scorecardresearch
Thursday, 2 May, 2024
होमराजनीतिकेंद्र सरकार की बेरुखी के चलते पूरे भारत में कष्ट में हैं किसान: ममता बनर्जी

केंद्र सरकार की बेरुखी के चलते पूरे भारत में कष्ट में हैं किसान: ममता बनर्जी

ममता ने कहा कि आज का दिन सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास विधेयक के 10 साल पूरे होने के रूप में मनाया गया है. उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ था.

Text Size:

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि केंद्र की बेरुखी के चलते देश भर में किसान कष्ट में हैं. साथ ही, उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ने का भी संकल्प लिया.

ममता ने कहा कि आज का दिन सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास विधेयक के 10 साल पूरे होने के रूप में मनाया गया है. उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ था.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘आज, मुझे इस बात से पीड़ा होती है कि देश भर में हमारे किसान भाई केंद्र की बेरुखी के चलते कष्ट झेल रहे हैं. हम सब मिलकर, हमारे समाज के इस मुख्य स्तंभ की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘लंबे और कड़े संघर्ष के बाद आज ही के दिन, 10 साल पहले, सिंगूर भूमि पुनर्विकास एवं विकास विधेयक, 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ था. हमने मिलकर अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनकी शिकायतों का निवारण किया था, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया था.’

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

पिछले साल संसद में पारित किये गये तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कर रही हैं. उन्होंने राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं को पिछले हफ्ते एक बैठक के दौरान तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन में समर्थन करने का आश्वासन भी दिया था.

टिकैत और सिंह नीत भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ‘भाजपा को वोट नहीं’ अभियान का समर्थन किया था तथा अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में भी ऐसा करने की योजना है.


यह भी पढ़ें: खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़े, खुदरा महंगाई मई में बढ़कर 6.3% हुई


 

share & View comments