लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में चल रहे मणिपुर संकट को संबोधित करने के लिए मजबूर करने के लिए विपक्ष का अंतिम उपाय प्रतीत होता है. हालांकि, संख्या को देखते हुए, प्रस्ताव के विफल होने की उम्मीद है, जिससे सरकार को कोई वास्तविक खतरा नहीं होगा. यह बुरी तरह विभाजित विपक्ष की निरर्थक कवायद जैसा दिख रहा है. दुखद है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मणिपुर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं जो उन्हें आम नागरिकों के करीब ला सकते हैं.
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से मणिपुर समेत सभी मुद्दों पर सदन में बहस की इज़ाज़त देने का आग्रह किया है. यह बहस विपक्ष को सरकार की विफलताओं को उजागर करने और जटिल मुद्दे का समाधान प्रस्तावित करने का अवसर प्रदान करेगी. साथ ही सरकार अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने के उद्देश्य से अपनी कोशिशों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर सकती है. दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का फायदा उठाने और संघर्ष को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
अगर प्रधानमंत्री के एक बयान से मणिपुर विवाद का समाधान संभव होता, तो प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन ऐसा कर दिया होता, जब अशांति की खबरें मीडिया में आनी शुरू हुई थीं. दुर्भाग्य से मणिपुर समस्या का मूल कारण ब्रिटिश राज के ऐतिहासिक मुद्दों और राज्य के गठन के दौरान 50 और 60 के दशक में सामने आई चुनौतियों से जुड़ा है. हालांकि, पिछली सरकारों के पापों को छिपाना मुश्किल है, लेकिन इस विरासत के मुद्दे को प्रभावी ढंग से देखने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति और सहयोग की ज़रूरत है.
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अतीत को मत भूलिए
मणिपुर मुद्दे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के इर्द-गिर्द घूमता है. लंबे समय तक आंदोलन और अपील के बाद, अदालत ने अंततः मैतेई समुदाय के पक्ष में मामले की सुनवाई की. तीन मई को कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर 30 मई तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने पर फैसला लेने का निर्देश दिया.
हालांकि, कुछ कुकी समूहों ने अपनी चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी रास्ते अपनाने के बजाय अदालत के फैसले का विरोध किया. यह संभावित गुप्त उद्देश्यों वाले कुछ संगठनों के प्रभाव को इंगित करता है, जो पहाड़ी जनजातियों के बीच संघर्ष को लंबा खींचने और भययुक्त माहौल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.
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कुछ मणिपुर समूह और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिष्ठान तत्कालीन केंद्र सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक मुइवा) समूह (एनएससीएन-आईएम) के बीच हस्ताक्षरित 2001 युद्धविराम समझौते को मणिपुर तक विस्तारित करने के संभावित नकारात्मक प्रभावों से आशंकित हैं. पूर्वोत्तर राज्यों में सैकड़ों आदिवासी समुदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपरा और पूजा के तौर तरीके हैं, लेकिन इन सतही मतभेदों का इस्तेमाल जनजातियों के बीच “सांस्कृतिक और जातीय” विभाजन के रूप में पेश किया गया है. अलगाववादी तत्वों और सशस्त्र विद्रोही संगठनों ने इन मतभेदों का उपयोग निजी सेनाओं को खड़ा करने और अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र और अवैध प्रशासन स्थापित करने के लिए किया है.
कई मानवशास्त्रीय अध्ययन इन क्षेत्रों में सेवारत ब्रिटिश अधिकारियों और एक या दूसरे आदिवासी समूहों पर प्रभाव रखने वाले विभिन्न चर्चों से प्रभावित हुए हैं. इस समय, यह सुझाव देना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार बदली हुई परिस्थितियों में जहां लोकतंत्र के प्रति आस्था और लोगों की जागरूकता बढ़ी है, पूर्वोत्तर का नए सिरे से मानवशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए विद्वानों की एक टीम गठित करने पर विचार कर सकती है. यहां तक कि मणिपुर बैपटिस्ट कन्वेंशन (एमबीसी) और तांगखुल बैपटिस्ट चर्च एसोसिएशन (टीबीसीए) जैसे छोटे और अज्ञात संगठन भी अब गैर-ईसाई आबादी के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव पर विचार कर रहे हैं, जो आदिवासी स्थिति प्राप्त कर सकता है और उनके प्रभाव क्षेत्र को नष्ट कर सकता है.
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इसे रोकें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि वे अंतर्निहित भावनाओं को समझें और उन समूहों और संस्थानों के खिलाफ लोगों की एकता और एकजुटता को उजागर करें जो अपने संकीर्ण एजेंडे के अनुरूप सतही मतभेदों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर के मुद्दों का अध्ययन करने और नीतिगत सिफारिशें देने के लिए इतिहासकारों, विद्वानों और सांसदों की एक समिति नहीं बनानी चाहिए.
ऐसी भी खबरें हैं कि राज्य सरकार ने पोस्ता की खेती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बड़ा झटका लगा, जिसका सीमा पार संबंध था. इस तरह के संबंध व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी से कहीं आगे तक जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं. नशीली दवाओं का पैसा आतंकी फंडिंग से कम खतरनाक नहीं है, जो सरकार की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट (एलईएई) नीति के एजेंडे को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है.
मणिपुर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और तिब्बत (अब चीन) के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं. इसलिए, इस सीमावर्ती राज्य में अशांति को बिना किसी अतिरिक्त क्षति के जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है. घरेलू झगड़ों में जान गंवाने की बात स्थानीय लोगों के मन में बनी रहती है और अक्सर बदले की भावना से हमले होते हैं, जिससे समुदायों के बीच दुश्मनी जारी रहती है.
पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले मणिपुर में अशांति से निर्णायक रूप से निपटा जाना चाहिए. यह भारत के सर्वोत्तम हित में होगा यदि राजनीतिक दल अपनी दुश्मनी को भुलाकर स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें.
(शेषाद्रि चारी ‘ऑर्गनाइज़र’ के पूर्व संपादक हैं. उनका ट्विटर हैंडल @seshadrihari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)
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