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Sunday, 23 June, 2024
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जाति सर्वे के बाद, न्यायिक सेवाओं में EWS को 10% कोटा- क्यों नीतीश सवर्णों तक पहुंच बनाने में जुटे हैं

जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार कैबिनेट ने न्यायिक सेवाओं के लिए 10% कोटा को मंजूरी दे दी. राज्य के नेताओं का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनावों में 'उच्च' जातियों का भी प्रभाव रहता है.

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पटना: बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों के लिए ‘अनारक्षित’ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में 10 प्रतिशत कोटा की घोषणा की है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले ‘उच्च’ जातियों के प्रति एक सोचा-समझा प्रस्ताव कहा जा रहा है.

यह निर्णय, मंगलवार को घोषित किया गया, बिहार सरकार द्वारा अपने विवादास्पद जाति-आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें पता चला कि राज्य की 13 करोड़ आबादी में पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है.

राज्य में अनारक्षित वर्ग की आबादी मात्र 15.5 प्रतिशत है, और ऐसा कहा जा रह है कि इस निष्कर्ष से ऊंची जातियों में बेचैनी फैल गई है.

इससे भाजपा की आलोचना भी हुई है, जिसने दावा किया है कि जाति सर्वेक्षण हिंदुओं के बीच जाति विभाजन पैदा करने का एक तरीका है.

नीतीश कुमार सरकार के नवीनतम EWS कोटा दांव को राजनीति में उच्च जातियों को शांत करने का एक तरीका माना जा रहा है, जो कई लोकसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यहां तक कि सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) या JD(U) के कुछ नेता भी इसे स्वीकार करते हैं.

जेडीयू के एक विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया, “हमें कई लोकसभा सीटों पर ऊंची जातियों की ज़रूरत होगी. मुंगेर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जीतना है तो भूमिहारों के वोट की जरूरत पड़ेगी. अगर हमें सिवान सीट बरकरार रखनी है तो हमें राजपूत वोटों की जरूरत है. वाल्मिकीनगर में वर्तमान में जेडीयू सांसद का कब्जा है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग से आते हैं, लेकिन इस सीट पर ब्राह्मणों का दबदबा है.”

जबकि नीतीश कुमार की राजनीति परंपरागत रूप से पिछड़े वर्गों और दलितों पर केंद्रित रही है, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनके लंबे समय के गठबंधन का मतलब था कि ऊंची जातियों ने भी उनकी पार्टी को वोट देना बंद कर दिया है.

अब जब JD(U) भाजपा से अलग हो गई है, तो उसे ऊंची जातियों के अलग-थलग होने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है, जो जाति जनगणना सर्वेक्षण के निष्कर्षों से परेशान हो सकते हैं. सीएम के कई करीबी सहयोगी ऊंची जातियों से हैं, जिनमें भूमिहार विजय कुमार चौधरी और ब्राह्मण संजय कुमार झा शामिल हैं.


यह भी पढ़ें: बिहार जाति जनगणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को करेगी सुनवाई, कई संगठनों ने जताई आपत्ति


ऊंची जातियां भले ही 10% हों, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है

बिहार जाति सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य की आबादी में अनारक्षित वर्ग की हिस्सेदारी 15.5 प्रतिशत से अधिक है, जिनमें से 5 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं.

चार उच्च जातियां – ब्राह्मण (3.66 प्रतिशत), राजपूत (3.45 प्रतिशत), भूमिहार (2.87 प्रतिशत), और कायस्थ (0.6 प्रतिशत) – सामूहिक रूप से जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत हैं. हालांकि, वे राज्य की राजनीति में असंगत भूमिका निभाते हैं.

फिलहाल बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 13 सांसद ऊंची जाति से हैं. 243 सीटों वाली राज्य विधानसभा में 49 विधायक ऊंची जाति से हैं.

बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि “ऊंची जातियां भले ही सिर्फ 10 प्रतिशत हों लेकिन उनका प्रभाव उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है. वे अब भी अधिकतम कृषि भूमि पर नियंत्रण रखते हैं. राज्य में, उच्च जातियां अनुपस्थित जमींदारों के रूप में कार्य कर सकती हैं, लेकिन जो लोग उनकी ज़मीन पर काम करते हैं वे अक्सर कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं. और ऊंची जातियां भी इस वर्ग पर प्रभाव डालती हैं.”

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कोई भी जाति अन्य जातियों के समर्थन के बिना चुनाव नहीं जीत सकती.

ज्ञानू ने कहा, “उच्च जाति के विधायक और सांसद केवल उच्च जाति के वोटों पर नहीं जीतते हैं. यह सभी जातियों के संयोजन से ही संभव हो पाता है.”

जेडीयू नेता और तीन बार के विधायक ललन पासवान ने भी दिप्रिंट को बताया कि कोटा से चुनाव नतीजों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.

पासवान ने कहा, “मैंने जो काम किया उसके लिए मुझे कभी वोट नहीं मिले. यह जातियों का संयोजन है जो चुनाव के समय जीत या हार का कारण बनता है. यह सब धारणा के बारे में है.”

बिहार में कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां ऊंची जातियां काफी मायने रखती हैं. महाराजगंज, पटना साहेब और बक्सर में, 2019 के मुकाबले में भाजपा और विपक्षी दोनों उम्मीदवार ‘उच्च’ जाति से थे. ऐसी भी सीटें हैं जहां ऊंची जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे वाल्मिकीनगर, औरंगाबाद, सारण, वैशाली और दरभंगा.

अब तक बीजेपी ऊंची जाति के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सीटें देने वाली पार्टी रही है. 2019 के लोकसभा चुनावों में उसने जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से नौ सीटें ऊंची जातियों को दे दी गई थी.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जिसके बारे में राजनीतिक दलों को पहले से जानकारी नहीं थी.

उन्होंने कहा, “जिलों और ब्लॉकों को कवर करते हुए एक विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता है. अनुपातहीन प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा हर दल के सामने है. उदाहरण के लिए, राजद में यादव विधायकों की संख्या 14 प्रतिशत आबादी से अधिक है. दूसरी ओर, मुसलमानों को दी जाने वाली सीटों की संख्या कम है.”

मोदी के मुताबिक इस सर्वे का अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा, “लेकिन यह 2025 के विधानसभा चुनावों में अपना असर दिखा सकता है.”

EWS कोटे को लेकर घमासान

10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कैबिनेट ने राज्य न्यायिक सेवा के दिशानिर्देश, 1951 में संशोधन को मंजूरी दे दी.

जद (यू) के सूत्रों ने कहा कि कुमार ने अपने प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विरोध के बावजूद कोटा को मंजूरी देने का निर्णय लिया.

विशेष रूप से, राजद ने 2019 में संसद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा का विरोध किया था. पिछले साल, जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को बरकरार रखा था, तो सुशील मोदी ने राजद पर ऊंची जातियों का “विरोधी” होने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है.

अब, बिहार में भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य में कोटा नीतीश कुमार की उदारता का प्रदर्शन नहीं है.

सुशील मोदी ने दिप्रिंट को बताया, “जब ईडब्ल्यूएस कोटा बिल संसद में पारित हुआ, तो कुमार ने इसे विधायी सदनों में पारित कराया और 10 प्रतिशत आरक्षण दिया. इसके मुताबिक न्यायपालिका में 10 फीसदी कोटा दिया जाना था. हालांकि, पटना हाई कोर्ट को सरकार को कई बार याद दिलाना पड़ा कि उन्हें आदेश का पालन करना होगा.”

इस बीच, जद (यू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि पार्टी ने ऊंची जातियों के लिए भाजपा से ज्यादा काम किया है. उन्होंने कहा, “अगर बीजेपी ने अपने शासन वाले राज्यों में ऊंची जाति को आरक्षण दिया है तो उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.”

(संपादन: अलमिना खातून)
(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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