडी के पास गाड़ी चला रहे थे. ट्रिब्यूनल के सामने दावेदारों के बयानों के मुताबिक, डॉ. रामपाल का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था. उनकी पत्नी ने उनसे गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते रहे.
इसके बाद बर्फ का एक बड़ा हिस्सा गाड़ी पर गिरा और उसे गहरी खाई में धकेल दिया. इस हादसे में डॉ. रामपाल की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार बाकी चार लोगों को गंभीर चोटें आईं.
29 साल बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को बिना किसी की गलती साबित किए भी मुआवजा मिल सकता है, भले ही हादसा किसी “दैवीय घटना” (Act of God) के कारण हुआ हो. इसके लिए सिर्फ यह साबित करना काफी है कि मौत या चोट किसी मोटर वाहन के इस्तेमाल के कारण हुई.
3 नवंबर को दिए आदेश में जस्टिस परमोद गोयल ने चारों घायल लोगों को 2.5-2.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. इसके साथ ही उन्हें दावा दायर करने की तारीख से सालाना 6 फीसदी ब्याज भी मिलेगा. हालांकि, अदालत ने डॉ. रामपाल की मौत से जुड़ा मुआवजे का दावा खारिज कर दिया.
ट्रिब्यूनल ने दावे क्यों खारिज किए
मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, अमृतसर ने 20 मार्च 2004 को मुआवजे की पांचों याचिकाएं खारिज कर दी थीं. ट्रिब्यूनल ने कहा था कि बर्फबारी एक ‘दैवीय घटना’ थी. उसने यह भी कहा कि कार चालक या किसी दूसरे वाहन की लापरवाही साबित नहीं हुई. हादसे में सिर्फ एक ही वाहन शामिल था.
दावेदारों ने उसी साल हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और पांच अपीलें दायर कीं. इन सभी पर एक साथ सुनवाई हुई.
हाई कोर्ट ने लापरवाही के मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमति जताई. अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने अंजू बाला और शांति देवी के बयानों का सही आकलन किया था. ये दोनों ऐसे गवाह थीं जिनका इस मामले में अपना हित जुड़ा हुआ था. इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत गलती के आधार पर मुआवजे का दावा सफल नहीं हो सकता था.
हालांकि, अदालत ने दावेदारों की इस वैकल्पिक दलील को स्वीकार कर लिया कि अधिनियम के तहत बिना किसी की गलती साबित किए भी मुआवजा दिया जा सकता है.
‘दैवीय घटना’ होने पर भी मुआवजा मिल सकता है
दावेदारों की ओर से पेश वकील सुशील सैनी ने दलील दी कि भले ही हादसा किसी दैवीय घटना के कारण हुआ हो, लेकिन यह साबित है कि कार का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसलिए लापरवाही साबित किए बिना भी मुआवजा मिलना चाहिए.
जस्टिस गोयल ने इस दलील को स्वीकार कर लिया. अदालत ने कहा कि मृतक और दावेदार कार नंबर PID 3086 में सफर कर रहे थे, तभी बर्फ का बड़ा हिस्सा उस पर गिरा. इससे यह साबित होता है कि हादसे के समय मोटर वाहन का इस्तेमाल हो रहा था.
आदेश में कहा गया, “बिना गलती साबित किए मिलने वाले मुआवजे में ‘दैवीय घटना’ के मामले भी शामिल होंगे.”
अदालत ने कहा कि अगर लापरवाही साबित नहीं होने के कारण धारा 166 के तहत किया गया दावा खारिज हो जाता है, तब भी दावेदार धारा 164 के तहत मुआवजा पा सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि मूल याचिका में धारा 164 का खास तौर पर जिक्र किया गया था या उसे इस धारा के तहत दावे में बदलने के लिए कोई आवेदन दिया गया था.
कानून में क्या बदलाव हुआ
2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन से पहले बिना किसी की गलती साबित किए मुआवजा देने का प्रावधान धारा 140 और 163A में था. वहीं, जिन मामलों में लापरवाही साबित करनी होती थी, उनमें धारा 166 के तहत दावा किया जाता था.
धारा 140 के तहत मौत होने पर 50,000 रुपये और स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 25,000 रुपये का तय मुआवजा मिलता था. इसके लिए किसी की गलती साबित करना जरूरी नहीं था.
धारा 163A के तहत अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए तय फॉर्मूले के आधार पर मुआवजा मिलता था. हालांकि, इसका लाभ सिर्फ उन्हीं दावेदारों को मिल सकता था जिनकी सालाना आय 40,000 रुपये से ज्यादा नहीं थी.
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिए इन प्रावधानों की जगह धारा 164 लाई गई. यह 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई. नए प्रावधान में बिना किसी की गलती साबित किए मुआवजा पाने के लिए आय की सीमा और लापरवाही साबित करने की शर्त हटा दी गई.
डलहौजी में हादसा 1997 में हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 164 को पुराने मामलों पर भी लागू किया जा सकता है. इसके लिए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों का हवाला दिया. इनमें रूपा बनाम द मैनेजर, ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड (27 अप्रैल 2026), द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उर्मिला हलदर और के. आर. जगदीश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं. इन फैसलों में कहा गया था कि यह संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा है और इसे पुराने हादसों पर भी लागू किया जा सकता है.
अदालत ने 6 फीसदी ब्याज देने के फैसले के लिए भी के. आर. जगदीश मामले का हवाला दिया.
मौत के मामले में मुआवजे का दावा क्यों खारिज हुआ
हाई कोर्ट ने चारों घायल लोगों को मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन डॉ. रामपाल की मौत के लिए मुआवजा मांगने वाली अपील खारिज कर दी.
यह अपील उनकी पत्नी ने दायर की थी. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने दलील दी कि डॉ. रामपाल कार के मालिक थे और खुद ही उसे चला रहे थे. इसलिए मुआवजे के दावे में उन्हें तीसरा पक्ष नहीं माना जा सकता.
बीमा कंपनी ने यह भी बताया कि बीमा पॉलिसी के मुताबिक, प्रीमियम सिर्फ वेतन लेकर काम करने वाले ड्राइवर को कवर करने के लिए दिया गया था. वाहन के मालिक को कवर करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं दिया गया था.
जस्टिस गोयल ने बीमा कंपनी की दलील स्वीकार कर ली. उन्होंने कहा कि धारा 164 के तहत दावा मानने के बावजूद अदालत के पास डॉ. रामपाल की मौत से जुड़ा दावा खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.
हादसे में घायल हुए चार लोग
अंजू, जिन्हें रंजू के नाम से भी बताया गया है, के सिर में कई चोटें आई थीं. शांति देवी की रीढ़, पेल्विस और सिर में कई फ्रैक्चर हुए थे.
रितिका रामपाल की दाहिनी जांघ की हड्डी (फीमर), बाईं टांग की हड्डियों टिबिया और फिबुला में चोटें आई थीं. उनके दाहिने पैर पर छाती तक प्लास्टर चढ़ाया गया था और उनका एक पैर छोटा रह गया था.
अभिषेक रामपाल के सिर में कई चोटें आई थीं और उनका चेहरा भी विकृत हो गया था.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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