नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल करने के एक दिन बाद, पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “यह परिणाम लोकसभा चुनाव [अगले साल] के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.”
कर्नाटक विधानसभा के लिए इस महीने की शुरुआत में चुनाव हुए थे और शनिवार को आए नतीजों से पता चला कि कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर जीत हासिल की थी.
शनिवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सिद्धारमैया ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि सभी गैर-भाजपा दल एक साथ आएंगे और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हार गई है. हमें केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है.
हालांकि, ऐसा करने की तुलना में यह कहना आसान हो सकता है. कांग्रेस ने भले ही कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है, जो इस महीने के चुनावों से पहले राज्य में सत्ता में थी.
दिप्रिंट द्वारा चुनाव आयोग (ईसी) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2009 के बाद से, लोकसभा चुनावों में राज्य में भाजपा का वोट शेयर विधानसभा चुनावों की तुलना में बेहतर रहा है, जिससे लोकसभा में सीटों के मामले में पार्टी को अच्छा लाभ हुआ है.
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डेटा का विश्लेषण 1985 से शुरू किया गया था – जिस साल रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी (जेपी) ने विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, वह राज्य में कांग्रेस के खिलाफ बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई.
लोकसभा चुनाव आमतौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एक साल के भीतर आते हैं. हालांकि, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पास भाजपा की तुलना में अधिक वोट शेयर होने के बावजूद, वे पिछले तीन बार से लोकसभा चुनावों में हारते रहे हैं.
2009 के संसदीय चुनावों में भी, जिसे कांग्रेस ने जीता था, कर्नाटक में भाजपा का वोट शेयर बेहतर था.
कर्नाटक स्थित राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र पाणि के अनुसार, “कर्नाटक के मतदाताओं ने राष्ट्रीय चुनावों और राज्य स्तर [चुनावों] के बीच अंतर दिखाया है.”
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बीजेपी का स्कोर कार्ड
2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, हालांकि, विधानसभा में इसका वोट शेयर केवल 36 फीसदी था. कांग्रेस, 78 सीटों के साथ, अभी भी 38 प्रतिशत के वोट शेयर में कामयाब रही, और जनता दल (सेक्युलर) के साथ गठबंधन में राज्य में सरकार बनाने के लिए चली गई.
यह अलग बात है कि 2018 की कांग्रेस-जद (एस) सरकार लंबे समय तक नहीं चली, जिससे राज्य में भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ.
इस बीच, 2018 के विधानसभा चुनावों के एक साल बाद, 2019 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने कर्नाटक में 51 प्रतिशत वोट हासिल किए, जो उसके विधानसभा वोट शेयर से 15 प्रतिशत अधिक है, जिसने पार्टी को 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाई. जबकि कांग्रेस 32 फीसदी वोट हासिल करने में कामयाब रही.
2013 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए 36.5 प्रतिशत वोट और 122 सीटें हासिल कीं. बी.एस. येदियुरप्पा के विद्रोह के बाद भाजपा का वोट बैंक विभाजित हो गया. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पार्टी लगभग 20 फीसदी वोट शेयर और 40 सीटों के साथ समाप्त हुई, जबकि येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पक्ष (केजेपी) पार्टी को लगभग 10 फीसदी वोट मिले.
एक साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में, कर्नाटक में भाजपा का वोट शेयर 43.3 प्रतिशत तक बढ़ गया और उसने राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें हासिल कीं. कांग्रेस ने 31.15 फीसदी वोट शेयर हासिल किया.
2008 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 33.8 प्रतिशत वोट हासिल किए थे और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से 110 सीटों के साथ सरकार बनाई थी. कांग्रेस ने 35 फीसदी वोट हासिल किए, लेकिन वोट शेयर उसे मिली 80 सीटों की संख्या में नहीं दिखी.
अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में 7 फीसदी और कांग्रेस के वोट शेयर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. बीजेपी ने राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 19 पर जीत हासिल की. कांग्रेस को सिर्फ छह मिले.
2004 के बाद से बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अपने विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन में सुधार करना शुरू किया.
2004 में, कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में भाजपा के 32 फीसदी वोट शेयर और 79 सीटों के मुकाबले 35 फीसदी वोट और 65 सीटें हासिल कीं. लोकसभा चुनावों में, भाजपा का वोट शेयर 3 प्रतिशत अंक और कांग्रेस का 1 प्रतिशत बढ़ा. भाजपा कर्नाटक से 18 लोकसभा सीटों पर और कांग्रेस 8 के साथ समाप्त हुई.
1999 के पिछले चुनावों में, हालांकि, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव फिर से एक साथ हुए थे, तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीते और लोकसभा में और भी बेहतर प्रदर्शन किया.
1994 के विधानसभा और 1996 के लोकसभा चुनावों में जनता दल (JD) के वर्चस्व के मामले में भी ऐसा ही था. वर्तमान जनता दल (सेक्युलर) जद की एक शाखा है, जिसका गठन खुद जनता पार्टी के कई गुटों और अन्य छोटे दलों के विलय के समय हुआ था.
1996 में, पार्टी ने कर्नाटक से पांच लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि जद ने 16 सीटें जीतीं. वहीं 1994 में कांग्रेस की 34 के मुकाबले 115 विधानसभा सीटें हासिल की थीं.
1989 में एक साथ हुए चुनावों में, कांग्रेस ने क्रमशः 175 और 27 सीटों के साथ विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में अपना दबदबा बनाया. जनता दल ने क्रमशः 24 और 1 सीटें जीतीं.
कांग्रेस ने 1984 के लोकसभा चुनावों में 24 सीटों के साथ जीत हासिल की, जिससे तत्कालीन जनता पार्टी के नेता रामकृष्ण हेगड़े को विधानसभा भंग करने और फिर से चुनाव कराने के लिए प्रेरित किया. 1985 के विधानसभा चुनावों में, जनता पार्टी ने कांग्रेस की 65 सीटों के मुकाबले 139 सीटें जीतीं.
1990 वह दशक तब था जब भाजपा अभी भी राज्य में अपने लिए जगह बना रही थी. 1994 के विधानसभा चुनावों में इसे 17 प्रतिशत वोट मिले थे, जो 1996 के लोकसभा चुनावों में बढ़कर 25 प्रतिशत हो गए. इससे पहले कर्नाटक विधानसभा में उसका वोट शेयर और सीटें सिंगल डिजिट में थीं.
मुद्दे बदलते हैं, इसलिए चुनाव भी
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावों में मुद्दे अलग-अलग रहते हैं और राष्ट्रीय नेता स्थानीय चुनावों में वोट नहीं ला सकते हैं.
पाणि ने दिप्रिंट से कहा, “लोकसभा और विधानसभा अलग- अलग चुनाव हैं. मुद्दे अलग हैं इसलिए लोग अलग तरह से वोट करते हैं. आप राज्यों के चुनावों में प्रधानमंत्रियों से आपको वोट दिलाने की उम्मीद नहीं कर सकते. इसी तरह, आप राज्य के नेताओं से राष्ट्रीय चुनावों में वोट पाने की उम्मीद नहीं कर सकते. दो अलग-अलग सरकारें, दो अलग-अलग चुनाव, हम एक ही तरीके से वोट क्यों करें.”
उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को कैसे प्रोजेक्ट करती है. उन्होंने कहा, “यह एक नया फैसला है, यह इस चुनाव से आगे नहीं बढ़ा है.”
मैसूर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व फैकल्टी के सदस्य प्रोफेसर चम्बी पुराणिक ने दिप्रिंट से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चुनावों का एजेंडा कर्नाटक के राज्य चुनावों के साथ मेल नहीं खाता है.
पुराणिक ने कहा, “कर्नाटक के लोग सोचते हैं कि केंद्रीय नेताओं का एक अलग एजेंडा है – राष्ट्रीय हित, बुनियादी ढांचा आदि. वे केंद्र सरकार के प्रदर्शन और उसके एजेंडे के बीच अंतर रखते हैं.”
उन्होंने कहा, “उनमें से अधिकांश (कर्नाटक के लोग) किसान हैं, इसलिए उन्हें अपनी जमीन, खाद, पानी और इन सभी विषयों से लगाव है. वे उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाएं देगी.
लोकप्रिय केंद्रीय नेताओं, जैसे पीएम मोदी को अधिक लोकसभा सीटें मिलती हैं. वे यह भेद को बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक बहुत ही परिपक्व और स्वस्थ अंतर है जिसे राज्य के मतदाताओं ने बनाए रखा है.
(संपादन- पूजा मेहरोत्रा)
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