कश्मीर घाटी उबाल पर है और जम्मू के साथ इसका धार्मिक विभाजन पूरा हो गया है।
लोग जम्मू-कश्मीर में मेहबूबा मुफ्ती सरकार के निधन पर शोक क्यों कर रहे हैं? इसका भाग्य उसी दिन को बंद हो गया था जिस दिन सरकार ने एक अप्राकृतिक गठबंधन के आधार पर शपथ ली थी। आश्चर्य की बात यह है कि यह इतने लंबे समय तक बचा रहा।
गठबंधन को मोदी प्रशासन के विभिन्न विचारों के प्रतिबिंब एवं अभिनव के रूप में सम्मानित किया गया था।
एमएस गोलवलकर अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं – “यह दुनिया के कई देशों के इतिहास का दुखद सबक रहा है कि बाहर से आक्रमणक्रियों की तुलना में देश के भीतर शत्रुतापूर्ण तत्व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अधिक खतरनाक हैं … खुद को इस विश्वास में भ्रमित करना आत्मघाती होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के बाद देश भर में देशभक्तों को बदल दिया है। इसके विपरीत, पाकिस्तान के निर्माण से मुस्लिम खतरे में सौ गुना वृद्धि हुई है, जो हमारे देश पर उनके भविष्य के फौज के अड्डे की आक्रामक डिजाइने बन गयी हैं।”
कश्मीर एक मुस्लिम बहुसंख्या वाला राज्य है और यह भारत के साथ अपने एकीकरण के दिन से उथल-पुथल में रहा है।
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आजाद ख्याल वाले भारतीयों के लिए, कश्मीर समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और जातीय पहचान का दावा करने का मुद्दा है, लेकिन हिंदुत्ववादी योद्धाओं के लिए, कश्मीर इस्लाम के साथ एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। यह एक धार्मिक युद्ध है और कश्मीर पिछले 1,200 वर्षों से निरंतर युद्ध का हिस्सा है। इस लड़ाई में कोई विनम्र दृष्टिकोण नहीं है और एक स्पर्श उपचार नीति के लिए कोई जगह नहीं है। यह एक बाहरी आक्रामक से लड़ने वाली सेनाओं की तरह लड़ा जाएगा। कश्मीर समस्या के लिए मोदी सरकार का दृष्टिकोण आरएसएस विचारधारा द्वारा निर्धारित है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने “इंसानियत” की नीति को अपनाया, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को आतंकवादियों तक पहुँचने की अनुमति दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाजपेयी एक आरएसएस व्यक्ति थे लेकिन उनकी सरकार आरएसएस की नहीं थीं। यह दो दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों का गठबंधन था। यह एक बहुत ही सामान्य कार्यक्रम था, और वाजपेयी मोदी नहीं थे। मोदी के विपरीत उनका दृष्टिकोण अधिक विनम्र और लचीला था।
लोकसभा में मोदी सरकार का बहुमत है और दूसरों के समर्थन पर निर्भर नहीं है। वह वैचारिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। गुजरात में दंगों के दौरान वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन दंगों के लिए वाजपेयी को दोषी नहीं ठहराया गया, जबकि मोदी को दोषी ठहराया गया था।
2014 से अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व हमले का सामना करना पड़ रहा है। गाय संरक्षण के नाम पर मुसलमानों को झुकाना, उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर बूचड़खाना बंद होना, तथाकथित ‘लव जिहाद’ के मुकाबले मुसलमानों का निरंतर उत्पीड़न, तत्काल ट्रिपल तालाक के खिलाफ अभियान, सड़कों और स्मारकों के मुस्लिम नामों को बदलने के लिए बहस और इतिहास को फिर से लिखने और मुस्लिम शासकों को खलनायक के रूप में वर्णन करने का प्रयास इसके कुछ उदाहरण हैं।
ये शासन का पतन नहीं हैं बल्कि एक गहरे विचारधारात्मक बंधन का प्रतिबिंब है। शेष भारत में इस तरह के विकास कश्मीर पर सीधा असर डालते हैं। यह राज्य की अलगाव की भावना को आगे बढ़ाता है। इस संदर्भ में, यह समझना मुश्किल नहीं है कि कश्मीरी राष्ट्रवाद कभी मोदी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करेगा।
मेहबूबा मुफ्ती, जिन्हें एक बार कथित कश्मीरी युवाओं की प्रिय माना जाता था, आज राज्य में एक बहुत ही बदनाम नेता है। आरएसएस की भव्य प्रविष्टि के लिए कश्मीर के दरवाजे खोलने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है। गठबंधन, जिसे सफलता के रूप में सम्मानित किया गया था, एक अभिशाप बन गया है।
भविष्य अब पीडीपी और मेहबूबा मुफ्ती दोनों के लिए बेरंग दिखता है और दक्षिणी कश्मीर के चार जिलों – पुलवामा, अनंतनाग, शोपियन और कुल्गम – इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कि वे लगभग एक विमुक्त क्षेत्र बन गए हैं। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के अंतिम संस्कार के लिए कुछ लोग ही जुटे। यह मेहबूबा मुफ्ती के लिए चेतावनी का संकेत था, लेकिन उन्होंने संकेतों को समझने से इंकार कर दिया और अब उसकी कीमत चुका रही हैं।
लेकिन बड़ी कीमत का भुगतान देश द्वारा किया जा रहा है। कश्मीर घाटी आज उबाल पर है – स्थिति की तुलना 1990 के दशक से आसानी से की जा सकती है – और घाटी एवं जम्मू के बीच धार्मिक विभाजन पूरा हो गया है। कश्मीर को फिर से सामान्य होने में सालों लग जाएंगे और घाटी पर हिंदुत्ववादी राजनीति के प्रभाव को पूर्ववत कर देंगे।
आशुतोष आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
Read in English : It will take years for Kashmir to recover from Narendra Modi’s Hindutva politics