पंजाब एक बार फिर सुर्खियों में है. टिप्पणीकारों ने वारिस पंजाब डे के प्रमुख कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के इतने आगे बढ़ने के संभावित कारणों के पीछे प्रशासनिक विफलता, केंद्र और राज्य के बीच कलह, राजनीतिक स्थिरता, ड्रग माफिया, पाकिस्तानी खुफिया, प्रवासी राजनीति और हिंदुत्व की मुखर ताकतों से खालसा पंथ के लिए कथित खतरे को जिम्मेदार ठहराया है. इसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोगों, दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शनों की खबरें आईं.
मेरे विचार से, यह पंजाब की जमीनी हकीकत से पूरी तरह मेल नहीं खाता है, जो एक कई तरह की अस्तित्वगत दुविधा का सामना कर रहा है. यह दुविधा है राज्य में अपना भविष्य बनाने के प्रति युवाओं में इच्छा की कमी. पंजाब को एक अलग प्रकार की राजनीति की आवश्यकता है. एक वह जो उद्यम, स्टार्टअप, पेशेवर कॉलेजों, खेल, कला, संस्कृति, उच्च मूल्य वाली कृषि, पर्यटन, विरासत, साहसिक कार्य और मानवीय भावना को प्रधानता देती है. दूसरा वह है जो युवाओं को विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करता है. पंजाब के युवाओं को कनाडा के लिए एकतरफा टिकट प्राप्त करने के बजाय दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज और अपने राज्य में वापसी करने की जरूरत है.
जबकि इस सब विषयों पर कई मंचों पर चर्चा भी की गई है. लगभग हर राजनीतिक दल पंजाब को राज्यों के बीच अपनी एक स्थिति हासिल करने की रणनीति पर काम करने के बजाय अगले चुनाव पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है. एक स्थिति जो उसने 1980 के दशक के दौरान खो दी थी. यह राज्य अब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में 16वें और प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के मामले में 19वें स्थान पर है, जबकि निकटतम पड़ोसी राज्य हरियाणा इसे दोनों मामलों में इसे पीछे छोड़ रहा है.
पंजाब ने अस्सी के दशक में हरियाणा बनने के बाद अपना उद्योग खो दिया था और दो दशक बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इन राज्यों के लिए रियायती औद्योगिक पैकेज की घोषणा की गई थी. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने कृषि और खरीद कार्यों में सुधार किया, क्योंकि पंजाब इस गिनती में पिछड़ गया.
यह कॉलम मीडिया, शिक्षा, शहरीकरण और पलायन में दिखाई देने वाले बदलावों के बारे में बताएगा. ऐसे कारक जिन्हें प्रमुखता से जगह नहीं मिली है और उसे पंजाब में मुख्यधारा के विमर्श में लाने की जरूरत है.
पंजाबी मीडिया का विकास
आइए पहले मीडिया पर चर्चा करें. 80 के दशक में प्रतिद्वंद्वी अखबार समूह पंजाब केसरी और अजीत अपने दृष्टिकोण से काफी भड़काऊ प्रवृत्ति के थे. अजीत (अकाली पत्रिका) ने खालिस्तान आंदोलन से जुड़े दमदमी टकसाल के 14वें जत्थेदार (प्रमुख) जरनैल सिंह भिंडरावाले के मामले को पंजाबी में समझाया. उसी समय, हिंदी समाचारपत्र पंजाब केसरी (और वीर प्रताप) उग्रवादियों की जोरदार आलोचना कर रहे थे जैसा कि उस वक्त तब उन्हें आतंकवादी कहा जाता था.
आज, अजीत और पंजाब केसरी पंजाबी और हिंदी दोनों संस्करणों के साथ पंजाब के सबसे प्रमुख समाचार पत्र समूह बन गया है और इसलिए किसी एक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा दैनिक जागरण का एक पंजाबी संस्करण है जो जालंधर से निकलता है और द ट्रिब्यून के अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में संस्करण हैं. इस प्रकार, समाचार कवरेज और संपादकीय टिप्पणी 80 के दशक की तुलना में अब कहीं अधिक संतुलित है, जो एक स्वागत योग्य संकेत है. हालांकि वर्तमान राज्य सरकार ने कथित तौर पर अजीत के संपादक के खिलाफ एक जांच बिठा दी है और इसके विज्ञापनों को बंद कर दिया गया है. यह अभी भी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बाहर पंजाब में सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र है.
व्यावसायिक शिक्षा का उदय
अगला कारक पंजाब में पेशेवर विश्वविद्यालयों का उदय है. कई मेडिकल, पैरा-मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेज खुले. इसके अलावा विभिन्न कौशल आधारित नौकरियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और एयर होस्टेस प्रशिक्षण संस्थान भी खुले. इन संस्थानों में पारंपरिक विषयों वाले पारंपरिक कॉलेजों की तुलना में अधिक छात्र पढ़ रहे हैं. चार दशक पहले ये कॉलेज छात्र राजनीति के गढ़ हुआ करते थे. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF), कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की छात्र शाखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन (एबीवीपी) सभी उस दौर में काफी सक्रिय थे.
उस समय, इन छात्र समूहों के नेताओं के लिए, जिन्हें उनके संबंधित राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था, मामूली बहाने पर कॉलेज को बंद करने के लिए दबाव डालना काफी आसान था. फीस बहुत कम थी, साल में एक बार परीक्षा होती थी और छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज प्रबंधन के बीच सांठगांठ के कारण उपस्थिति रजिस्टरों में हेराफेरी भी की जाती थी. आज ऐसा नहीं है. सेमेस्टर सिस्टम का मतलब है कि छात्रों को साल भर सतर्क रहना चाहिए. इसके अलावा, राजनीतिक दल हर मुद्दे पर अपने छात्र समूहों का समर्थन भी नहीं करते हैं. वामपंथियों का पतन हो रहा है, अकाली बादलों के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व नहीं बनाना चाहते हैं, एनएसयूआई लगभग गायब हो गया है, और एबीवीपी डीएवी और हिंदू कॉलेजों के प्रबंधन के कारण उतना आगे बढ़ नहीं पा रहा है.
वैसे भी पंजाब के उच्च शिक्षा सचिव के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा छात्रों का नामांकन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में है, जो कैंपस में किसी भी राजनीतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करता है. यह 80 के दशक के पंजाब के विपरीत है, जहां लगभग हर छात्र (मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों को छोड़कर) कोई न कोई राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ था.
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अंग्रेजी माध्यम की स्कूली शिक्षा अब लोकप्रिय है
राज्य भर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बढ़ती संख्या को भी ध्यान में रखना होगा. यहां तक कि ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं और सिंह सभा, खालसा ट्रस्ट, आर्य समाज और सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित स्कूल भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से प्रमाणन की कोशिश में लगे हैं. सीबीएसई पाठ्यक्रम का अपने आप में काफी विस्तृत दायरा है. चाहे वह इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, नैतिक विज्ञान हो, या भाषाएं हों, अब इसमें ‘क्षेत्रीयता’ प्रमुखता के साथ नहीं है जितना चार दशक पहले था. अंग्रेजी का ऐसा आकर्षण है कि अधिक समृद्ध पंजाबी सिख और हिंदू राज्य के बाहर आवासीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
नए और समावेशी पड़ोसी
इसका एक अन्य कारक शहरीकरण भी है. गांवों और आंतरिक शहरों के बीच नई शहरी वातावरण लोगों और परिवारों के बीच जाति के मुकाबले एक वर्ग और व्यावसायिक तुलना का रूप ले रहा है. इस प्रकार अधिवक्ताओं, वास्तुकारों, शिक्षकों, राजस्व अधिकारियों, पूर्व-सैनिकों और पुलिस अधिकारियों के मेडिकल एन्क्लेव या हाउसिंग सोसाइटी पारंपरिक कस्बों में कटरा, कुचास और गली (नुक्कड़ और कोने) गायब हो जाते हैं. चाहे वे राज्य के किसी छोटे शहर में हो या अमृतसर जैसे बड़े शहर हो हो. देश के अन्य हिस्सों के विपरीत, दलित पेशेवर भी इन्हीं क्षेत्रों में रहने लगे हैं.
यह माइग्रेशन दो प्रकार से जुड़ा है- पहला है इन-माइग्रेशन और दूसरा है आउट माइग्रेशन. हम सबसे पहले
हम सबसे पहले औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्र पर बात करेंगे. अधिकांश कृषि श्रम और औद्योगिक श्रम का एक बड़ा हिस्सा माइग्रेंट्स द्वारा प्रदान किया जाता है, जो राज्य में फल और सब्जी विक्रेताओं का बड़ा हिस्सा हैं.
लुधियाना, जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में कई सिनेमा घर भोजपुरी फिल्में दिखाते हैं. उनमें से दूसरी पीढ़ी संपत्ति और ऑटोमोबाइल खरीद रही है और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रही है. ये प्रवासी मजदूर पंजाब के पुराने मोहल्लों (पड़ोस) की जनसांख्यिकी बदल रहे हैं. अमृतसर में गुरु-का-महल का किस्सा ही लीजिए. जब मैं स्कूल में था तब मेरे नाना और उनका परिवार यहीं रहा करता था. आज उस घर के भूतल पर आभूषण निर्माताओं का कब्जा है और बंगाल और बिहार के श्रमिक पहली और दूसरी मंजिल पर रहते हैं.
पंजाबियों का कनाडा का सपना
अंतिम लेकिन कम से कम पंजाब का ‘कनाडा के लिए एक तरफा टिकट’ के प्रति बढ़ता जुनून नहीं है. हाल ही में पंजाब की यात्रा के दौरान मिले युवा मिलेनियल्स के साथ मेरी बातचीत के आधार पर, राज्य के युवाओं को ‘कनाडा’ (जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है) जाने के युवाओं का विचार कम हुआ है. जिन युवतियों से मैंने बात की, वे पुरुषों की तुलना में अधिक मुखर थीं और पंजाब की राजनीतिक स्थिति से अधिक तंग आ चुकी थीं. वे अपने पेशेवर विकास पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छुक थी. वारिस पंजाब डे जैसे संगठन इन उज्ज्वल युवा दिमागों को ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं.
मुझे यहां यह भी उल्लेख करना चाहिए कि 60 और 70 के दशक में प्रवासियों की पहली लहर ने अपने गांवों के साथ संपर्क बनाए रखा और अपनी वेलयाती (विदेशी) स्थिति की घोषणा करने के लिए महलनुमा घरों का निर्माण किया. इनमें से अधिकांश हवेलियों में अब कोई रहने वाला नहीं है. इसे देखभाल करने वालों के जिम्मे छोड़ दिया गया है. अब उनका पूरा परिवार विदेश में रह रहा है और कई गांव में केवल बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों का पूरा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है.
पंजाबी मुटियार (युवती) नवांशहर या जंडियाला की तुलना में बर्मिंघम और टोरंटो में अधिक सहज हैं. तो असली मुद्दा यह है कि पंजाब के बारे में चिंतित सभी लोगों को युवा पीढ़ी के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि उन्हें उनके पूर्वजों की भूमि पर वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है. पंजाब को उद्यमशीलता, जोखिम लेने और कड़ी मेहनत का केंद्र बनाएं. एक ऐसा गुण जिनके लिए पंजाबी जाने जाते हैं.
(संजीव चोपड़ा पूर्व आइएएस अधिकारी और वैली ऑफ वड्र्स के फेस्टीवल डायरेक्टर हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डारेक्टर थे. उनका ट्विटर हैंडल @ChopraSanjeev. है. व्यक्त विचार निजी हैं.)
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