G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में विश्व नेताओं के द्वारा जारी डिक्लेरेशन निश्चित रूप से भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता में एक उड़ान है. डिक्लेरेशन में कहा गया है कि “परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी बिल्कुल अस्वीकार्य है”. यदि यह उनकी प्रतिबद्धता है तो उन्हें वैश्विक स्तर पर नो-फर्स्ट-यूज़ की नीति पर सहमत होना चाहिए.
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी घोषणापत्र में चल रहे यूक्रेन युद्ध के अनुभाग में परमाणु हथियारों का उल्लेख किया गया है. इसमें कहा गया है – “बाली की चर्चा को याद करते हुए, हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा (ए/आरईएस/ईएस-11/1 और ए/आरईएस/ईएस-11/6) में अपनाए गए अपने राष्ट्रीय पदों और प्रस्तावों को दोहराया. हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए. परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी बिल्कुल अस्वीकार्य है.”
हालांकि, G20 मुख्य रूप से एक आर्थिक मंच है, लेकिन इसकी घोषणा सुरक्षा-आर्थिक संबंध बनाती है. यह गहरी चिंता के साथ, विशाल मानवीय पीड़ा और दुनिया भर में युद्धों और संघर्षों के प्रतिकूल प्रभाव को बताते हुए ग्रह, लोगों, शांति और समृद्धि के लिए उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डालता है. हालांकि, वास्तव में, ये शब्द उन शक्तियों के कार्यों से मेल नहीं खाते हैं. न तो अमेरिका और उसके सहयोगियों का, न ही चीन और रूस का. क्योंकि इन सभी देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक बल प्रयोग किया है और कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है.
पाखंड स्पष्ट है भले ही यह आशा की लौ को जीवित रखता है.
जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ परमाणु हथियार प्राथमिक वैश्विक अस्तित्व संबंधी खतरों में से दो हैं. वास्तव में आशा की एक किरण दिखाई देती है जब G20 के प्रत्येक राष्ट्र ने इस धारणा का समर्थन किया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
अब भारत के पास ग्लोबल नो फर्स्ट यूज़ ट्रीटी (GNFU) के लिए चीन के साथ आगे बढ़कर समर्थन का पालन करने का एक मजबूत मामला है.
निःसंदेह यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा. लेकिन अगर यह पूरा हो गया, तो यह दुनिया को आज की तुलना में अधिक सुरक्षित बना देगा.
महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और चीन दोनों ही ऐसी दो परमाणु शक्तियां हैं जिन्होंने नो फर्स्ट यूज़ (NFU) के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन किया है. रूस ने भी 1983 और 1992 के बीच एक NFU नीति घोषित की थी. बाकी परमाणु शक्तियों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान और हाल ही में शामिल हुए उत्तर कोरिया ने अब तक इस तरह का रुख अपनाने से इनकार कर दिया है. इसलिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने G20 दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए तो इससे उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को खोजने और उन्हें पूरा करने का मौका मिल गया.
परमाणु अप्रसार संधि द्वारा मान्यता प्राप्त देश-संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन-लंबे समय से इस विचार से सहमत हैं कि परमाणु युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं और न ही लड़ा जाना चाहिए. उन्होंने हाल ही में जनवरी 2022 में इसे दोहराया है. उनका रुख यह है कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, उनसे रक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए, आक्रामकता को रोकना चाहिए और संभावित युद्ध को रोका जाना चाहिए.
लंबे समय तक, परमाणु रणनीति पतली बर्फ पर टिकी रही है. कोई नहीं जानता कि यदि एक परमाणु हथियार का प्रयोग किसी अन्य परमाणु शक्ति के विरुद्ध किया गया तो क्या होगा. दिल्ली डिक्लेरेशन में, वे उपयोग की अस्वीकार्यता या उपयोग की धमकी को मान्यता देकर एक कदम आगे बढ़ गए हैं.
इस मान्यता से जगी उम्मीदें तभी पूरी हो सकती हैं जब यह स्वीकार्यता हो कि परमाणु हथियार राजनीतिक हथियार हैं और सैन्य उपयोग के लिए नहीं हैं, खासकर परमाणु शक्तियों के बीच.
वे राजनीतिक हथियार हैं क्योंकि उनके अस्तित्व का एकमात्र औचित्य परमाणु हथियारों और शायद रासायनिक और जैविक हथियारों जैसे सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों की रोकथाम है.
अब सवाल यह है कि भारत को GNFU को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए?
यह भी पढ़ें: G20 का यही सच है— भारत ने पिछले कोल्ड वॉर में दोनों पक्षों से लाभ प्राप्त किया, पर अब कोई विकल्प नहीं है
चीन के साथ साझेदारी
पहला कदम चीन के साथ साझेदारी का प्रयास करना होगा. यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह संभव है. यह न केवल संबंधों की वर्तमान स्थिति के कारण आसान नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि चीन भारत के साथ परमाणु मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि यह परमाणु अप्रसार संधि के तहत एक मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार शक्ति नहीं है.
चीन के अलावा, अन्य सभी परमाणु शक्तियों ने भारत की परमाणु स्थिति को परोक्ष रूप से मान्यता दे दी है, खासकर भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद.
चीन को भारत के साथ साझेदारी करनी चाहिए नहीं तो यह उजागर हो जाएगा कि वह NFU के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में केवल दिखावा कर रहा है.
साझेदारी संभव है, क्योंकि उत्तरी सीमाओं पर सैन्य आक्रमण के बावजूद, दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है. इससे पता चलता है कि भारत-चीन संबंधों में कई परतें हैं और दोनों देश अपने साझा हित या सह-अस्तित्व में रह सकते हैं. कुल मिलाकर यह एक कूटनीतिक चुनौती है जो भारत की क्षमता के भीतर है जैसा कि G20 घोषणा से साबित हुआ है.
लेकिन चीन द्वारा कथित तौर पर सौ से अधिक मिसाइल साइलो विकसित करने की छाया बनी हुई है. हालांकि चीन ने उनके अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन पश्चिम द्वारा इसकी व्याख्या एक संकेत के रूप में की गई है कि वह ‘लॉन्च ऑन वॉर्निंग’ की नीति अपनाकर अपनी NFU नीति को ढीला करने की राह पर है.
यह भी पढ़ें: LAC पर चीन ‘विवादित’ सीमाओं का निपटारा नहीं कर रहा है और इसमें भारत भी शामिल है
GNFU संधि
दूसरा चरण GNFU संधि का ड्राफ्ट तैयार करना है. यह तब भी किया जा सकता है जब पहला कदम सफल न हो.
संधि की रूपरेखा में उपयोग और उपयोग के खतरे को चित्रित और परिभाषित किया जाना चाहिए और ऐसा न करने की प्रतिबद्धता पैदा करनी चाहिए. यह भी भारत की बौद्धिक क्षमता और विशेषज्ञता के अंतर्गत है.
वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका दो प्राथमिक कारणों से चीन से बड़ी चुनौती पेश कर सकता है. इसकी सैद्धांतिक प्रवृत्ति पर सेना और पेंटागन का वर्चस्व है जो अभी भी ‘नीले रंग से बोल्ट’ का मुकाबला करने जैसी धारणाओं में विश्वास करते हैं. यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने परमाणु हथियारों के एक बड़े हिस्से को उच्च चेतावनी की स्थिति में रखने में प्रकट होता है. ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों से खारिज होने के बावजूद, यह विचार कायम है कि अमेरिकी परमाणु संपत्तियों को बेअसर करने का कोई भी प्रयास ‘परमाणु शीतकाल’ का कारण बनेगा और मानवता के लिए अस्तित्व संबंधी खतरा पैदा करेगा.
ओबामा प्रशासन ने कुछ समय के लिए NFU को अपनाने का विचार किया था, लेकिन पेंटागन के जवाबी बलों ने इसकी प्रगति को रोक दिया था.
पेंटागन का तर्क भी ‘विस्तारित प्रतिरोध’ को मजबूत करने की आवश्यकता से अपना समर्थन प्राप्त करता है. इसके मुताबिक, अमेरिका को अपने सहयोगियों को रूस और चीन के पारंपरिक खतरों से बचाना होगा. यह एक समस्याग्रस्त मुद्दा है क्योंकि समकालीन भू-राजनीतिक परिदृश्य में, रूस और चीन दोनों विशेष रूप से यूरोप और एशिया में अमेरिका के सहयोगियों और साझेदारों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. यूरोप में, अपने नाटो सहयोगियों के विरुद्ध रूस है और एशिया में ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के विरुद्ध चीन है.
पारंपरिक खतरे का मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका की पारंपरिक सैन्य शक्ति और मध्यम और छोटी शक्तियों के साथ सुरक्षा गठबंधन द्वारा किया जाता है. समकालीन गठबंधन-निर्माण प्रयासों की गति के साथ, सैन्य शक्ति का संतुलन पश्चिम और एशिया में उसके सहयोगियों की ओर झुका रहने की उम्मीद की जा सकती है.
इसके बाद यह संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर है कि वह अपनी शीत युद्ध जैसी मानसिकता में बदलाव करें. गहरे आर्थिक और तकनीकी संबंधों के कारण अब अलग रहना असंभव है.
GNFU के हस्ताक्षरकर्ताओं को एक सुरक्षा आश्वासन देना होगा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल गैर-परमाणु शक्ति के खिलाफ नहीं किया जाएगा. उन्हें ‘गैर-परमाणु शक्ति’ को भी परिभाषित करना चाहिए, जो किसी भी विस्तारित निरोध प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं.
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने उसकी पारंपरिक सैन्य शक्ति की कमजोरियों को उजागर कर दिया है. तार्किक रूप से, इससे परमाणु हथियारों पर उसकी निर्भरता बढ़ेगी. लेकिन, अब तक उसे यह एहसास हो गया होगा कि परमाणु खतरा मंडराने से नाटो के हस्तक्षेप में कोई कमी नहीं आई है, और कोई भी वास्तविक उपयोग उसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक हितों के खिलाफ होगा.
इसलिए, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका GNFU के प्रति कोई झुकाव दिखाता है, तो रूस भी इसमें शामिल हो सकता है.
परमाणु हथियारों के उपयोग के काले बादल की दूसरी आशा की किरण परमाणु हथियारों के खिलाफ गैर-परमाणु शक्तियों की बढ़ती आवाज है. इसके परिणामस्वरूप परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) हुई, जिसे 20 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया और जनवरी 2021 में लागू हुआ.
यद्यपि यह परमाणु शक्तियों के समर्थन के बिना एक मृत बतख और बहुत दूर का पुल है, संधि उस समर्थन की एक छाया है जिसे GNFU संधि हासिल करने में सक्षम होगी. GNFU का नेतृत्व करने वाले भारत और चीन ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के अपने प्रयासों को भी मजबूत करेंगे.
GNFU संधि का द्वार G20 घोषणा द्वारा खोल दिया गया है. इसकी उपलब्धि का मार्ग भारत और चीन द्वारा शोषण के लिए खुला है. भले ही चीन गेंद न खेले, भारत को अपनी बढ़ती राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति के साथ इसका पीछा करना चाहिए.
संक्षेप में यह लड़ाई, राजनीतिक ज्ञान और परमाणु हथियारों में निहित सैन्य ताकत के माध्यम से झूठे वादों के भ्रम के बीच है.
(लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) प्रकाश मेनन (रिटायर) तक्षशिला संस्थान में सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक; राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के पूर्व सैन्य सलाहकार हैं. उनका ट्विटर हैंडल @prakashmenon51 है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(संपादनः ऋषभ राज)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ें: चीन के लिए BRI एक ‘ट्रम्प कार्ड’ था, अब भारत और उसके साझेदारों ने इसे मात देने के लिए कड़ा प्रहार किया है