पिछले हफ्ते, मीडिया रिपोर्ट्स ने उम्मीदें जगाईं कि 22 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है. यह घोषणा भारत में जनरल इलेक्ट्रिक F414 लड़ाकू इंजन के निर्माण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में हो सकती है.
हालांकि, व्हाइट हाउस ने अभी तक इन न्यूज रिपोर्ट्स पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अगर ये बातें सच निकलीं, तो भारत की लड़ाकू विमान बनाने की स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही इसकी रक्षा तैयारियों में एक बड़ी बाधा भी कम हो जाएगी. यह वैश्विक भू-राजनीतिक विचारों में निहित विश्वास के बढ़ते स्तर को भी दर्शाता है जो भारत और अमेरिका के बीच, विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को संभावित रूप से मजबूत कर सकता है.
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व गति प्राप्त की है. हालांकि, प्रमुख बदलाव 2005 में हुआ, जब राष्ट्रों ने कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें 10 साल के कार्यकाल के साथ परमाणु समझौता और ‘भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के लिए नया ढांचा’ शामिल था. इस ढांचे ने संयुक्त अभ्यास, रक्षा व्यापार और कर्मियों के आदान-प्रदान के माध्यम से सैन्य-से-सैन्य सहयोग को बढ़ाया और 2015 में अनुसंधान, सह-उत्पादन और सह-विकास को नवीनीकृत किया गया. इसके अलावा, 2012 में, भारत और अमेरिका ने रक्षा प्रौद्योगिकी विनिमय में बाधाओं को दूर करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) पर हस्ताक्षर किए. 2016 में भारत को एक ‘प्रमुख रक्षा भागीदार’ का दर्जा दिया गया, जिसने अमेरिका को भारत के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने की सुविधा के लिए अपने निकटतम सहयोगियों और भागीदारों के साथ-साथ रक्षा सह-उत्पादन और विकास में सहयोग देने की घोषणा की.
दोनों देशों ने साझा सैन्य सूचना की सुरक्षा (2002), रसद सुविधाओं तक आपसी पहुंच (2016), संचार अनुकूलता और सुरक्षा (2018) और भू-स्थानिक खुफिया (2020) से संबंधित चार प्रमुख समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं. लेकिन DTTI, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीतियों को सरल बनाना और सह-विकास और सह-उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाना था, ने मुख्य रूप से अमेरिकी घरेलू कानूनों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बहुत कम प्रगति की. 2022 में, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आईसीईटी) नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी सहयोग को बाधित करने वाली नौकरशाही बाधाओं और नियमों में ढील देना था.
अमेरिकी वाणिज्य विभाग, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस (ITAR) के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सभी हस्तांतरणों को नियंत्रित करता है. इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के ट्रांसफर के दौरान आने वाले जोखिम को भी कम करना है. इसलिए, F414 के लिए एक ITAR पैकेज को वाणिज्य, राज्य और रक्षा विभागों द्वारा बनाया और अनुमोदित किया जाना होगा और इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से अनुमोदन प्राप्त करना होगा. प्रक्रिया की आधिकारिक स्थिति ज्ञात नहीं है, लेकिन यदि प्रधान मंत्री मोदी की यात्रा के दौरान F414 की घोषणा की जानी है तो यह एक उन्नत चरण में होना चाहिए.
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सेफगार्ड रेल से तार्किक रूप से कोर प्रौद्योगिकियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को साझा करने की अनुमति नहीं देने की उम्मीद की जा सकती है. कई हजार पुर्जों वाले जेट इंजन जैसे जटिल उत्पाद के लिए, यह सुनिश्चित करेगा कि लंबे समय में भी अमेरिका पर निर्भरता बनी रहे. उदाहरण के लिए, यह थर्मल संपर्क भागों में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियों से संबंधित प्रौद्योगिकी को ट्रांसफर नहीं करेगा, जैसे टर्बाइन ब्लेड, जो जेट इंजनों में थ्रस्ट विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा, F414 इंजन अब 30 साल से अधिक पुराना है और इसमें कई अपग्रेड किए गए हैं. विचाराधीन संस्करण को अब इंगित करना चाहिए कि क्या यह नवीनतम और सर्वोत्तम उपलब्ध है. विशेष रूप से, अधिकांश अमेरिकी लड़ाकू आज अधिक उन्नत इंजनों का उपयोग करते हैं.
बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के आसपास की चिंताओं की छाया को केवल अमेरिकी हितों के लिए अपेक्षित रणनीतिक लाभों से ही कम किया जा सकता है. यदि एक उन्नत जेट इंजन का सौदा होता है, तो यह संकेत देगा कि भू-राजनीतिक विचारों और अपेक्षाओं में बदलाव के कारण छाया सिकुड़ गई है.
भू-राजनीतिक अपेक्षाएं
चीन की आक्रामक रणनीति – विशेष रूप से इसके तीव्र आर्थिक, तकनीकी और सैन्य विकास की पृष्ठभूमि में – ने अमेरिका और भारत को बाद की सैन्य क्षमता को एक आवश्यकता के रूप में मजबूत करने की संभावना को देखने के लिए प्रेरित किया है. भारत के लिए, लद्दाख में चीन की 2020 की घुसपैठ ने नई दिल्ली के प्रति बीजिंग की राजनीतिक मुद्रा के सभी भ्रमों को दफन कर दिया. तब से अमेरिका के साथ भारत की निकटता बढ़ी है, और जेट इंजन सौदा दोनों के बीच हुई डील में से एक है.
हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध ने भारत की भू-राजनीतिक मुद्रा को सामने ला दिया है, और नई दिल्ली के दृष्टिकोण को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में इंगित करता है जो प्रासंगिक है और अपने हितों के अनुरूप है. रूस को रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदार के रूप में देखा जाता रहा है. साथ ही, अमेरिका के विपरीत, भारत का मानना है कि एक बहुध्रुवीय वैश्विक संरचना के हिस्से के रूप में एक मजबूत रूस, वैश्विक स्थिरता के व्यापक हित में है. यह तेजी से स्पष्ट हो रहा है कि भारत के रुख के लिए अमेरिका द्वारा अनिच्छा से सहमति है, विशेष रूप से चीन के साथ अपने वैश्विक टकराव के संदर्भ में.
मोदी की यात्रा के अधिकांश परिणाम पहले से ही कमोबेश विभिन्न स्तरों पर कई दौर की बातचीत के माध्यम से तय और पुष्ट हो चुके होंगे. समझा जा सकता है कि जेट सौदा एक व्यापक समझ का हिस्सा होगा, साथ ही ऐसी अपेक्षाएं भी होंगी जिन्हें स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है या सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है. अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन की एक हालिया रिपोर्ट चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को F414 तकनीक के हस्तांतरण का समर्थन करती है. यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारत और अमेरिका के बीच अधिक सहयोग की संभावना का भी सुझाव देता है. ये द्वीप भू-रणनीतिक महत्व के हैं क्योंकि ये मलक्का जलडमरूमध्य का प्रवेश द्वार हैं, जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से जोड़ता है.
लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), 2016 में 10 साल की लंबी चर्चा के बाद हस्ताक्षरित, अमेरिका और भारत की सेनाओं को पूरा करता है. यह दोनों देशों को एक-दूसरे की भूमि सुविधाओं, हवाई ठिकानों और बंदरगाहों से आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स और सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से एक-दूसरे के ठिकानों से रसद की भरपाई करने की अनुमति देता है, जिसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है. यह इंडो-पैसिफिक में लॉजिस्टिक्स के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा. लेकिन इसमें गोला-बारूद का भंडार शामिल नहीं है, जो सैन्य अभियानों के लिए युद्ध रसद समर्थन का प्रमुख घटक है.
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सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक जीत?
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को पहले ही F414 के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी करने के लिए निर्धारित किया गया है. एचएएल के पास आवश्यक बुनियादी ढांचे के अलावा इस क्षेत्र में पहले से ही अनुभव है. लेकिन यह एक विवादास्पद बिंदु है कि क्या यह अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्कृति को त्याग देगा, आवश्यक दक्षता हासिल करेगा, और स्वदेशीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभव का लाभ उठाएगा. परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह समय है कि सरकार एक उपयुक्त सेवारत या सेवानिवृत्त एयर मार्शल की नियुक्ति करे, जो शायद एचएएल की कार्य संस्कृति में बदलाव ला सके. दूसरी ओर, भले ही HAL को राफेल सौदे से बाहर रखा गया था, लेकिन F414 के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मिलने वाले संभावित लाभों के साथ, भारतीय निजी क्षेत्र विक्रेता की भूमिका निभाएगा. . ऐसा लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र ने इस दौर को जीत लिया है.
द बिगर पिक्चर
प्रस्तावित जेट इंजन सौदे का महत्व न केवल हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करने में है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच विकसित विश्वास के दायरे में भी है क्योंकि वे चीन की आक्रामकता से अपने साझा हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं. भारतीय उम्मीदें यह होंगी कि यह सौदा अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के समझौतों का एक अग्रदूत है जो नौसेना, वायु, खुफिया, निगरानी और टोही प्रणालियों पर चल रही लेकिन लंबी चर्चाओं में बंद हो सकता है.
QUAD में भारत की सक्रिय भागीदारी और रूस के साथ अपने संबंधों के संरक्षण के साथ-साथ अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को गहरा करना अमेरिका, रूस और चीन के लिए एक स्पष्ट संकेत है – नई दिल्ली एक ही तंबू में बैठेगी यदि संदर्भ में समान हित हैं, लेकिन यह होगा किसी भी सैन्य शिविर/ब्लॉक में शामिल न हों.
(लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) प्रकाश मेनन (रिटायर) तक्षशिला संस्थान में सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक; राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के पूर्व सैन्य सलाहकार हैं. उनका ट्विटर हैंडल @prakashmenon51 है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(संपादनः ऋषभ राज)
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