दक्षिण एशिया के बहुरूपदर्शक में जो अपने डिजिटल चमत्कारों और इनोवेशन के लिए जाना जाता है, भारत विरोधाभास और अंतर्विरोध की ज़मीन पर एक पहेली के रूप में खड़ा है. बिहार राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन की स्पष्ट हिचकिचाहट के बावजूद भी बहादुरी और जुनून के साथ जाति जनगणना को आगे बढ़ा रहा है.
इसके उलट भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे आमतौर पर भारत के साथ प्रौद्योगिकी दौड़ में पकड़ने का प्रयास करते हुए देखा जाता है, साहसपूर्वक अपनी 2023 की डिजिटल जनगणना शुरू कर रहा है. इस विरोधाभास से एक गहरा, आत्मा को झकझोर देने वाला सवाल उभरता है: भारत जो अपने चंद्रयान के जरिए सितारों से खेल रहा है, कैसे लड़खड़ा सकता है, जब वह अपने दिल — अपनी विविध आबादी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने के लिए अपनी तकनीकी कौशल का लाभ उठाने की बात करता है? वैश्विक तकनीकी उपलब्धियों में अग्रणी, भारत सदियों पुराने सामाजिक विभाजन को पाटने के लिए अपने विशाल संसाधनों को तैनात करने में संयम दिखा रहा है.
G20 और जाति जनगणना
अगर पश्चिमी लोकतंत्र और जी20 राष्ट्र हाशिए पर रहने वाले समुदायों के नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दे सकते हैं, समान संसाधन आवंटन सुनिश्चित कर सकते हैं और सरकारी एजेंडे के अनावरण में पारदर्शिता बनाए रख सकते हैं, तो हम इन सराहनीय मानकों को कायम और प्रतिबिंबित क्यों नहीं कर सकते?
इसे प्राप्त करने के लिए भारत के पास सबसे पहले अपनी जनसंख्या के जाति प्रतिनिधित्व पर सटीक डेटा होना चाहिए. अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार जी20 देशों को प्रभावित करने के लिए नाटकीय खर्च करने में व्यस्त थी और वह इस महत्वपूर्ण कार्य में लड़खड़ाती दिख रही है. इससे बिहार जैसे राज्यों को आगे आकर संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है.
प्राथमिकताओं में विसंगति और अधिक स्पष्ट हो जाती है जब कोई जी20 शिखर सम्मेलन की भव्यता — जिसमें 4,100 करोड़ रुपये खर्च हो गए — की तुलना भारत के हाशिए पर रहने वाले लोगों के दैनिक संघर्षों से की जाती है. यह भारी-भरकम खर्च अनिवार्य रूप से कई सवाल खड़े करता है. क्या हम, एक राष्ट्र के रूप में वैश्विक कूटनीति की चमक में अपने नागरिकों की अत्यावश्यक ज़रूरतों को ग्रहण कर रहे हैं? क्या राष्ट्रीय जाति जनगणना शुरू करने में हमारी स्पष्ट झिझक एक सामरिक राजनीतिक पैंतरेबाज़ी हो सकती है जो संभावित रूप से ईबीसी, ओबीसी, एससी/एसटी और विमुक्त जनजातियों जैसे समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली ज़मीनी हकीकत को छुपा रही है? क्या मोदी के नेतृत्व में इन कमजोर वर्गों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धताओं से दूर जाने की अंतर्निहित प्रवृत्ति है?
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हमारा संविधान, लोकतांत्रिक आदर्शों का एक प्रतीक, हमारी विविध आबादी की वास्तविक ज़रूरतों के अनुरूप संसाधनों के सूक्ष्म आवंटन का दृढ़ता से समर्थन करता है. हालांकि, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य को पार करते हुए भारत विरोधाभासों की एक जटिल भूलभुलैया में फंसा हुआ प्रतीत होता है.
बढ़ते कर्ज़ का भूत मोदी के युग का प्रतीक है और चिंताजनक बात यह है कि विशाल संसाधन आवंटन अक्सर हमारे समाज की ज़मीनी स्तर पर तत्काल ज़रूरतों के साथ गलत तालमेल बिठाता हुआ प्रतीत होता है.
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ऑस्ट्रेलिया से नॉर्वे तक
जाति जनगणना, जो भारत के जटिल सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को उजागर करने का एक शक्तिशाली साधन है, पर ग्रहण लगा हुआ है. यह प्रयास मात्र मात्रात्मक विश्लेषण से परे है; यह बेजुबानों के लिए एक गूंजती आवाज़ के रूप में कार्य करता है. यह समावेशी शासन की नींव रखेगा और लाखों लोगों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का भंडार बनेगा.
बिहार में चल रहे विमर्श ने एक निर्विवाद सिद्धांत को उजागर किया है: हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए जाति जनगणना सर्वोपरि है.
दुनिया भर में जनसंख्या सर्वेक्षण राष्ट्रों के लिए अपने स्वदेशी और जातीय समूहों की विशिष्ट पहचान और आवश्यकताओं को समझने के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में कार्य करता है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश हर पांच साल में जनगणना करते हैं, जबकि ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको और कई अन्य देशों में 10 साल का अंतराल होता है. हरेक देश के विधायी ढांचे में निहित, वे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स से लेकर ब्राज़ील के यानोमामी और न्यूजीलैंड की माओरी आबादी तक के समुदायों को शामिल करते हुए गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं.
ऑस्ट्रेलिया में मूल स्वामित्व अधिनियम 1993, कनाडा में भारतीय अधिनियम 1876, और न्यूज़ीलैंड में वेतांगी 1840 की संधि इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कई कानूनों में से कुछ हैं. चिली, कोलंबिया, इंडोनेशिया और मैक्सिको सहित अन्य देशों के पास अधिकारों, परंपराओं और पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे का अपना सेट है.
जबकि न्यूजीलैंड में माओरी अपनी विरासत को वेतांगी की संधि द्वारा संरक्षित पाते हैं, नॉर्वे में सामी फिनमार्क अधिनियम 2005 पर निर्भर हैं. कानूनों और संविधानों द्वारा आकारित ये सर्वेक्षण न केवल मात्रा निर्धारित करते हैं बल्कि अस्तित्व, पहचान और आकांक्षाओं को भी ये समूह मान्य करते हैं. चीन और दक्षिण अफ्रीका में भी समान तंत्र या नीतियां मौजूद हैं.
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एक ज्वलंत मुद्दा
गौरवशाली ऐतिहासिक टेपेस्ट्री और संभावनाओं से भरे भविष्य के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पर खड़ा भारत अद्वितीय महत्व के एक क्षण का सामना कर रहा है. वैश्विक मिसालें, एक आमंत्रित हाथ बढ़ाती हैं और हमसे उनकी अंतर्दृष्टि पर ध्यान देने का आग्रह करती हैं. प्रधानमंत्री मोदी, आपके तत्वावधान में देश की धड़कन आशा, प्रत्याशा और परिवर्तनकारी प्रगति के लिए एक अतृप्त प्यास के मिश्रण से गूंजती है.
भारत की विशाल आबादी का आह्वान निर्विवाद है. यह महत्वपूर्ण बदलावों का समय है. इस कायापलट में सबसे महत्वपूर्ण बात जाति जनगणना का तत्काल और संपूर्ण कार्यान्वयन होना चाहिए.
यह उन खाईयों को ठीक करेगा जो इतिहास ने हमारे सामाजिक ताने-बाने में गहरी पैठ बना दी है. दुनिया भर के कई देश अपने जनसांख्यिकीय उपक्रमों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को सहजता से एकीकृत कर रहे हैं, ऐसे में भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए.
सच्चा लोकतंत्र तब फलता-फूलता है जब यह अपनी जनता के असंख्य सामंजस्य के साथ प्रतिध्वनित होता है, यह सुनिश्चित करता है कि हर फुसफुसाहट सुनी जाए, हर धड़कन को महसूस किया जाए. बढ़ते जातिगत तनाव और बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के गवाह बने माहौल के खिलाफ, एक व्यापक जाति जनगणना का आह्वान और अधिक दबावपूर्ण हो जाता है. जैसे ही हमारे महान राष्ट्र की सामूहिक भावना हिलती है, यह न केवल आत्मनिरीक्षण की ओर एक सौम्य संकेत के रूप में प्रतिध्वनित होती है, बल्कि निर्णायक कार्रवाई, अटूट समर्पण और भारतीय जनसांख्यिकी को परिभाषित करने वाले विविध मोज़ेक के सटीक प्रतिबिंब के लिए एक भावुक, उत्कट अपील के रूप में भी गूंजती है.
(लेखक संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एनजीओ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के अध्यक्ष हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति-विरोधी कानून आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिसर्च स्कॉलर हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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