नई दिल्ली: मोदी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को संसदीय मंजूरी दिए जाने को एक “ऐतिहासिक” क्षण बता रही है. हालांकि, बीजेपी खुद काफी हद तक पुरुषों द्वारा संरक्षित पार्टी है. वास्तव में, पार्टी ने अपने स्वयं के संविधान का पालन नहीं किया है जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा अनिवार्य करता है.
मौजूदा बीजेपी में 90 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल 14 महिलाएं – 15.56 प्रतिशत – हैं. इन सभी को 2021 में नियुक्त किया गया था जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और पीयूष गोयल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित 80 सदस्य शामिल थे.
इसके बाद, दिसंबर 2022 में, तीन और नेताओं, सभी पुरुषों, को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोड़ा गया- कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और स्वतंत्र देव. फिर, जुलाई 2023 में, जब भाजपा अध्यक्ष ने 10 नए सदस्यों की सूची का अनावरण किया (तीन को हटाते हुए भी), तब एक भी महिला को जगह नहीं मिली. 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भाजपा अध्यक्षों में केवल दो महिलाएं हैं, और सभी आठ राष्ट्रीय महासचिव पुरुष हैं। पार्टी के 12 मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों में से एक भी महिला नहीं है.
लेकिन लैंगिक असंतुलन राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कहीं आगे तक फैला हुआ है. बीजेपी के 11 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में सिर्फ एक महिला है और 15 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति में दो महिलाएं हैं. 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भाजपा अध्यक्षों में केवल दो महिलाएं हैं, और सभी आठ राष्ट्रीय महासचिव पुरुष हैं। पार्टी के 12 मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों में से एक भी महिला नहीं है.
1980 में भाजपा के गठन के बाद से इसके 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन पार्टी में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और उमा भारती सहित कई दुर्जेय जन नेता होने के बावजूद कभी भी कोई महिला शीर्ष पद पर नहीं रही.
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बीजेपी में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) का है, लेकिन वह भी विशेष रूप से पुरुषों का ही पद रहा है, क्योंकि इस पद पर नियुक्त व्यक्ति आमतौर पर पार्टी के वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नियुक्त किया जाता है.
अपनी पार्टी में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के बारे में पूछे जाने पर पत्रकार से नेता बनी शाज़िया इल्मी ने कहा कि भाजपा ने पहली बार महिला राजनेताओं को अन्य दलों की तुलना में अधिक अवसर दिए हैं.
उन्होंने कहा, “हमारे लिए, योग्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. लेकिन भाजपा हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी रही है, यही कारण है कि पहली महिला वित्त मंत्री और पहली महिला रक्षा मंत्री बनी हैं.” ये दोनों ‘पहली बातें’ वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संबंधित हैं.
इल्मी ने कहा, “इतना ही नहीं, बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति दी जो एक महिला (द्रौपदी मुर्मू) हैं. अलग-अलग पार्टियों की अन्य महिलाएं कौन हैं? (पूर्व लोकसभा अध्यक्ष) कांग्रेस की मीरा कुमार (दिवंगत उपप्रधानमंत्री) बाबू जगजीवन राम की बेटी थीं.” उन्होंने कहा, “भाजपा ने उन महिलाओं को अवसर दिया जो सिर्फ राजनेताओं की पत्नियां और बेटियां नहीं हैं. देश में किस अन्य पार्टी ने कभी ऐसा किया है?”
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी सीतारमण और अध्यक्ष मुर्मू की ओर इशारा किया.
“हमारे देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समुदाय की एक महिला सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है. पहली बार, हमारे पास केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है. इस सरकार में एक महिला को रक्षा मंत्री और एक महिला को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त करना संभव हुआ है.” उन्होंने कहा, “हमारा आदर्श वाक्य सबका साथ, सबका विकास है और यह हमारे लिए प्रतिबद्धता का विषय है.”
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8 राष्ट्रीय महासचिव, एक भी महिला नहीं
अपने नेताओं के बयानों के बावजूद, भाजपा के अधिकांश संगठनात्मक निकायों में महिलाओं का गंभीर कम प्रतिनिधित्व है.
पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था – संसदीय बोर्ड – के 11 सदस्यों में से केवल एक महिला है.
बोर्ड में नरेंद्र मोदी, जे.पी.नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बी.एस. येदियुरप्पा शामिल हैं. सदानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया और बी.एल. संतोष. पैनल में एकमात्र महिला पूर्व सांसद सुधा यादव हैं.
केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) में 15 सदस्यों में से केवल दो महिलाएं हैं – सुधा यादव और वनथी श्रीनिवासन. समिति की भूमिका सभी विधायी और संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना है. इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करते हैं.
सत्ता के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर नहीं है. आठ राष्ट्रीय महासचिवों में एक भी सदस्य महिला नहीं है.
डी. पुरंदेश्वरी आंध्र भाजपा प्रमुख नियुक्त होने तक राष्ट्रीय महासचिव थीं. भाजपा के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अध्यक्षों में – 36 में से केवल दो महिलाएं हैं – पुरंदेश्वरी (आंध्र प्रदेश) और शारदा देवी (मणिपुर).
हालांकि, पार्टी उपाध्यक्षों में से एक तिहाई से अधिक महिलाएं हैं – 13 में से पांच लेकिन भाजपा में उपाध्यक्ष का पद काफी हद तक औपचारिक है और ऐसे कुछ नियुक्तियों को किसी राज्य या महत्वपूर्ण कार्यभार का प्रभार दिया जाता है.
भाजपा के 14 सचिवों में से चार महिलाएं हैं – विजया रहाटकर, पंकजा मुंडे, अलका गुर्जर और आशा लाकड़ा.
27 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से केवल पाँच महिलाएं हैं – संजू वर्मा, अपराजिता सारंगी, हीना गावित, शाज़िया इल्मी और भारती घोष.
कुल मिलाकर, पार्टी में 76 राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जिनमें से 15 महिलाएं हैं. राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन), संयुक्त महासचिव (संगठन), राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव, राष्ट्रीय आईटी प्रभारी शामिल हैं. और सोशल मीडिया और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष.
केवल 14% सांसद और 10% विधायक महिलाएं हैं
लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, जिनमें से केवल 42 यानी 14 फीसदी महिलाएं हैं. अशोक विश्वविद्यालय के लोक ढाबा पोर्टल और भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न राज्य विधानसभाओं में इसके 1,283 विधायकों में से केवल 130 या 10 प्रतिशत महिलाएं हैं. विधायकों में वे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव (उपचुनाव शामिल नहीं) जीता है.
महिला प्रतिनिधियों के कम प्रतिशत होने के कारणों पर बोलते हुए, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के संजय कुमार ने दिप्रिंट को बताया: “कारण सरल है. अधिकांश राजनीतिक दलों की साझा धारणा है कि महिलाएं राजनीति में भाग लेने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं. इस प्रकार, पार्टी में कम पद दिए जाते हैं.”
हालांकि, उनका मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक, “डिफ़ॉल्ट रूप से”, राजनीतिक दलों में अधिक महिला नेताओं को शामिल करेगा.
कुमार ने समझाया, “हां, संभावना है कि पार्टियां अधिक महिलाओं को शामिल करने का प्रयास करेंगी. वे जानना चाहेंगे कि कौन इतना सक्षम है कि उसे टिकट दिया जाए. इससे पार्टी को महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रेरणा मिलेगी. हालांकि आरक्षण विधेयक में किसी पार्टी के लिए महिलाओं को शामिल करने के लिए कोई औपचारिक नियम नहीं है, डिफ़ॉल्ट रूप से उन्हें शामिल किया जाएगा. ”
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