जहां तक मुझे याद है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के लिए परमाणु बम के तरह रहा है. एक घातक हमला करने वाला लेकिन बाद में चिंताजनक परिणाम देने वाला. बीजेपी के गठन से पहले भी जनसंघ ने कहा था कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है.
हालांकि, यह मुद्दा बीजेपी के चुनावी घोषणापत्रों में शामिल रहा है, लेकिन किसी भी बीजेपी सरकार (यहां तक कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार भी नहीं) ने कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर गंभीरता से विचार नहीं किया.
वे नतीजों के प्रति सचेत रहे हैं. कई बार चेतावनी दी गई कि यूसीसी भारतीय समाज में गहरी फूट पैदा करेगा और लाखों भारतीय मुसलमानों को अलग-थलग कर देगा.
लेकिन इस सप्ताह भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों को देखते हुए लगता है कि प्रधान मंत्री यह मौका लेने के लिए तैयार हैं. उनकी उंगली इस परमाणु बटन की ओर पहुंचने लगी है.
जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने के तर्क मजबूत हैं, राजनीतिक वास्तविकता भी शक्तिशाली है. वर्षों से मुसलमानों को बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में उनकी स्थिति की एक गारंटी समुदाय का अपना निजी कानून रखने का अधिकार है. यह भारतीय मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान की रक्षा करने में मदद करता है, या ऐसा कहा जाता है, कि यह उन्हें बहुत बड़े और अधिक शक्तिशाली हिंदू बहुमत के रास्ते में फंसने से रोकता है.
जब संविधान लिखा जा रहा था, तो इसके कई निर्माताओं ने यह सामान्य बात कही थी कि यदि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहता है, जहां शासन के मामलों को धर्म से अलग रखा जाएगा, तो सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए. बीआर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू तक का भी यही मानना था.
हालांकि, हर कोई सहमत नहीं था. हिंदुओं सहित सभी समुदायों ने इसका विरोध किया. उदाहरण के लिए, कुछ हिंदू संगठनों ने समुदाय की प्रथाओं में हस्तक्षेप के बारे में शिकायत की जब 1955 में अंततः हिंदुओं के लिए बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया.
मुसलमानों के मामले में, मूल आपत्तियों में से एक विभाजन पर आधारित थी, जो उस समय संविधान निर्माताओं के दिमाग में ताजा थी. यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 को समाप्त कर दिया गया, तो इससे पाकिस्तानी दावे को बल मिलेगा कि जिन मुसलमानों ने भारत में रहने का विकल्प चुना था, उन्हें अपनी धार्मिक पहचान का त्याग करना होगा.
इन तर्कों से जूझते हुए, नेहरू और अम्बेडकर ने कहा कि भारत में क्रिमिनल कोड एक होगी लेकिन व्यक्तिगत मामलों (विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, आदि) पर कई धार्मिक कानून होंगे. यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों में रखा गया था, जो बाध्यकारी नहीं हैं.
तब से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता पर अक्सर चर्चा होती रही है. इसके मूलतः, दो दृष्टिकोण और एक व्यावहारिक वास्तविकता है.
यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में तर्क
पहला दृष्टिकोण मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित है. इसमें तर्क दिया जाता है कि धार्मिक कानून में असमानताओं के कारण मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं से भी बदतर स्थिति में हैं. 1980 के दशक में शाहबानो फैसले के बाद इस दृष्टिकोण को और अधिक बल मिला जब कई प्रमुख मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने पर्सनल लॉ के प्रावधानों का विरोध किया.
और यह वह मामला है जिस पर हिंदू संप्रदायवादी बार-बार भरोसा करते हैं: मुसलमानों को एक आदिम लोगों के रूप में चित्रित करना जिनके पास अपनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और कई पत्नियां रखने का कानूनी अधिकार है. हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि बहुत कम मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह करते हैं. लेकिन यह प्रावधान कुछ हिंदुओं के लिए एक जुनून बना हुआ है जो शायद इसे अनुचित मानते हैं कि मुसलमानों को अभी भी बहुविवाह का अधिकार है, भले ही 1955 में हिंदुओं ने इसे खो दिया हो. हालांकि, निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि जब बहुविवाह प्रथा थी उस समय हिंदू दृष्टिकोण को देखते हुए इसे बिल्कुल भी आदिम नहीं माना जाता था.
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक तर्क के रूप में, यह सबसे कमजोर तर्क है कि आप इसे और अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन कर सकते हैं. इसे पूरी तरह समाप्त करने या कोई सामान्य कानून लाने का यह कोई कारण नहीं है.
दूसरा तर्क उस तर्क का एक अगला भाग है जो संविधान के कई निर्माताओं को पसंद आया: उदार लोकतंत्रों के पास भारी बहुमत के लिए एक ही व्यक्तिगत कानून है. ब्रिटेन और अधिकांश यूरोपीय देशों में, जहां बहु-धार्मिक समाज हैं, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, हिंदू आदि सभी को आपराधिक, नागरिक और व्यक्तिगत, तीनों में समान कानूनों का पालन करना पड़ता है.
भारतीय संविधान को बने अब कई दशक हो गए हैं. हम अभी भी सिंगल सिविल कोड को अपनाने के प्रति इतने अनिच्छुक क्यों हैं? निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि एक धर्मनिरपेक्ष कानून के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने के लिए सही समय आ गया है?
यह भी पढ़ें: 2024 के चुनाव से पहले मोदी और BJP के लिए गहरा रहा संकट, क्या हिंदुत्व का मुद्दा नैया पार करा पाएगा
और फिर, राजनीतिक वास्तविकता योग्यता पर आधारित है. हालांकि, कई उदारवादी (रामचंद्र गुहा से शुरू करके) तर्क देते हैं कि भारत में सभी के लिए एक नागरिक कानून की आवश्यकता है, लेकिन कुछ अन्य लोग भी हैं जो समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं. कुछ उदारवादी मुस्लिम बुद्धिजीवी आपको बताएंगे कि हालांकि, वे एक समान नागरिक कानून की आवश्यकता को समझते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि इसे थोपना निश्चित रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक को अलग-थलग कर देगा.
और यह सच है कि मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया गया है कि पर्सनल लॉ उनके धर्म का केंद्र है. इस दृष्टिकोण को मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा आगे बढ़ाया गया है. आखिरी बार जब मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में यहां तब लिखा था (और मैं पिछले तीन दशकों से अनिवार्य रूप से एक ही कॉलम के विभिन्न संस्करण लिख रहा हूं!), जब देवबंद में मुस्लिम धार्मिक संगठनों की एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी और इसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था.
प्रस्ताव में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिद्धांत “किसी समाज, समुदाय, व्यक्ति या समूह द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों से आए हैं. वे हमारे धार्मिक निर्देशों का हिस्सा हैं.” इसमे आगे कहा गया था कि पर्सनल लॉ को ख़त्म करने का कोई भी प्रयास “इस्लाम में स्पष्ट हस्तक्षेप है.”
यह इस प्रकार की चीजें हैं जो मुझे चिंतित करती हैं. सिर्फ इसलिए नहीं कि यह बकवास है, बल्कि इसलिए कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में, हमें विवाह, विरासत आदि को किसी प्राचीन धार्मिक पाठ द्वारा तय करने की अनुमति इस आधार पर नहीं देनी चाहिए कि कानून अल्लाह द्वारा हमारे सामने प्रकट किए गए थे. बल्कि इसलिए भी कि यह मुल्लाओं के वश में रहने वाले भारतीय मुसलमानों की एक रूढ़िवादी तस्वीर पेश करता है.
यह वह व्यंग्य है जिसे हम आने वाले महीनों में और अधिक देखेंगे क्योंकि बीजेपी इस ‘परमाणु बम’ की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है. हाल ही में विधि आयोग ने इस मुद्दे को उठाया है और मंगलवार को भोपाल में पीएम मोदी की टिप्पणी से पता चलता है कि धीरे धीरे उनकी उंगली परमाणु बटन की ओर जा रही है.
2024 से पहले परमाणु बम के आवाज करने की आहट
भारत पर लगभग नौ वर्षों तक शासन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं. वह चाहते तो आसानी से पहले भी इस गंभीर बहस को आगे बढ़ा सकते थे और मुसलमानों को आश्वस्त कर सकते थे कि एक समान, न्यायसंगत कानून से इस्लाम पर खतरा नहीं आएगा?
इस भयावह निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है. मैंने कुछ सप्ताह पहले यहां लिखा था कि मोदी हिंदुत्व को अपने मंच का एक बड़ा हिस्सा बनाएंगे. भोपाल में उनकी बयानबाजी उस तरह के अभियान से मेल खाती है.
एक तरफ आपके सामने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विवाद से हिंदुत्व के मुद्दे को और बल मिलेगा. निःसंदेह मुसलमान इसका विरोध करेंगे. विपक्षी दल कहेंगे कि चुनाव से ठीक पहले इसे थोपना अनावश्यक है.
बीजेपी तब विपक्ष को हिंदू से नफरत करने वाले के रूप में और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों के रूप में चित्रित करेगी. भोपाल में मोदी पहले ही इस संदर्भ में मुस्लिम वोट बैंक की बात कर चुके हैं.
अपने हिंदू वोट बैंक के लिए बीजेपी की अपील प्रधानमंत्री को भगवान राम के सच्चे सेवक और हिंदू सभ्यता की विरासत को बचाने वाले के रूप में चित्रित करेगी. विपक्ष को तीसरे दर्जे के वोट के भूखे राजनेताओं के रूप में चित्रित किया जाएगा जो हिंदुओं की कीमत पर केवल मुस्लिम वोटो को पाना चाहते हैं.
कम से कम असली वजह तो यही है. अतीत में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने इस रास्ते पर चलने का विरोध किया था क्योंकि अगर मुसलमानों को यह महसूस कराया गया (सही या गलत तरीके से) कि उनकी धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाया जा रहा है तो देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान होगा. हालांकि, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की जरा भी परवाह है.
यदि वह इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह काम करेगा? क्या हिंदू धार्मिक मुद्दों के आधार पर फिर से बीजेपी को वोट देने को तैयार होंगे? अब तक और कम से कम सबूत बताते हैं कि कुछ प्रमुख राज्यों में यह अच्छी तरह से काम कर सकता है. मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी के लिए भोपाल का चयन जानबूझकर किया गया था क्योंकि वह वहां विधानसभा चुनाव में इस अभियान को आजमाएंगे.
हालांकि, शेष भारत में क्या होगा यह एक प्रश्नचिह्न बना हुआ है. अगर मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में इस मुद्दे को जोर से उछालते हैं तो उसके बाद होने वाला परमाणु धमाका इसका जवाब होगा.
(वीर सांघवी प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार और एक टॉक शो होस्ट हैं. उनका ट्विटर हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(संपादन: ऋषभ राज)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: भले ही कांग्रेस 2024 के रण के लिए तैयार है, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के PM बनने की चाहत एक बड़ी चुनौती है