एक अन्य भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दायर आरोपपत्र का अधिकांश हिस्सा एक अपराध थ्रिलर की तरह लगता है. आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि गुप्ता की निगरानी भारत सरकार के एक अधिकारी ने की थी. नई दिल्ली को भारतीय सरकारी एजेंसियों और राजनयिक कर्मियों पर कलंक लगाने के प्रयासों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए.
आरोप पत्र में कहा किया गया है कि तथाकथित “पीड़ित” गुरपतवंत सिंह पन्नून, एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता, एक “अमेरिका-आधारित संगठन” का नेतृत्व करता है जो पंजाब के अलगाव की वकालत करता है. अब अमेरिकी विदेश विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने देश में ऐसी भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक क्या किया है. वाशिंगटन “भारत स्थित अमेरिका विरोधी संगठन” पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या नई दिल्ली को साजिशकर्ताओं को “पीड़ित” कहना पसंद आएगा? क्या व्हाइट हाउस उतना ही उदासीन और बेफिक्र रहेगा जैसा कि अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी साजिश रचने वाले किसी व्यक्ति के मामले में होता है?
दिल्ली को भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने, विशेष रूप से अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न होने वाले नुकसान से बचाने और देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है. आजादी के बाद के इतिहास में भारत कभी भी विदेशी धरती पर न्यायेतर कृत्यों को अंजाम देने में शामिल नहीं हुआ है, ऐसी एकतरफा गुप्त गतिविधियां तो बिल्कुल भी नहीं की गई हैं जिनके बारे में आमतौर पर पश्चिम में सुरक्षा एजेंसियों के गुप्त एजेंटों द्वारा किए जाने की खबरें आती हैं. संयोग से इस मामले में एक अमेरिकी अंडरकवर एजेंट भी शामिल है.
हालांकि आरोप पत्र में “पीड़ित” का नाम नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में, गुप्ता को कथित साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि पन्नू का उल्लेख किया जा रहा है, जो खुद को स्वयंभू खालिस्तान समर्थक नेता कहता है और उसने 4 नवंबर को भारत के एक विमान को उड़ाने की धमकी दी थी. यह अजीब बात है कि किसी भी अमेरिकी एजेंसी ने इसकी निंदा नहीं की, दंडात्मक कार्रवाई करना तो दूर की बात है. आरोप पत्र में कथित साजिशकर्ताओं को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है, हालांकि बेतुके तरीके से.
अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ीं
इस बीच, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 26/11 आतंकी साजिश में उनकी भूमिका के लिए पाकिस्तानी सेना के पूर्व चिकित्सा अधिकारी और फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के मालिक कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. मई 2023 में, कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी जिला अदालत ने 26/11 में उसकी भूमिका के लिए राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जिसे उसने तब से चुनौती दी है. वह वर्तमान में डेनिश अखबार जाइलैंड्स-पोस्टेन पर आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल होने के आरोप में लॉस एंजिल्स की जेल में बंद है.
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भारतीय जांच एजेंसियों को यह साबित करने के लिए कई दस्तावेज मिले हैं कि राणा न केवल अमेरिकी आतंकवादी दाऊद सलीम गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली के साथ सह-साजिशकर्ता था, बल्कि उसने 26/11 के हमलों को अंजाम देने के लिए सक्रिय रूप से साजिश रची थी. इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उसने हेडली को फर्जी दस्तावेजों पर भारतीय पर्यटक वीजा दिलाने में मदद की. राणा ने कथित तौर पर 26/11 के लिए लश्कर-ए-तैयबा को रसद सहायता भी प्रदान की थी.
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2005 में, हेडली को कथित तौर पर अपने लश्कर आकाओं से भारत की यात्रा करने और संभावित आतंकी ठिकानों की निगरानी करने के निर्देश मिले थे. अगले साल, राणा और उसकी अमेरिका स्थित कंपनी की मदद से उसने लश्कर की ओर से अपनी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए फिलाडेल्फिया में अपना नाम बदल लिया, इस प्रकार अपने अमेरिकी और पाकिस्तानी मुस्लिम मूल को छुपाया. क्या अमेरिका अमेरिकी धरती पर रची गई और की गई भारत विरोधी गतिविधियों से खुद को मुक्त कर सकता है?
नई दिल्ली को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए राणा और हेडली के भारत प्रत्यर्पण के मामले को अमेरिका से आगे बढ़ाना चाहिए और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भारत विरोधी गतिविधियों की जांच करने के लिए दबाव डालना चाहिए. अमेरिका अलगाववादी और भारत विरोधी तत्वों को पनपने और भारत के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की अनुमति देकर आग से खेल रहा है. यदि भारत विरोधी तत्वों को पनाह देने के लिए कनाडा दोषी है, तो इस मामले में अमेरिका अलग कैसे हो सकता है? व्हाइट हाउस को यह एहसास होना चाहिए कि यही तत्व अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं और 9/11 जैसा एक और हमला कर सकते हैं.
‘सांप को दूध पिला रहे हैं’
दक्षिण एशिया से संबंधित अमेरिकी विदेश नीति, कभी-कभी भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए काफी हानिकारक रही है. अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में ‘कोर्स सुधार’ लाने के कदमों पर विचार कर रहा है और इस धारणा का मुकाबला कर रहा है कि वाशिंगटन तेजी से दिल्ली की ओर झुक रहा है. यह सब दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के प्रयास का एक हिस्सा है. भारत की आपत्तियों के बावजूद, जो बाइडेन प्रशासन ने 2022 में पाकिस्तान को 450 मिलियन डॉलर के F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव कार्यक्रम को मंजूरी दे दी. भारत अपनी रक्षा जरूरतों का ख्याल रख सकता है, लेकिन यह अमेरिका है जिसे अपने यहां रह रहे सांपों को दूध पिलाने से बचना चाहिए.
अमेरिका को बनाना रिपब्लिक के स्तर तक नहीं उतरना चाहिए और अपनी आंतरिक सुरक्षा और बाकी दुनिया के लिए अलग-अलग कानून नहीं बनाने चाहिए, खासकर भारत जैसे लोकतंत्रों में जो अमेरिका को रणनीतिक, सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीतिक मामलों में अपना भागीदार मानते हैं.
(शेषाद्रि चारी ‘ऑर्गनाइज़र’ के पूर्व संपादक हैं. उनका एक्स हैंडल @seshadrihari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादनः ऋषभ राज)
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