scorecardresearch
Thursday, 18 July, 2024
होममत-विमततीसरी और पांचवीं लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय लोकतंत्र कैसे बदला?

तीसरी और पांचवीं लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय लोकतंत्र कैसे बदला?

1971 के लोकसभा चुनाव का तीखा विश्लेषण करते हुए अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक मायरोन वेनर ने लिखा कि यह राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया पहला चुनाव था.

Text Size:

दूसरे और तीसरे लोकसभा चुनावों — 1957 और 1962 — के बीच गोवा को आज़ाद कर दिया गया और सरकार ने नागालैंड राज्य बनाने का ‘सैद्धांतिक’ फैसला लिया. जैसा कि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ था, नागालैंड के प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं बल्कि नामांकित किए गए थे.

1963 में नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या NEFA का प्रतिनिधित्व डेइंग एरिंग ने किया था, जिनकी दो साल बाद सहभागी लोकतंत्र पर रिपोर्ट ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के लिए आधार तैयार किया था. तीसरी लोकसभा में भी 14 नामांकित सदस्य थे, जिनमें सात राज्यसभा से थे, जिन्हें सदन की लोक लेखा समिति के साथ संयुक्त रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया गया था.

भारत के दूसरे और सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त, केवीके सुंदरम ने दिसंबर 1958 में अपने पूर्ववर्ती सुकुमार सेन से पदभार संभाला और तीसरे और चौथे लोकसभा चुनावों के दौरान इस पद पर रहे. वे भारतीय सिविल सेवा से आए थे और अपने न्यायिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे. वे विधि आयोग के पहले सचिव रहे और सितंबर 1967 में ईसीआई के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे पांचवें विधि आयोग के प्रमुख बने.

संयोग से यही वो दशक था जिसने ‘कांग्रेस सर्वसम्मति’ के साथ-साथ ‘एक राष्ट्र एक वोट’ प्रणाली के अंत को भी चिह्नित किया. ऐसा इसलिए था क्योंकि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अब लोकसभा से भिन्न था.

तीसरा लोकसभा चुनाव

तीसरा आम चुनाव चीन के साथ सीमा विवाद से कुछ महीने पहले 19 और 25 फरवरी (1962) के बीच हुआ था. कांग्रेस बिना किसी बड़े मुकाबले के सत्ता बरकरार रखने में सफल रही, भले ही उसका वोट शेयर मामूली रूप से घटा था. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने तीसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए एक और शानदार जीत हासिल की, 44.7 प्रतिशत वोट प्राप्त किए और 494 निर्वाचित सीटों में से 361 पर कब्ज़ा कर लिया. यह पिछले दो चुनावों की तुलना में थोड़ा ही कम था, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को वोट शेयर में बढ़त मिली और उसने 29 सीटों पर कब्ज़ा कर लिया; भारतीय जनसंघ ने भी लोकसभा में 14 सदस्यों के साथ दहाई का आंकड़ा छू लिया.

राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में हरियाणा की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन एक नए राजनीतिक गठन, हरियाणा लोक समिति ने झज्जर निर्वाचन क्षेत्र में जगदेव सिंह नामक एक उम्मीदवार को खड़ा किया, जिन्होंने 1962 के चुनाव में कांग्रेस से यह सीट छीन ली. दूसरी लोकसभा में निर्दलीयों की संख्या 42 (19.32 प्रतिशत वोट शेयर के साथ) से घटकर तीसरी लोकसभा में 20 (11.05 प्रतिशत वोट शेयर के साथ) हो गई.

कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों में विभाजन को देखते हुए 1967 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या फिर से 35 हो गई, लेकिन उसके बाद पॉपुलर वोट में निर्दलीयों की हिस्सेदारी हमेशा 10 फीसदी से कम रही है. गिरावट इतनी स्पष्ट है कि भारत के विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में स्वतंत्र उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की. इसमें कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवार या तो चुनाव के प्रति गंभीर नहीं थे या सिर्फ मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे. निवर्तमान 17वीं लोकसभा में केवल पांच स्वतंत्र उम्मीदवार हैं.


यह भी पढ़ें: भारत में लोकसभा चुनाव कराने की रणनीति कितनी चौंका देने वाली है? पहली से 18 तारीख तक


चौथा लोकसभा चुनाव

चौथे आम चुनाव 17 से 21 फरवरी 1967 के बीच 523 लोकसभा सदस्यों में से 520 सदस्यों को चुनने के लिए हुआ — जो पिछली लोकसभा से 15 अधिक थे. यह वो साल भी था जब जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार चुनाव हुए थे. फ्रैंक एंथोनी और एईटी बैरो को फिर से एंग्लो-इंडियन श्रेणी में नामांकित किया गया, जबकि नेफा में भी एक नामांकित सदस्य बना रहा.

मौजूदा कांग्रेस सरकार ने बहुमत कम होने के बावजूद सत्ता बरकरार रखी. दक्षिणपंथी स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ को क्रमशः 44 और 35 सीटें मिलीं, जबकि सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) को क्रमशः 23 और 19 सीटें मिलीं. समाजवादियों को 23 सीटें मिलीं, जिससे वाम-गठबंधन वाली पार्टियों की ताकत 65 हो गई. हालांकि, चूंकि वामपंथी और दक्षिणपंथी वैचारिक रूप से अलग-अलग ध्रुव थे, इसलिए मध्यमार्गी कांग्रेस के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं था, जिसने लोकलुभावन उपायों को अपनाया. प्रिवी पर्स की समाप्ति (रियासतों के तत्कालीन शासकों के लिए) और बैंकों का राष्ट्रीयकरण. ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के साथ, इंदिरा गांधी ने लोकसभा के पांच साल के निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही नया जनादेश लेने का फैसला किया.


यह भी पढ़ें: मोदी सरकार में संस्थानों का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के 1971 के अधिनियम को मामूली अपराध जैसा बनाता है


पांचवां लोकसभा चुनाव

सिविल सेवक एसपी सेन वर्मा, जो अक्टूबर 1967 से सितंबर 1972 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनके कंधों पर 1 से 10 मार्च (1971) के बीच पांचवें लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी. इंदिरा गांधी एक निर्विवाद नेता के रूप में उभरीं, जिन्होंने 55.27 में से 43.68 प्रतिशत वोटों के साथ 352 सीटें हासिल की. कांग्रेस और भारतीय जनसंघ के पुराने नेताओं ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन दो कम्युनिस्ट पार्टियों और उनके सहयोगियों — ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी — ने मिलकर 53 सदस्यों का एक वामपंथी ब्लॉक बनाया.

1971 के चुनाव के तीक्ष्ण विश्लेषण में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक मायरोन वेनर ने लिखा कि यह राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया पहला चुनाव था और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाए गए अभियान का तरीका ‘राष्ट्रपति’ था. उन्होंने मतदाताओं से बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति से संबंधित उनके फैसलों की पुष्टि करने की अपील की. स्थानीय सांसद के बजाय उनके लिए वोट डाले जा रहे थे. इस बीच कांग्रेस के पुराने नेता अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहे — विधायकों और सांसदों की संरक्षण राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ना, जो उस समय का स्वाद नहीं था.

इस अवधि के दौरान दूसरा बड़ा बदलाव क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व था. 18 बड़े राज्यों में से आठ में क्षेत्रीय पार्टी — तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) से लेकर पंजाब में अकाली दल तक — को सबसे ज्यादा या दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले. इससे यह सुनिश्चित हुआ कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय चिंताओं को प्राथमिकता दी गई. इसके अलावा, इंदिरा ने 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को 2001 तक 25 साल के लिए फ्रीज़ करने का दूरगामी फैसला लिया. इस फैसले को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान लागू किया गया था.

संसदीय और विधानसभा सीटों के बीच जनसंख्या को संतुलित करने के लिए 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया गया था. हालांकि, 1971 की जनगणना के बाद से राज्य-वार लोकसभा सीटें और विधानसभाओं की सीटें जस की तस बनी हुई हैं. एक बदलाव, शायद, 2026 के बाद ही देखा जा सकता है, क्योंकि 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने सीटों पर रोक को 2026 के बाद पहली जनगणना तक बढ़ा दिया था.

1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने चुनावी कदाचार के कारण इंदिरा को उनके निर्वाचन क्षेत्र से अयोग्य घोषित कर दिया — एक फैसला जिसके कारण अंततः आपातकाल लगाया गया. इसके अलावा, पांच साल की लोकसभा अवधि को एक बार में एक साल के लिए दो बार बढ़ाया गया — एक बहुत अधिक संदिग्ध कदम. हालांकि, इंदिरा ने दूसरे एक साल के विस्तार के पूरा होने से पहले चुनाव की घोषणा की और कांग्रेस को गणतंत्र के इतिहास में पहली बार हार का सामना करना पड़ा.

यह उल्लेख किया जा सकता है कि यही वो अवधि थी जिसमें प्रसिद्ध न्यायविद् नागेंद्र सिंह को एक संक्षिप्त अवधि के लिए चुनाव आयुक्त के रूप में देखा गया था — एक अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक के लिए उन्हें कोई चुनाव कराने का अवसर नहीं मिला.

(संजीव चोपड़ा पूर्व आईएएस अधिकारी और वैली ऑफ वर्ड्स के फेस्टिवल डायरेक्टर हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर थे. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev. है. व्यक्त विचार निजी हैं.)

(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


यह भी पढ़ें: शिया मुसलमान, ‘अल्पसंख्यक के भीतर अल्पसंख्यक’ के साथ BJP के गठबंधन की शुरुआत और विकास


 

share & View comments