व्हाइट हाउस का सलाना दिवाली समारोह, कई सालों से रोशनी के इस त्योहार की भावना को दिखाता है, जो अमेरिकी लोकतंत्र के दिल में एकता को प्रदर्शित करता है. हालांकि, इन समारोहों में दलितों के बहिष्कार का एक चिंताजनक पैटर्न अभी भी व्याप्त है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. यह व्हाइट हाउस दिवाली समारोह के इतिहास के इस काले अध्याय को उजागर करने और एक बड़े परिवर्तन का आह्वान करने का समय है.
कवयित्री रूपी कौर ने जो बाइडेन प्रशासन के “फिलिस्तीनियों के खिलाफ मौजूदा अत्याचारों के समर्थन” के कारण उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा आयोजित 8 नवंबर के दिवाली समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने स्पष्ट किया कि दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है; यह उत्पीड़न के खिलाफ आजादी के संघर्ष पर विचार करने का भी एक अवसर है.
पिछले साल बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली उत्सव व्हाइट हाउस में अब तक के सबसे बड़े समारोहों में से एक था, जिसमें 200 से अधिक मेहमान शामिल हुए थे. राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद दीया जलाया और इस त्योहार के महत्व के बारे में बताया. हालांकि, इस भव्यता के बीच, एक स्पष्ट अनुपस्थिति दिखी थी – अम्बेडकरवादियों या दलितों की आवाज़.
हैरिस द्वारा आयोजित 2023 दिवाली कार्यक्रम ने बहिष्कार के इस पैटर्न को जारी रखा. यह विशेष रूप से निराशाजनक है क्योंकि बाइडेन-हैरिस अभियान में समावेशिता पर जोर दिया गया था और चुनाव को “इस राष्ट्र की आत्मा के लिए लड़ाई” के रूप में परिभाषित किया गया था. ऐसे आयोजनों में दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व की कमी इस संदेश के साथ असंगत दिखती है.
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व्हाइट हाउस और उसके बाहर बहिष्कार
भारत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और उत्पीड़ित दलितों ने जाति-आधारित भेदभाव और अन्याय का खामियाजा भुगता है. एक प्रमुख दलित नेता और भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर ने अपना जीवन जाति-आधारित भेदभाव से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया. उनकी स्थायी विरासत लाखों दलितों को प्रेरित करती रहती है. फिर भी, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, दलित व्हाइट हाउस के दिवाली समारोहों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहे हैं.
यह बहिष्करण व्हाइट हाउस की घटनाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न समारोहों और नेटवर्कों तक फैला हुआ है जहां विविधता और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सर्वोपरि होना चाहिए. इन महत्वपूर्ण स्थानों में दलितों का प्रणालीगत कम प्रतिनिधित्व मौजूदा गतिशीलता की व्यापक जांच की तात्कालिकता और इन असमानताओं को दूर करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
उदाहरण के लिए, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन अमेरिकियों के हितों की रक्षा पर केंद्रित एक नए कांग्रेस कॉकस की स्थापना ने कई दक्षिण एशियाई अमेरिकी नागरिक अधिकार संगठनों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं.
जबकि कॉकस इन समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है, इस बात की आशंका बढ़ रही है कि यह अनजाने में हाशिए पर रहने वाले समूहों, विशेष रूप से दलितों और अंबेडकरवादियों को महत्वपूर्ण संवादों और घटनाओं से बाहर कर सकता है. कॉकस के निर्माण ने ऐसी पहलों के वास्तविक उद्देश्य और समावेशिता पर भी सवाल उठाए हैं.
यह तर्क दिया गया है कि कॉकस हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के अनुरूप है और इसका गठन व्यापक भारतीय-अमेरिकी समुदाय से परामर्श किए बिना किया गया था.
मैं न केवल एक चिंतित व्यक्ति हूं, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक समर्पित फंडराइज़र और रजिस्टर्ड बंडलर (फंडराइज़र जो दानदाताओं से अभियान योगदान एकत्र करता है) भी हूं.
मैंने बाइडेन के राष्ट्रपति अभियान के लिए शुरुआती फंडराइज़िंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन के फिलाडेल्फिया निवास पर आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में 80 वीआईपी के चुनिंदा समूह ने भाग लिया, जिससे यह अभियान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सभा बन गई.
धन जुटाने के प्रयासों में मेरी सक्रिय भागीदारी और दलितों की आवाज़ों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने की अटूट प्रतिबद्धता के बावजूद, मैं उन्हें हर कदम पर उपेक्षित और दरकिनार पाता हूं. यह बहिष्कार मुख्यतः व्हाइट हाउस के भीतर ‘उच्च जाति’ के व्यक्तियों के अत्यधिक प्रभुत्व के कारण है.
यह ध्यान देने योग्य है कि बाइडेन के कैंपन डोनर अजय भुटोरिया और रमेश वी. कपूर जैसे व्यक्तियों, जिन्होंने राज्य में ऐतिहासिक जाति-विरोधी विधेयक को वीटो करने के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम की पैरवी की थी, ने इस बहिष्करण कथा को कायम रखने में भूमिका निभाई है.
व्हाइट हाउस की जाति संस्कृति-हैरिस से शुरू होती है
व्हाइट हाउस के दिवाली रिसेप्शन में दलितों का बहिष्कार गहरी पैठ वाली असमानताओं को उजागर करता है. जो लोग ऊंची जाति के लोगों का हिस्सा हैं, उन्हें तरजीह दी जाती है, जबकि दलितों को अक्सर वंचित रखा जाता है. ऐसा क्यों होता रहता है, और जिन कार्यक्रमों और समारोहों में विविधता और समावेशिता का जश्न मनाया जाना चाहिए, उनमें दलितों की लगातार अनदेखी क्यों की जाती है? इन सवालों का समाधान करना और सतह के नीचे छिपी असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करना महत्वपूर्ण है.
इस बहिष्कार के लिए एक प्रशंसनीय व्याख्या व्हाइट हाउस में प्रभाव और शक्ति के पदों पर प्रमुख जातियों की भारी उपस्थिति है.
बाइडेन-हैरिस प्रशासन में गुप्ता, रेड्डी, राममूर्ति, राघवन, वर्मा, छाबड़ा, अग्रवाल, शाह, पटेल और शर्मा जैसे नाम वाले व्यक्ति कई पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जबकि ये व्यक्ति निस्संदेह अपने स्वयं के अद्वितीय दृष्टिकोण और प्रतिभा लाते हैं, उच्च जातियों की प्रबलता विविधता और समावेशिता के बारे में वैध चिंताओं को जन्म देती है.
कमला हैरिस की तमिल ब्राह्मण वाली विरासत ने व्हाइट हाउस में हिंदू जाति संस्कृति के पहलुओं को भी सूक्ष्मता से पेश किया होगा.
जबकि उनकी मां को महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए अंबेडकर की वकालत से लाभ हुआ, हो सकता है कि हैरिस ने अनजाने में उनकी विरासत को नजरअंदाज कर दिया हो.
कमला हैरिस न केवल अंबेडकर बल्कि भारत के पहले लड़कियों के स्कूल के प्रणेता महात्मा फुले के प्रति भी कृतज्ञ हैं. ऐसे शैक्षिक अवसरों के बिना, उनकी मां की अमेरिका यात्रा और कमला का उपराष्ट्रपति तक पहुंचना लगभग असंभव होता.
राजनेताओं के लिए यह असामान्य बात नहीं है कि वे एक बार सत्ता संभालने के बाद अपनी जड़ों से दूर हो जाएं, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका में, हैरिस को अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर विचार करना चाहिए और अपनी सफलता की राह बनाने में अंबेडकर और अंबेडकरवादियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना चाहिए.
बाइडेन-हैरिस प्रशासन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारतीय अमेरिकी समुदाय में केवल उच्च जाति के अलावा और भी बहुत कुछ है.
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प्रवासी भारतीयों में भेदभाव
यह सिर्फ व्हाइट हाउस की दिवाली नहीं है. अमेरिका में पिछले तीन दशकों में, दलितों को दिवाली मनाने के लिए भारतीय दूतावास द्वारा भी शायद ही कभी आमंत्रित किया गया है. यह बहिष्कार जाति-आधारित भेदभाव की एक कड़ी याद दिलाता है जो प्रवासी समुदायों में व्याप्त है और परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है.
यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि दलित अमेरिका में भारतीय प्रवासी का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं. उन्होंने शिक्षा, सक्रियता और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हाशिये पर धकेल दिया गया है.
हमें याद रखना चाहिए कि जब दलितों को लगातार छोड़ दिया जाता है, तो यह सामाजिक अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है और एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि उनकी आवाज़ और योगदान को महत्व नहीं दिया जाता है. ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और इसके लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है.
उज्जवल दीवाली की ओर
अब समय आ गया है कि व्हाइट हाउस और उसके बाहर दिवाली समारोह, त्योहार की सच्ची भावना, प्रकाश, आशा और समावेशिता का प्रतीक हो. दिवाली वह समय है जब लोग अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का जश्न मनाने के लिए एकजुट होते हैं. यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को, उनकी जाति या विरासत की परवाह किए बिना, एक साथ आना चाहिए.
बाइडेन प्रशासन, जिसने विविधता और समावेशन के वादे पर जीत हासिल की, को दलितों के बहिष्कार पर एक सक्रिय रुख अपनाना चाहिए. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को, जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, इन महत्वपूर्ण समारोहों में समान अवसर और प्रतिनिधित्व दिया जाए.
विशेष रूप से व्हाइट हाउस का दिवाली उत्सव, प्रकाश की किरण के रूप में खड़ा होना चाहिए. उपराष्ट्रपति हैरिस, जो स्वयं एक भारतीय अमेरिकी हैं, समावेशन के महत्व को समझती हैं. उन्होंने अक्सर शेयर किया है कि कैसे उनके नाना पीवी गोपालन सभी के साथ समान व्यवहार करने पर जोर देते थे. व्हाइट हाउस को इन मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिवाली समारोह वास्तव में त्योहार की भावना को प्रतिबिंबित करें. यह न्याय और समता के बारे में है, केवल प्रतीकवाद के बारे में नहीं.
व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों से, विशेषकर भारतीय संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों से दलितों का बहिष्कार, केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है. यह जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ व्यापक संघर्ष का प्रतिबिंब है. यह अमेरिका द्वारा समर्थित समानता और न्याय के सिद्धांतों का अपमान है.
यह एक परेशान करने वाला संदेश भेजता है कि भेदभाव और अस्पृश्यता को बर्दाश्त किया जाता है, यहां तक कि अमेरिकी लोकतंत्र के उच्चतम स्तर पर भी.
यह बहिष्कार के चक्र को तोड़ने और जाति-आधारित भेदभाव के अंधेरे को रोशन करने का समय है.
(लेखक संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एनजीओ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के अध्यक्ष हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति-विरोधी कानून आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिसर्च स्कॉलर हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादन: ऋषभ राज)
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