बेंगलुरु: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार द्वारा सोमवार को जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के बाद, ध्यान उसकी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पर केंद्रित हो गया है, जिसने 2015 में कर्नाटक में किए गए इसी तरह के सर्वे को छिपाकर रखा है.
कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अभी तक 2015 के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण, जिसे जाति गणना के रूप में जाना जाता है, का डेटा जारी नहीं किया है. 10 मई के विधानसभा चुनाव में सहज बहुमत हासिल करने के बाद, घटनाक्रम से अवगत लोगों ने कहा कि कांग्रेस जाति गणना जैसे विवादास्पद विषयों पर ध्यान देने को तैयार नहीं थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी संभावना को कम कर सकती थी.
दिप्रिंट ने अगस्त में रिपोर्ट दी थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2015 के अध्ययन के डेटा का आगे विश्लेषण करने के लिए अकादमिक विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी.
कर्नाटक में जाति सर्वे में जातियों की संख्या, संरचना, आरक्षण की स्थिति और प्राप्त लाभ, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, आदि निर्धारित करने के लिए 55 प्रश्नों के साथ विस्तृत डेटा एकत्र करने का प्रयास किया गया.
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार, पूरे कार्य में राज्य को 160 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई और लगभग 45 दिनों में 1.35 करोड़ घरों में से प्रत्येक में 1.6 लाख लोगों ने दौरा किया.
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घटनाक्रम से वाकिफ लोगों के मुताबिक, 2015 के सर्वे से पहले 1,361 जातियां, उपजातियां और पर्यायवाची शब्द थे और अब यह संख्या काफी बढ़ गई है.
हालांकि, सिद्धारमैया को डेटा जारी करने की कोशिश में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अपने अंतिम और वर्तमान कार्यकाल के दौरान इसे सील रखने के लिए मजबूर होना पड़ा. दिप्रिंट ने तीन संभावित कारणों की सूची दी है कि क्यों सिद्धारमैया ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया होगा.
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‘प्रमुख जातियों का विरोध’
कर्नाटक विविध जाति समूहों वाला राज्य है, लेकिन उनमें से कुछ को प्रभावशाली माना जाता है और राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं पर उनका गहरा प्रभाव है. बड़े समूहों में लिंगायत, वोक्कालिगा और कुरुबा हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) में, वाल्मिकी, नायक, होलेया, भोवी, बंजारा और मदीगा जैसे समुदाय हैं.
हालांकि, राजनीति में लिंगायत और वोक्कालिगाओं की यकीनन सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी रही है क्योंकि 24 में से 16 मुख्यमंत्री इन्हीं दो समुदायों से आए हैं.
बेंगलुरु स्थित राजनीतिक विश्लेषक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) के संकाय नरेंद्र पाणि ने दिप्रिंट को बताया कि डेटा जारी करने का विरोध किया गया क्योंकि यह समुदायों के वास्तविक आकार पर धारणाओं को चुनौती देगा.
पाणि ने कहा, “(जाति जनगणना) दिखाएगी कि प्रमुख जातियां संख्यात्मक रूप से उतनी प्रभावी नहीं हैं जितना वे होने का दावा करती हैं.”
आखिरी जाति गणना 1931 में की गई थी और तब से समुदायों ने बिना किसी अनुभवजन्य साक्ष्य के जनसंख्या के एक निश्चित प्रतिशत पर दावा किया है.
सिद्धारमैया की राजनीति ने हमेशा कर्नाटक में प्रमुख जाति सिद्धांत को चुनौती दी है और वे पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों, या AHINDA (अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम) को एक साथ लाकर सत्ता में आए.
2015 की जाति जनगणना के लीक हुए आंकड़ों से पता चला है कि लिंगायत और वोक्कालिगा क्रमश: 17 प्रतिशत और 14 प्रतिशत के पहले के दावों से घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गए हैं.
इस बीच, लिंगायतों और वोक्कालिगाओं के कुछ वर्गों ने पहले ही इस आधार पर जाति गणना को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि इसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया जा सकता है. मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है.
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‘आंतरिक दरार’
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतीं, लेकिन सिद्धारमैया को डी.के. शिवकुमार — शीर्ष पद के लिए एक वोक्कालिगा उम्मीदवार को हराने के लिए 2013 की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ा.
13 मई को नतीजों के बाद से विभिन्न समुदायों के कई कांग्रेस नेताओं ने जीत का श्रेय लिया है और अपने समर्थन के लिए सीएम या डिप्टी सीएम की कुर्सी सहित महत्वपूर्ण मंत्री पदों की मांग की है.
जब से कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को सीएम और शिवकुमार को उनके एकमात्र डिप्टी के रूप में घोषित किया है, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने उच्च पदों के लिए दावा पेश किया है.
नेताओं या उनके समर्थकों ने मांग की है कि जी परमेश्वर, एम.बी. पाटिल, ज़मीर अहमद खान, सतीश जारकीहोली और कई अन्य लोग भी आरामदायक बहुमत हासिल करने में अपने योगदान के लिए डिप्टी सीएम बनाए जाने के लायक हैं.
विधान परिषद में कांग्रेस के नेता बी.के. हरिप्रसाद, कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद सिद्धारमैया के प्रति अपने विरोध के बारे में मुखर रहे हैं. सोमवार को हरिप्रसाद ने सिद्धारमैया पर जाति गणना के आंकड़े जारी करने का दबाव भी बनाया.
Bihar which is governed by INDIA alliance has released its caste census. Rahul Gandhi Ji has spoken passionately about ensuring justice for the backward classes. It is now imperative for Karnataka to forthwith release the caste census conducted in 2017.
— Hariprasad.B.K. (@HariprasadBK2) October 2, 2023
कांग्रेस के दिग्गज नेता और लिंगायत नेता शमनूर शिवशंकरप्पा ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि नौकरशाही में लिंगायत अधिकारियों को सिद्धारमैया ने ‘दरकिनार’ कर दिया है.
कथित तौर पर इस बयान को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और उनके विधायक बेटे बी.वाई. विजयेंद्र. जैसे विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिला. कर्नाटक में समुदाय के लिए पार्टी लाइनों को पार करना असामान्य नहीं है.
विश्लेषकों के अनुसार, चूंकि प्रमुख समुदायों के नेताओं ने प्रतिक्रिया की धमकी दी है, इसलिए सिद्धारमैया को डेटा जारी नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है.
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बीजेपी-जेडी(एस) गठबंधन
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) या जद (एस) ने कांग्रेस को घेरने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की है.
माना जाता है कि भाजपा को लिंगायतों का समर्थन प्राप्त है और वोक्कालिगाओं ने बड़े पैमाने पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जद (एस) का समर्थन किया है. यह गठबंधन सैद्धांतिक रूप से सिद्धारमैया के अहिंदा का मुकाबला करने के लिए लिंगायत-वोक्कालिगा को एक साथ लाएगा.
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जाति जनगणना जारी करने से यह गठबंधन मजबूत होगा.
2013 और 2018 के बीच सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान वोक्कालिगा और लिंगायतों ने खुद को उपेक्षित महसूस किया और 2018 में येदियुरप्पा और जद (एस) के पीछे एकजुट हो गए. सिद्धारमैया जी.टी. देवेगौडा-एक वोक्कालिगा के खिलाफ चामुंडेश्वरी से अपनी सीट भी हार गए.
पाणि के अनुसार, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि 2018 में लिंगायतों को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा देने के सिद्धारमैया के कदम की कीमत उस वर्ष विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चुकानी पड़ी.
मार्च 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक दो महीने पहले, सिद्धारमैया ने लिंगायतों को अल्पसंख्यक धर्म का दर्ज़ा दिया था. हालांकि, वीरशैव और लिंगायत के बीच अंतर करने का प्रयास, ये शब्द परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं, भले ही पूर्व को एक उप-संप्रदाय माना जाता है, जिसके कारण भाजपा ने इसे हिंदू समाज को तोड़ने वाला कदम बताया.
विश्लेषकों ने कहा कि कर्नाटक राज्य और संघ चुनावों में एक अलग पार्टी के लिए वोट करने के लिए जाना जाता है और यदि अतीत कोई संकेत है, तो कांग्रेस इस बात को लेकर सतर्क रहेगी कि वो जाति गणना के लिए किस तरह का विकल्प चुनती है. विश्लेषकों में से एक ने बताया, “बिहार में इसके इंडिया गठबंधन सहयोगी ने एक साहसिक कदम उठाया होगा, लेकिन कर्नाटक की कहानी बहुत अलग है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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