नई दिल्ली: सोमवार को जारी बिहार जाति सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य की लगभग 73 प्रतिशत मुस्लिम आबादी को “पिछड़ा वर्ग” या पसमांदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए पात्र बनाता है. इसने इस्लाम के भीतर जाति पर चल रही बहस को नई गति दी है और पूर्व सांसद अली अनवर ने कहा है कि इसने “मिथक को ध्वस्त कर दिया है” कि मुस्लिम पहचान अखंड है.
अतीत में एक मजबूत पसमांदा आउटरीच करने के बाद केंद्र में सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बैकफुट पर है और नौकरियों में ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का लाभ पाने वाले मुसलमानों के अनुपात को दर्शाने के लिए उत्सुक है. बिहार में उच्च शिक्षा को लगातार राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और जनता दल (यूनाइटेड) सरकारों द्वारा “अल्पसंख्यक तुष्टिकरण” का सबूत बताया गया.
बुधवार को दिप्रिंट से बात करते हुए बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के प्रमुख के.लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि “अधिक से अधिक मुसलमानों” को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिससे हिंदू पिछड़े जाति समूहों को उनके हक से “वंचित” किया जा रहा है.
बिहार की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 17.7 प्रतिशत है, जिसमें ईबीसी और “उच्च जाति” के मुस्लिम भी शामिल हैं. दो अक्टूबर को जारी बिहार जाति सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि 27 प्रतिशत पर राज्य में मुसलमानों में अगड़ी जातियों की हिस्सेदारी हिंदुओं की तुलना में काफी अधिक है, जहां उच्च जाति समूहों की हिस्सेदारी 10.6 प्रतिशत है.
हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, मुस्लिम अगड़ी जातियों की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है क्योंकि समुदाय की पिछड़ी जातियों के कुछ लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हैं — यह प्रवृत्ति हिंदुओं में भी देखी जाती है.
बिहार आरक्षण का एक स्तरित मॉडल लागू करता है, जिसके तहत यह ईबीसी को 18 प्रतिशत, ओबीसी को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 1 प्रतिशत और ओबीसी महिलाओं को 3 प्रतिशत कोटा प्रदान करता है.
पिछड़ी जातियों के गरीबों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने की थी.
दिप्रिंट से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर तनवीर ऐजाज़ ने कहा कि आरक्षण नीतियों का मुसलमानों के वंचितों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है या नहीं, यह तब स्पष्ट हो जाएगा जब डेटा उनकी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं पर प्रकाश डालेगा.
इससे संबंधित बिहार जाति सर्वेक्षण का दूसरा भाग अभी जारी नहीं हुआ है.
एजाज़ ने कहा, “इस सर्वे रिपोर्ट से बिहार में मुस्लिम राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ेगी, लेकिन पहली रिपोर्ट में मृतकों की संख्या अधिक बताई गई है. सर्वे का दूसरा भाग विभिन्न समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालेगा. इसमें सरकार की वितरणात्मक नीतियों के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि होगी क्योंकि ऐसे लाभों पर अक्सर प्रमुख जातियों का कब्ज़ा हो जाता है. यह हर पिछड़े जाति समूह तक नहीं पहुंचता है.”
उन्होंने सुझाव दिया कि उपलब्ध संख्याओं को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की रिपोर्टों के साथ सहसंबंधित करना भी इस संबंध में उपयोगी हो सकता है.
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‘बिहार में मुसलमानों को हुआ फायदा’
पसमांदा राजनीति के अग्रदूतों में से एक और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए एक वकालत समूह, पसमांदा मुस्लिम महाज़ के प्रमुख अनवर ने दिप्रिंट को बताया कि पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए कोटा का प्रभाव बिहार में राजनीति के क्षेत्र में पहले से ही दिखाई दे रहा था.
उन्होंने बताया कि हिंदुओं के बीच “संस्कृतीकरण” की अवधारणा की तरह, इस्लाम में “अशर्फ़ीकरण” है, जिसमें कुछ पिछड़ी जाति समूहों के सदस्य खुद को अगड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत करते हैं.
एक प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक अकादमिक ने दिप्रिंट को बताया कि इस्लाम में जाति की अवधारणा एक वास्तविकता है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है.
अकादमिक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “अशरफ (पठान, शेख और सैयद) को अगड़ी जाति माना जाता है क्योंकि वे या तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के वंशज हैं, या उच्च जाति के हिंदू धर्मांतरित हैं. अजलाफ़ और अरज़ल को पिछड़ा माना जाता है क्योंकि वे ज्यादातर हिंदू पिछड़ी जाति समूहों से परिवर्तित हुए हैं. मुसलमानों के बीच अशरफों की राजनीति, प्रशासन और जीवन के अन्य क्षेत्रों में दबंग उपस्थिति है.”
अनवर ने बताया कि अजलाफ़ और अरज़ल को पसमांदा माना जाता है, जो “छूटे हुए लोगों” के लिए फ़ारसी शब्द है.
अनवर ने कहा, बिहार की स्तरित आरक्षण नीति के कारण मुसलमानों को फायदा हुआ है.
उन्होंने समझाया, “ओबीसी की केंद्रीय सूची में कुछ मुस्लिम समूह भी हैं, लेकिन केंद्रीय सूची में यादव और कुर्मी जैसे अधिक प्रभावशाली जाति समूह भी हैं और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन है. बिहार में अधिकांश पिछड़े वर्ग के मुसलमान इन प्रमुख ओबीसी समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अलग ईबीसी सूची में हैं.”
अनवर ने कहा, “वे (मुसलमान) इस प्रकार कहीं अधिक आरामदायक स्थिति में हैं. इसके अलावा, चूंकि स्थानीय निकाय चुनावों में भी ईबीसी के लिए आरक्षण है, इसलिए राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है. हम मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में ईबीसी के लिए आरक्षण बनाया जाए.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हाल के दिनों में खासकर उत्तर प्रदेश में पसमांदा समुदायों तक पहुंच बनाई है.
कई भाषणों में मोदी ने पसमांदाओं की दुर्दशा के बारे में बात की, जिसे तब भाजपा द्वारा कल्याणवाद के मुद्दे के माध्यम से पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के साथ जुड़ने के प्रयास के रूप में पढ़ा गया था.
अनवर ने पूछा, “लेकिन वही बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि इस्लाम में कोई छुआछूत और जाति-आधारित विभाजन नहीं है. क्या यह दोहरी बात नहीं है?”
उन्होंने कहा, “जाति सर्वे के बाद कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अब पिछड़े वर्ग के हिंदुओं को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों को उनके कोटे का हिस्सा खाने की इज़ाज़त दी जा रही है. सर्वे ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है कि मुसलमान एक अखंड और एकरूप समाज हैं.”
दिप्रिंट से बात करते हुए नाम न छापने की शर्त पर बीजेपी के एक नेता ने कहा, पार्टी सर्वेक्षण को “भारतीय समाज में विभाजन पैदा करने के लिए यूपीए- I (केंद्र में पहली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार) के तहत सच्चर समिति की तरह एक राजनीतिक परियोजना” के रूप में लेबल करने का प्रयास कर सकती है.
भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की जांच के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर समिति का गठन किया गया था.
इस साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह मुख्य रूप से आस्था के आधार पर आरक्षण के खिलाफ था. कोटा का वह हिस्सा लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था.
हालांकि, बीजेपी के लक्ष्मण ने जोर देकर कहा कि पार्टी “मुसलमानों के वास्तविक पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ उठाने” के खिलाफ नहीं है.
उन्होंने कहा, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि किन समूहों को ऐसी नीतियों की ज़रूरत है, बिहार सरकार को सर्वे के सामाजिक-आर्थिक घटक के निष्कर्ष जारी करने की ज़रूरत है.
लक्ष्मण ने दिप्रिंट को बताया, अन्यथा, ऐसा प्रतीत होता है कि यह तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है. यहां तक कि प्रतीत होता है कि संपन्न मुस्लिम समूहों को भी ईबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सभी मुसलमान सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं. अगर वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनमें से कुछ को (ईबीसी के रूप में) सूचीबद्ध किया जा सकता है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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