घटनाओं के बीच संबंध और राजनयिक आदान-प्रदान अक्सर सत्ता की स्थिति का संकेत प्रदान करते हैं जो दो देशों के बीच संबंधों को आकार देते हैं. भारत-चीन संबंधों के परिदृश्य में हाल की दो घटनाओं से संकेत मिलता है कि परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हो सकते हैं. पहली 13 और 14 अगस्त को सैन्य कमांडर-स्तरीय वार्ता का 19वां दौर और दूसरी 22 और 23 अगस्त को जोहान्सबर्ग में 15वीं BRICS बैठक.
इस बातचीत से लद्दाख में चल रहे सैन्य टकराव में किसी नतीजे पर पहुंचने का संकेत नहीं मिल रहे हैं. दो दिनों की बातचीत के परिणामस्वरूप एक अजीब बयान आया- “वे शेष मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने और सैन्य तथा राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत और वार्ता को आगे भी बनाए रखने पर सहमत हुए है. साथ ही दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के बाद मेजर जनरलों के बीच दो अलग-अलग लेकिन एक साथ बैठकें हुईं, जो देपसांग और चार्डिंग निंगलुंग नाला (सीएनएन) जंक्शन में तैनात बलों की कमान संभाल रहे हैं. यह दो अन्य घुसपैठ के मुद्दे हैं, जिसपर अभी तक बातचीत नहीं की जा रही है और न ही इसको संबोधित किया जा रहा है. ये दोनों क्षेत्र विरासत में मिले मुद्दे हैं जो समय के साथ तीव्र और कमजोर होते जाते हैं.”
देपसांग की चुनौतियां
देपसांग के मैदान भारत के लिए रणनीतिक महत्व के हैं क्योंकि वे भारत-चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ट्राई-जंक्शन के आसपास स्थित हैं. सैद्धांतिक रूप से, यह चीन को सियाचिन ग्लेशियर तक भारत के एकमात्र भूमि मार्ग को काटने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है. व्यावहारिक रूप से, चीन को हिमाच्छादित भूभाग और काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करना होगा और यदि वह सफल भी हो जाता है, तो उसे हिमाच्छादित भूभाग के कारण अपनी सेना को तार्किक रूप से समर्थन देने की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसमें एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करना होगा.
ऊंचे-ऊंचे पहाड़ जिनके बीच से सासेर ला दर्रा स्थित है. इस तरह के हमलों की शुरूआत सबसे अच्छे रूप में एक खतरे की कल्पना का हिस्सा हो सकती है जो चीन के संभावित राजनीतिक उद्देश्यों और इसकी पैदल सेना क्षमताओं के साथ संबंधों के बिना, अमूर्त रूप में जीवित रहती है. यह सैन्य वास्तविकता की गंध परीक्षण में विफल रहता है जब तक कि कोई यह नहीं मानता कि परमाणु शक्तियों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध पास नहीं होते हैं.
भारत के लिए देपसांग में चुनौतियां दोहरी हैं.
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सबसे पहले, 220 किमी लंबी दारबुक-श्योक-डीबीओ रोड (डीएसडीबीओ) के निर्माण के बावजूद इसकी सड़क कनेक्टिविटी कमजोर है, जो लेह को दारबुक और श्योक के माध्यम से देपसांग में दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) से जोड़ती है. यह सड़क LAC के करीब है और इसलिए कुछ बिंदुओं पर, खासकर गलवान में, कट जाने का खतरा है. हालांकि, डेपसांग में हवाई क्षेत्र को C130 जैसे भारी परिवहन विमानों के लिए विकसित किया गया है, लेकिन सक्रिय संचालन के दौरान इसकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि यह LAC के बहुत करीब है.
दूसरा, गहराई वाले क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण चीन की जनशक्ति क्षमता भारत की तुलना में बहुत अधिक है.
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भारत के लिए क्या काम नहीं करता
पूर्वी लद्दाख में 2020 की चीनी आक्रामकता के परिचालन प्रभावों में से एक यह है कि पीएलए की तैनाती अब डीएसडीबीओ रोड पर चीनी प्रभाव पर प्रकाश डालती है. यह एक ‘अस्तित्व का खतरा’ है जिसके लिए जमीनी बलों द्वारा काफी बड़े पैमाने पर हमले की आवश्यकता होगी. वास्तव में, उत्तरी सीमा पर उत्पन्न खतरा अमेरिका के साथ चीनी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में संभावित राजनीतिक-सैन्य कदमों का एक मनोवैज्ञानिक घटक है.
इसके विपरीत, सीएनएन ट्रैक जंक्शन पर दूसरी घुसपैठ, जो मूल रूप से एक विरासती मुद्दा है, का डेपसांग का सामरिक महत्व नहीं है. इसका प्रभाव चरागाहों की गश्त और आवाजाही की स्वतंत्रता पर पड़ता है. अपेक्षाकृत, इसे हल करना आसान माना जाता है. लेकिन एक विरासती मुद्दा होने के कारण, जिसमें तंबू लगाने के माध्यम से कम समय के लिए सैनिकों की उपस्थिति में वृद्धि देखी गई है, यह एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसे चीन ने पहले भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.
सैन्य नेताओं के बीच आयोजित वार्ता के परिणामों में से एक बफर जोन का निर्माण रहा है. बफर ज़ोन के लिए तर्क विघटन पर आधारित है जिसमें तैनात बलों के बीच की दूरी बढ़ाना और गश्ती दल के आमने-सामने की स्थिति को रोकना शामिल है. लेकिन ऐसा लगता है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट जैसे अधिकांश स्थानों पर जहां बफर जोन बनाए गए हैं, चीन को फायदा हुआ है, उनके लिए इसका मतलब है कि उन्हें दो कदम आगे बढ़ने के बाद केवल एक कदम पीछे हटना पड़ा है. भारत के लिए, यह उन क्षेत्रों तक पहुंच खोना हो सकता है जहां वह पहले गश्त करता था. यह क्षेत्र पर नियंत्रण खोने के समान है जबकि ‘अस्तित्व को लेकर खतरा’ कायम है. पर्याप्त सैन्य बलों को उनके घरेलू ठिकानों पर वापस ले जाकर तनाव कम करने की संभावना नहीं है क्योंकि चीन का असली खेल खतरा पैदा करने का है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने का नहीं.
चीन-भारत सीमा पर चीनी खेल दबाव बिंदुओं को बढ़ाने के बारे में है जो एक प्रक्रिया के माध्यम से गैर-अधिकृत और विवादित क्षेत्र के छोटे हिस्से को हथियाने की सुविधा प्रदान करता है जिसे सलामी स्लाइसिंग के रूप में वर्णित किया गया है. यह चीन के बुनियादी ढांचे के निर्माण और सैन्य सैनिकों और सामग्री की बढ़ती तैनाती द्वारा समर्थित है. 2020 के टकराव के बाद से, हवाई क्षेत्रों, सैन्य चौकियों, गोला-बारूद डंप, सड़कों और तकनीकी सहायता के संदर्भ में बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी उछाल से संकेत मिलता है कि चीन के सैन्य बल लंबी अवधि के लिए वहां मौजूद हैं.
इसमें डोकलाम पठार पर बड़े पैमाने पर निर्माण भी शामिल है जो सिलीगुड़ी गलियारे के लिए खतरा है. दबाव बिंदुओं में वृद्धि और छिटपुट सलामी स्लाइसिंग चीन की सामरिक चाल का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीत होता है. इन कदमों का इसके राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्यों से संबंध को पहचानने की आवश्यकता है.
भारत की समस्या
उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रामक कदमों को चल रहे वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक टकराव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. चीन द्वारा अपने सैन्य उपकरण का उपयोग विवादित सीमा को बलपूर्वक निपटाने के बारे में नहीं है. यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य उपमहाद्वीप के भीतर भारत को रोकना और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के साथ चीन के चल रहे टकराव में प्रभावी भूमिका निभाने की उसकी क्षमता को कम करना है.
इसका मकसद भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर करना है. पाकिस्तान को छद्म रूप में इस्तेमाल कर कमजोर करने की ऐसी कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं. अब, उस वेक्टर को अपनी उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत के सीमित संसाधनों को खींचकर पूरक किया गया है और इस तरह एक समुद्री शक्ति के रूप में इसके विकास को धीमा कर दिया गया है जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और बुनियादी ढांचे के संसाधनों की आवश्यकता होती है.
यह रणनीतिक कल्पना प्रायद्वीपीय भारत की हिंद महासागर में तलवार की तरह फैली हुई बंदोबस्ती से कायम है, जिसके माध्यम से चीन का ऊर्जा, कच्चे माल, खनिज और तैयार माल से जुड़ा व्यापार होता है. हिंद महासागर तक चीन की पहुंच मलक्का जलडमरूमध्य जैसी संकरी गलियों के कारण बाधित है. एक भूराजनीतिक अवधारणा के रूप में भारत द्वारा इंडो-पैसिफिक को अपनाना और पश्चिमी शक्तियों के साथ एक खुले और स्वतंत्र इंडो-पैसिफिक के लिए इसकी आम खोज चीन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री ‘खतरा’ बन गई है जो भारत-चीन संबंधों पर एक और छाया डालती है.
संभवतः, चीन को एहसास हुआ होगा कि उसके सैन्य कदमों के रणनीतिक प्रभाव के कारण भारत का झुकाव अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम की ओर हुआ है और यह भारत द्वारा क्वाड के पानी में गोता लगाने और अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए अन्य सहकारी प्रयासों की झड़ी में भी परिलक्षित हुआ है. जून 2023 में मोदी की अमेरिकी यात्रा और उस समय और उससे पहले हस्ताक्षरित समझौते शायद देशों के बीच बढ़ती निकटता के राजनीतिक और रणनीतिक उच्च बिंदु हैं. इस तरह की वृद्धि से चल रही वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा/टकराव में चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
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‘आदेशों के बीच’
लंबी बातचीत हमेशा से चीन की वार्ता शैली की पहचान रही है और भारत के राजनीतिक और रणनीतिक नेतृत्व को यह जानना चाहिए. इसलिए, भारत को खुद को ऐसी स्थिति में डालने से सावधान रहना चाहिए जहां वह समय की दीवार की ओर पीठ करके उत्तरी सीमा पर सफलता हासिल करना चाहता है. हालिया BRICS बैठक और मोदी और शी के बीच जो भी बातचीत हुई, वह भारत के प्रति चीन के समग्र रुख का संकेत है. सितंबर 2023 में G20 कार्यक्रम को भारत की राजनीतिक-सैन्य वार्ता मुद्रा को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके बजाय, एक बहुपक्षीय मंच होने के नाते G20 के साथ अलग से व्यवहार किया जाना चाहिए और अगर सीमा मुद्दे को इससे दूर रखा जाए तो यह भारत के हितों की बेहतर सेवा करेगा.
इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि समकालीन भारत-चीन सीमा तनाव पश्चिम और चीन के बीच बड़े वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव से जुड़े हुए हैं. चीन की रणनीतिक चिंता मुख्य रूप से इस चल रही भू-राजनीतिक अशांति में भारत की भूमिका को लेकर है. इसका कारण भारत की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति में बढ़ती ताकत है. विरोधाभासी रूप से, भारत की आर्थिक शक्ति में वृद्धि चीन से जुड़ी हुई है और यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि सैन्य टकराव के बीच, आर्थिक व्यापार में उछाल आया है. दूसरी ओर, अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ भारत की रणनीतिक निकटता गहरी हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि वह उसी राह पर आगे बढ़ेगा.
भारत ने अब तक रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी खोज के लिए समय-समय पर अनाड़ी मुद्राएं अपनाई हैं. इसकी विदेश नीति गुटों से दूर रहने लेकिन संदर्भ के आधार पर सावधानीपूर्वक पहचाने गए देशों के साथ एक ही तंबू में रहने पर आधारित होनी चाहिए.
चूंकि मौलिक वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव विश्व व्यवस्था को बदलने के बारे में है जिसे “आदेशों के बीच” के रूप में वर्णित किया गया है, भारत की बहुध्रुवीय संरचना की अवधारणा पश्चिम और चीन से अलग है. इसलिए, जबकि गठबंधन और ब्लॉक निर्माण विश्व मंच पर चल रहा है, भारत की वृद्धि और शक्ति की राह एक कठिन रस्सी पर चलना है जिस पर बातचीत करना कठिन होता जा रहा है क्योंकि भू-राजनीति के दबाव के कारण भू-अर्थशास्त्र का तर्क कमजोर हो रहा है. और गुट राजनीति के तनाव रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के भारत के प्रयास पर दबाव डालते हैं.
चीन-भारत के संदर्भ में, चुनावी मौसम या घरेलू राजनीतिक उपयोगिता के लिए फायदेमंद माने जाने वाले अल्पकालिक क्षेत्रीय समझौतों से बचना चाहिए.
(लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) प्रकाश मेनन (रिटायर) तक्षशिला संस्थान में सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक; राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के पूर्व सैन्य सलाहकार हैं. उनका ट्विटर हैंडल @prakashmenon51 है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(संपादनः ऋषभ राज)
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