झारखंड में बागियों को मनाने के लिए भाजपा के प्रयास — वरिष्ठ नेताओं के घर जाना, पदों की पेशकश

टिकट नहीं मिलने के बाद कई नेता झामुमो में शामिल हो गए हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है. भाजपा सत्ता विरोधी वोटों में विभाजन से बचने के लिए उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर | एएनआई

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड में अंदरूनी कलह को नियंत्रित करने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति में हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने के कारण कई नेता अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिद्वंद्वी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) में शामिल हो गए हैं.

केंद्रीय मंत्रियों और पड़ोसी राज्यों से वरिष्ठ नेताओं को लाने से लेकर बागियों को पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका देने और यहां तक ​​कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थकों को लुभाने तक — भाजपा झारखंड जीतने और हरियाणा में अपनी शानदार जीत की लय को बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

हालांकि, जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश से पार्टी के बागी कृपाल परमार और कर्नाटक से के.एस. ईश्वरप्पा द्वारा 2022 और 2023 में अपने राज्य चुनावों के दौरान पीएम के साथ अपनी ऑडियो बातचीत का विवरण लीक करने के बाद भाजपा ने किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए असंतोष से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया है.

नामांकन शुरू होने के बाद से पिछले पांच दिनों में प्रमुख नेताओं को झारखंड भेजा गया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो झारखंड के प्रभारी हैं और ओडिशा से केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम शामिल हैं.

झारखंड के दो मंत्रियों — संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी पर भी किसी भी तरह से विद्रोहियों को शांत करने का दबाव डाला गया है क्योंकि भाजपा इस धारणा का मुकाबला करना चाहती है कि लोकसभा चुनावों में झटके के बाद इसका प्रभाव कमजोर हो गया है.

भाजपा नेता नीलकंठ मुंडा ने दिप्रिंट से कहा, “पार्टी इस बार सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी वोट में विभाजन की अनुमति नहीं देने के लिए सावधान है. सरकार के खिलाफ भारी रोष है और अगर यह टूटती है तो झामुमो को फायदा होगा. यही कारण है कि पार्टी हर उस नेता से संपर्क कर रही है जो नाराज़ है और चुनाव लड़ रहा है ताकि उन्हें हेमंत सोरेन सरकार को हटाने के बड़े काम के लिए अपने छोटे हितों को त्यागने के लिए राजी किया जा सके.”

घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात और संगठनात्मक पद की पेशकश

पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के पूर्व नेता चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल, ओडिशा के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट देने के भाजपा के फैसले से पार्टी के कई नेता नाराज़ हैं.

उनका तर्क है कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन में शीर्ष नेतृत्व ने प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ताओं की बजाय बाहरी लोगों को तरजीह दी है.

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, को खुश करने के लिए भाजपा ने चुनाव प्रचार के बीच में ही उन्हें राज्य पार्टी इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया. इस कदम से झारखंड में लोगों की भौहें तन गईं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी पहले से ही पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख थे.

राय 2014 से 2019 तक कोडरमा से सांसद थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें टिकट नहीं दिया गया. इस बार वे तीन निर्वाचन क्षेत्रों से टिकट मांग रहे थे, जिसमें धनवार भी शामिल है — जहां मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं.

पिछले हफ्ते अफवाहें उड़ीं कि राय झामुमो में जाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद चौहान और सरमा ने चुनाव के बीच में महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद देकर उन्हें मनाने के लिए उनके घर का दौरा किया.

भाजपा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण धनवार निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहार समुदाय में राय के समर्थन आधार का लाभ उठाने की उम्मीद कर रही है, जहां उन्होंने 2000 और 2005 में जीत हासिल की थी.

राय 2009 में झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) (जेवीएम (पी) से हार गए थे — मरांडी की पार्टी जिसका बाद में भाजपा में विलय हो गया, जबकि मरांडी 2014 में सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के राजकुमार यादव से अपनी सीट हार गए थे.

झारखंड के एक भाजपा पदाधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “मरांडी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जेवीएम अध्यक्ष के रूप में यह सीट जीती थी. चूंकि, यह एक हॉट सीट है, क्योंकि मरांडी भाजपा के आदिवासी चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भूमिहार समुदाय से आने वाले राय को मनाना ज़रूरी था. राय ने पहले भी यह सीट जीती है, इसलिए उनका अपना प्रभाव है.”

उन्होंने कहा, “शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा सरमा से फीडबैक के बाद उन्हें संगठनात्मक पद दिया गया.”

चार पूर्व मुख्यमंत्रियों — अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन और रघुबर दास के रिश्तेदारों को मैदान में उतारने के भाजपा के फैसले ने भी पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दिया है, कुछ नेता झामुमो में शामिल हो गए हैं और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं.

पार्टी में वंशवाद की राजनीति के आरोपों का सामना कर रही भाजपा वरिष्ठ नेताओं द्वारा व्यक्तिगत दौरे के जरिए इन नेताओं को शांत करने का ठोस प्रयास कर रही है, जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

इसका एक उदाहरण हाई-प्रोफाइल जमशेदपुर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र है, जहां रघुबर दास की बहू पूर्णिमा साहू भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं.

टिकट मांगने वालों में अमरप्रीत काले भी शामिल हैं, जो भाजपा के पूर्व सदस्य हैं और जिन्हें पार्टी ने पांच साल पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया था.

साहू ने जमशेदपुर पूर्वी सीट को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके आवास पर जाकर काले को मनाने की पेशकश की. पार्टी ने किसी भी तरह के विरोध को रोकने और चुनाव में साहू की स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें राज्य इकाई के प्रवक्ता का पद देने की पेशकश की है.

भाजपा ने पोटका सीट पर विद्रोह को दबाने में भी सफलता पाई, जहां मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं. पोटका से तीन बार विधायक रह चुकी मेनका सरदार ने भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची में मीरा मुंडा के स्थान पर उम्मीदवार न बनाए जाने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

न केवल अर्जुन मुंडा ने सरदार से मिलकर उनका समर्थन हासिल किया, बल्कि अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए राजी किया. चौहान और मरांडी से बातचीत के बाद वह राजी हो गईं.

सरमा और झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक अन्य बागी कमलेश राय से मुलाकात की, जिन्होंने कांके सीट से भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. राय ने तब सरमा को आश्वासन दिया कि वे अपना नाम वापस ले लेंगे.

राय ने दिप्रिंट से कहा, “असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुझे हेमंत सोरेन सरकार को बदलने के बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी किया है, क्योंकि यह भाजपा की ताकत को विभाजित करने का समय नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन से सामूहिक रूप से लड़ने का समय है. मेरे हितों की रक्षा करने के उनके आश्वासन के बाद, मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा.”

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‘भाजपा नेताओं के दबाव के बावजूद नहीं झुकेंगे’

हालांकि, भाजपा सभी बागियों को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हुई है.

उदाहरण के लिए गुमला निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के बागी मिशिर कुजूर ने झारखंड के सह-प्रभारी सरमा और ओडिशा से केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम के प्रयासों के बावजूद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया.

कुजूर ने दिप्रिंट से कहा, “वरिष्ठ भाजपा नेताओं के दबाव के बावजूद मैं पीछे नहीं हटूंगा. निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है. मैं सर्वेक्षण में नंबर एक था, लेकिन पार्टी ने मुझे मैदान में नहीं उतारा. अब पैंतरेबाजी का समय खत्म हो गया है.”

कार्यकर्ताओं में विद्रोह को खत्म करने के भाजपा के प्रयासों के तहत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के संगठनात्मक प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने मधुपुर निर्वाचन क्षेत्र के बागी राज पालीवार से मुलाकात की, जिन्होंने पिछले सप्ताह फेसबुक पोस्ट में टिकट वितरण को लेकर पार्टी की खुलकर आलोचना की थी.

उन्होंने कहा कि असली पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और पैसे वाले लोगों को टिकट दिए गए. पालीवार — जिन्होंने 2009 और 2014 में विधानसभा चुनाव जीते थे और रघुबर दास सरकार में मंत्री थे — ने चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया.

लेकिन उन्होंने बाजपेयी के साथ अपनी चर्चा पर पुनर्विचार करने का आश्वासन देकर सुलह का रास्ता खुला रखा.

जहां भाजपा मरांडी के निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व पार्टी अध्यक्ष रवींद्र राय को मनाने में सफल रही, वहीं एक अन्य बागी और मरांडी के करीबी सहयोगी निरंजन राय ने सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की है.

इससे पहले, भाजपा ने उन्हें वापस लेने के लिए मनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं बाजपेयी और निशिकांत दुबे को लगाया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए. पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने के लिए एक और प्रयास करने के लिए फिर से उनके घर जाने की योजना बना रहे हैं.

विद्रोह के प्रबंधन में शामिल एक भाजपा नेता ने कहा, “कई उम्मीदवारों को आश्वासन दिया गया था कि सरकार बनने पर उनके हितों को समायोजित किया जाएगा. कुछ को तुरंत समायोजित किया गया और कुछ को बाद में मुआवजा दिया गया.”

उन्होंने कहा, “पार्टी कुछ सौ वोटों से सीट हारने का जोखिम नहीं उठा सकती. यही कारण है कि हर नेता जो बागियों को जानता है या उनके साथ संबंध रखता है, उसे भावनात्मक उपचार या एक आशाजनक पद के माध्यम से पार्टी का समर्थन करने के लिए दबाव डाला गया है.”

अपनी क्षमता का लाभ उठाना

लोकसभा चुनाव के दौरान 51 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करने के बाद भाजपा झारखंड में अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन झामुमो बिना संघर्ष के हार मानने को तैयार नहीं है.

झामुमो ने दुबे पर हेमंत सोरेन के एक प्रमुख चुनाव प्रस्तावक मंडल मुर्मू को पाला बदलने के लिए मनाने के लिए विधानसभा टिकट की पेशकश करने का आरोप लगाया.

मुर्मू — जो 19वीं सदी के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों सिद्धो और कान्हू मुर्मू के वंशज हैं- कथित तौर पर रविवार को रांची में भाजपा नेताओं से मिलने जा रहे थे, जब पुलिस ने उनकी कार रोकी और उन्हें हिरासत में ले लिया.

झामुमो का आरोप है कि भाजपा ने मुर्मू का अपहरण किया था क्योंकि वह उन्हें अपने पाले में करना चाहती थी और चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भाजपा के साथ मिलकर सोरेन की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे.

भाजपा ने चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की और झामुमो से यह साबित करने को कहा कि मुर्मू के अपहरण के पीछे उसका हाथ है.

झारखंड में आंतरिक विद्रोह के कारण भाजपा को पहले भी कई बार हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए वह पार्टी के बागियों को अपने पाले में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

2019 में पार्टी के भीतर विद्रोह के कारण भाजपा को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण पार्टी को 20 से अधिक नेताओं को पार्टी से निलंबित करना पड़ा था. सबसे प्रमुख विद्रोही सरयू राय थे, जिन्होंने 2019 में मौजूदा मुख्यमंत्री रघुबर दास को हराया था.

पार्टी ने ये सीटें इसलिए खोईं, क्योंकि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) के साथ गठबंधन के लिए बातचीत विफल होने के बाद उसने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था. AJSU ने चार निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान पहुंचाया और बाबूलाल मरांडी की JVM ने तीन विधानसभा सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया.

पार्टी अब हर सीट पर विद्रोहियों को अंतिम रूप से संभाल रही है और विपक्षी वोटों को विभाजित होने देने के बजाय सत्ता विरोधी भावना को मजबूत करने का काम कर रही है. इसने सुदेश महतो की आजसू की 10 सीटों की मांग को भी पूरा किया है और वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए जेडी(यू) को दो और एलजेपी को एक विधानसभा सीट भी दी है.

झारखंड में पिछले विधानसभा चुनावों में, लगभग 10 सीटों पर जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम था, जबकि उनमें औसत अंतर 2,349 वोट था. ये सीटें थीं देवघर, गोड्डा, कोडरमा, सिमडेगा, नाला, जामा, मांधु, बाघमारा और जरमुंडी.

हरियाणा में अपने अनुभव से भाजपा लाभ उठा रही है, जहां कांग्रेस, आप और कई निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच विपक्षी वोटों के बंटवारे ने उसे विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की.

हरियाणा से सीख लेते हुए भाजपा ने विद्रोह को संभालने और सत्ता विरोधी वोटों में विभाजन को रोकने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भेजा है.

भाजपा के एक नेता ने कहा, “हमारा सबसे बड़ा नुकसान 2019 में कोल्हान बेल्ट में हुआ था. इस बार, मरांडी भाजपा में हैं और चंपई सोरेन पार्टी में हैं. कोल्हान में छह से सात सीटों पर विद्रोह हुआ था, लेकिन हम इसे दो तक कम करने में कामयाब रहे. हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में हमें अन्य दो सीटों पर सफलता मिलेगी.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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