बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा लगभग दो महीने बाद यह आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई ‘जाति जनगणना’ की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी. पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले इसका वादा किया गया था. हालांकि, इस मुद्दे पर वह पार्टी के अंदर विरोध से जूझते नजर आ रहे हैं.
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसने 2015 में जाति-वार सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, जिसे आमतौर पर ‘जाति जनगणना’ के रूप में जाना जाता है, ने अब इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज (आईएसईसी) के शिक्षाविदों की एक कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है.
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के.जयप्रकाश हेगड़े ने दिप्रिंट को बताया, “जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, हम इसे सरकार को सौंप देंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा. हम डेटा और संकेतकों का अध्ययन कर रहे हैं.”
हेगड़े के अनुसार, आयोग ने रिपोर्ट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे पूरा होने में कम से कम दो महीने लगेंगे.
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी यह भी देखेगी कि क्या संपूर्ण जाति-वार वेटेज की समीक्षा करने की आवश्यकता है, साथ ही उन जटिल विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसका राज्य में दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि राज्य में जाति राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
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यह सर्वेक्षण 2015 में सिद्धारमैया के सीएम के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया था, लेकिन प्रमुख जाति समूहों – वोक्कालिगा और लिंगायत के सदस्यों के विरोध के कारण इसका परिणाम जारी नहीं किया जा सका. सर्वेक्षण की लीक हुई रिपोर्ट्स से पहले पता चला था कि प्रमुख जातियों की अनुमानित जनसंख्या उनके नेताओं के दावे से कम थी.
सिद्धारमैया ने रिपोर्ट को स्वीकार करने के बारे में कई बयान दिए हैं, लेकिन जमीन पर बहुत कम या लगभग न के बराबर हलचल हुई. कर्नाटक में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि इसका कारण 2024 के लोकसभा चुनावों में विधानसभा चुनावों में अपनी सफलता दोहराने की कांग्रेस की उम्मीद हो सकती है. परिणामस्वरूप, नेता इसपर कुछ भी कहने या करने से बच रहे हैं.
76 वर्षीय मुख्यमंत्री- जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में AHINDA (अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम) पर भरोसा किया है और राज्य में सालों से बनी एक प्रमुख जातिगत थ्योरी को चुनौती दी है- को दोबारा उसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिसका उन्हें 2015 में सामना करना पड़ा था.
सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के कई नेता हैं जो सर्वेक्षण के निष्कर्षों को लेकर सावधान हैं. इन समुदायों को वर्तमान में मिलने वाले लाभ, जिनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षिक प्रावधान और रोजगार की संभावनाएं शामिल हैं, प्रभावित होने की संभावना है. अपने-अपने समुदाय को आरक्षण का नुकसान बताना भी इन नेताओं के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.
सिद्धारमैया के 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल में आठ लिंगायत, पांच वोक्कालिगा, छह अनुसूचित जाति समुदाय से और तीन अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं. इसके साथ-साथ कुरुबा और मुस्लिम समुदाय से दो-दो, एक ब्राह्मण और बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग मंत्रीमंडल में शामिल हैं.
सिद्धारमैया के डिप्टी डी.के. शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से हैं और एम.बी. जैसे प्रमुख लिंगायत नेता हैं. पाटिल और ईश्वर खंड्रे भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं.
राजनेताओं के लिए अपनी राजनीतिक विचारधाराओं पर अपनी जाति की पहचान को प्राथमिकता देना कोई नई बात नहीं है, जिससे उन्हें पार्टी लाइनों को पार करने में लचीलापन मिलता है.
कांग्रेस के भीतर से असंतोष
जाति जनगणना जनसंख्या जनगणना के विपरीत है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) डेटा दर्ज करती है.
कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण में 55 प्रश्नों के साथ विस्तृत डेटा एकत्र किया गया है, जिसमें जातियों की संख्या, उनकी संरचना, आरक्षण की स्थिति, उन्हें मिलने वाले लाभ, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति आदि निर्धारित करना शामिल है.
आयोग के अनुसार, राज्य में इसे कराने में 160 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए और इसमें 160,000 लोगों ने लगभग 45 दिनों में 13.5 मिलियन घरों का दौरा किया.
घटनाक्रम से सीधे तौर पर वाकिफ लोगों के मुताबिक, 2015 के सर्वेक्षण से पहले 1,361 जातियां, उपजातियां थीं और आज यह संख्या काफी बढ़ गई है.
विशेषज्ञों के एक और समूह को लाने के फैसले से कांग्रेस के भीतर से ही असहमति की आवाजें उठने लगी हैं.
नाम न छापने की शर्त पर कांग्रेस के एक नेता ने दिप्रिंट से कहा, “सर्वेक्षण करदाताओं के 180 करोड़ रुपये के पैसे से किया गया था और अब आयोग इसका अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के एक अन्य समूह को देगा. इस नई कमेटी का एससी-गठित (पिछड़ा वर्ग) आयोग पर क्या अधिकार है?”
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लिंगायतों और वोक्कालिगाओं को खुश करने के लिए पिछली बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी सूची में दो नई श्रेणियां बनाने का आंतरिक आरक्षण दोनों समुदायों को पसंद नहीं आया था क्योंकि इसमें कानूनी चुनौतियां थीं और कोटा में वास्तविक वृद्धि पर काफी अस्पष्टता थी.
इतना कि लिंगायत नेताओं के एक वर्ग ने दावा किया कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में भाजपा से दूर जाकर कांग्रेस का समर्थन किया था, जिससे उसे 224 सीटों में से 135 पर भारी जीत हासिल करने में मदद मिली.
अब, समुदाय अपना बकाया मांग रहा है.
कांग्रेस को अपनी सीट गंवाने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंगायत, जगदीश शेट्टार को उच्च सदन में नामांकित करना बाध्य था. कांग्रेस ने शेट्टर और लक्ष्मण सावदी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का इस्तेमाल अपने दावों को सही ठहराने के लिए किया था कि लिंगायतों के साथ भाजपा ने बुरा व्यवहार किया था.
लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय की मांग है कि जाति जनगणना को भी स्वीकार न किया जाए. दोनों समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा.
‘पैरामीटर ठीक करें’
पिछले साल जुलाई में, न्यायमूर्ति के. भक्तवत्सल की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने कर्नाटक सरकार को ओबीसी आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य में कई जातियां और समुदाय अभी भी “सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े” हैं.
आयोग ने यह भी सिफारिश की कि शहरी और स्थानीय निकाय चुनावों में सभी सीटों में से कम से कम 33 प्रतिशत सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की जाएं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी ए और बी के अंतर्गत आने वाली बड़ी संख्या में जातियां और समुदाय अभी भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं.
नवगठित कमेटी के एक सदस्य ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “जब हम महत्व देते हैं, तो यह एक समूह में लोगों की संख्या और उनमें कितने प्रतिशत लोग हैं, इस पर आधारित होना चाहिए.”
विशेषज्ञों का कहना है कि कई प्रमुख समुदाय बड़े लाभ का दावा करने के लिए जनसंख्या में उच्च हिस्सेदारी का दावा करते हैं, हालांकि इसके समर्थन में कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है.
आईएसईसी के जाति विशेषज्ञ दासनूर कुसन्ना ने कहा, “पिछड़े वर्गों की सूची में ऐसे कई समुदाय हैं जो कई ऐतिहासिक कारणों से प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (नौकरियों और शिक्षा में प्रतिस्पर्धा करने और आरक्षण का दावा करने के लिए भी क्योंकि उनके पास बुनियादी चीजें भी नहीं हैं). केवल 20-25 समुदायों को ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है और शेष को बमुश्किल ही कुछ मिलता है.”
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कई छोटे समुदाय हैं जिन्हें कोई मान्यता नहीं है और वे दयनीय स्थिति में रहते हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान आरक्षण संरचना का कोई वैज्ञानिक आधार या पृष्ठभूमि नहीं है. साथ ही इसको लेकर कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है.
कुसन्ना ने कहा, “हम नहीं जानते कि वे (कमेटी) डेटा का विश्लेषण करने के लिए किस तरह के उपाय अपना रहे हैं. यह बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है. यदि उन्होंने इन्हें (डेटा) मापने के लिए कोई वैज्ञानिक नियम रखा है, तो परिणाम ठीक से आएंगे. लेकिन इसमें (डेटा) जाने से पहले, उन्हें (सरकार को) मानदंड तय करने चाहिए. शिक्षा, रोजगार और भूमि स्वामित्व जैसे मुद्दे एक महत्वपूर्ण तत्व हैं.”
(संपादन: ऋषभ राज)
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