कोविड-19 संकट के बीच डीए भत्ते पर रोक सही कदम, विशेषाधिकार प्राप्त भारत की शिकायत वाजिब नहीं

प्रतीकात्मक तस्वीर | पीटीआई

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के स्थगन के सवाल पर उठ खड़ी हुई बहस दरअसल एक नूराकुश्ती है. ये नूराकुश्ती कहीं ज्यादा बड़े सवाल पर हो रही है और ये सवाल जल्दी ही हमें सताने वाला है. सवाल ये है कि क्या भारत का सुविधा-संपन्न तबका इस अप्रत्याशित आर्थिक संकट के वक्त में अपनी नियमित आमदनी का कुछ हिस्सा देशहित में छोड़ने और बांटने के लिए तैयार है? छोटे से जान पड़ते इस मसले को हम जिस तरीके से सुलझायेंगे उस तरीके से ही तय होगा कि धन के वितरण के कुछ बड़े मसलों को आने वाले हफ्तों और महीनों में किस तरह सुलझाया जायेगा.

इस मसले से जुड़े तथ्य बड़े सरल हैं और उन पर कोई विवाद नहीं. केंद्र सरकार ने एक असहज फैसला किया है कि उसके कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मौजूदा तथा अगले चरण के महंगाई भत्ते की दो किश्त नहीं दी जायेगी. मतलब, साल 2021 की जुलाई तक महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत पर ही ठहरा रहेगा. सरकार घोषणा कर चुकी थी कि उसके कर्मचारियों को साल 2020 की पहली जनवरी से 4 प्रतिशत का बढ़ा हुआ डीए दिया जायेगा लेकिन अब कर्मचारियों और पेंशनधारकों को यह घोषित डीए भी नहीं मिलेगा. साथ ही, इस साल की पहली जुलाई तथा अगले साल की पहली जनवरी से दिया जाने वाला डीए भी नहीं मिलेगा. इसका मतलब हुआ कि केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी तथा 65 लाख पेंशनधारकों को डेढ़ साल में अपने वेतन का लगभग छह प्रतिशत हिस्सा गंवाना होगा.

इससे सरकार को एक मोटी बचत होगी- इस बात में कोई शक नहीं. केंद्र सरकार का आकलन है कि इससे 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी. अगर राज्य सरकारें भी डीए के मामले में केंद्र सरकार की ही लीक पर चलती हैं तो फिर राज्यों की कुल बचत 82,566 करोड़ रुपये की होगी. दोनों को साथ मिला दें तो कुल रकम 1.2 लाख करोड़ रुपये की बैठती है. अगर बचत की ये रकम राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार स्वास्थ्य-सेवा के मद पर खर्च करती हैं तो फिर स्वास्थ्य-सेवा पर हो रहे सरकारी खर्चे में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी!

विपक्ष ने गलत मुद्दा चुना

तो फिर इसमें विवाद की क्या बात है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछिए जिसने वही किया जिसका अंदेशा था यानि एक गलत मुद्दा चुना, डीए की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति झोंक दी. मसले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, पी चिंदंबरम ने भी सरकार के कदम का विरोध किया वहीं सोनिया गांधी ने एमएसएमई से जुड़े लोगों को कोरोनावायरस से हो रही परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी. यों अगर कांग्रेस ने विरोध किया है तो उसके पास विरोध का एक मजबूत कारण मौजूद है. ये बात खुद में बड़ी बेढ़ंगी लगती है कि सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन जैसी तुगलकी परियोजनाओं पर सरकार ने रोक नहीं लगायी और सरकारी खजाने में रकम जुटाने के अपने कदमों की शुरुआत कर्मचारियों के भत्ते में सेंधमारी से कर दी.

लेकिन बात इतने तक सीमित नहीं, आप जरा उन तर्कों को देखें जो कांग्रेस ने डीए की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक के खिलाफ पेश किये हैं- नैतिकता के कोण से तर्क दिया कि कम वेतन वाले कर्मचारियों को कठिनाई होगी, भावनात्मक कोण से तर्क दिया गया कि अभी जो कर्मचारी कोरोना से युद्ध में अगली पांत में खड़े होकर जूझ रहे हैं उनका दिल डीए की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक से दुखेगा और आर्थिक कोण से तर्क दिया गया कि लॉकडाउन की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिहाज से भी डीए की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक अच्छी नहीं. अफसोस की बात ये कि यों डॉ. मनमोहन सिंह ऐसे मामलों में सतर्कता बरतते हैं और कुछ बोलने से परहेज करते हैं लेकिन इस बार उन्होंने भी कांग्रेस के इस कदम को अपनी सहमति दे दी.

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भावनात्मक कोण से दिया गया तर्क तो समझिए कि एक तरह से सीधे-सीधे आंखों में धूल झोंकने का मामला है. इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को अभी देश का समर्थन चाहिए, वे इसके हकदार भी हैं. लेकिन, डीए की किसी अतिरिक्त किश्त के मिलने या ना मिलने से उनपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता. अगर दिल में ये आता है कि कोरोना से लड़ाई में अग्रिम पांत के योद्धा जी जान से लड़ रहे हैं और इस नाते उन्हें बढ़ावा देना चाहिए तो फिर अच्छा होता कि स्वास्थ्य-सेवा और साफ-सफाई के काम में लगे कर्मचारियों के लिए स्पेशल बोनस का ऐलान किया जाता. हरियाणा की सरकार ने ऐसा किया भी है. किरानी और शिक्षक इस बहाने की ओट नहीं ले सकते.

आर्थिक कोण से दिया गया तर्क तथ्य-रुप में गलत है. ये तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि मध्यवर्ग की जेब में पैसा जायेगा तो ही अर्थव्यवस्था के इंजन को फिर से चालू किया जा सकेगा क्योंकि मध्यवर्ग के जेब में पैसा जाने का मतलब है मांग में बढ़ोत्तरी होना. अगर किसी बड़े व्यापारी से तुलना करें तो बेशक, मध्यवर्ग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च कर डालता है. लेकिन ध्यान रहे कि ग्रामीण इलाके के गरीब पैसा होने की सूरत में अपने उपभोग के मद में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं. सो, मांग बढ़ाने का ठोका-बजाया और आजमाया हुआ नुस्खा है कि देश के ग्रामीण इलाके के गरीब परिवारों के हाथ में भरपूर रकम पहुंचायी जाये.

आर्थिक कड़ाई?

जहां तक सरकारी कर्मचारियों के आगे पेश आने वाली कठिनाइयों का मामला है, हमें इस तर्क की परीक्षा देश की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए. ये बात सच है कि वेतन में कमी हो तो किसी को अच्छा नहीं लगता. (यहां अपने बारे में एक खुलासा: मेरे परिवार पर भी वेतन में हुई इस कमी का बुरा असर पड़ेगा). एकबारगी महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक का एक असर ये होगा कि आपने अगर वेतन बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए किसी खास मद में खर्च करने की योजना बना रखी है तो वो योजना कुछ समय के लिए स्थगति करनी होगी या फिर उस योजना को भुला देना होगा. लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे कठिनाई का नाम दिया जा सकता है?

इस बात की परीक्षा के लिए आईए हम सोच-विचार की शुरुआत एक ऐसे केंद्रीय कर्मचारी से करें जिसे सबसे कम वेतन मिलता है. उदाहरण के तौर पर यहां हम दिल्ली में चपरासी के पद पर काम करने वाले एक व्यक्ति की आमदनी पर विचार करते हैं. मानकर चलिए कि इस व्यक्ति ने अभी अपनी नौकरी की शुरुआत ही की है और उसे शुरुआती वेतन ही मिल रहा है. साथ ही, ये भी मान लें कि पांच जन के पूरे परिवार का खर्चा चलाने का जिम्मा उसी के कंधे पर है. चपरासी के पद पर काम करने वाले इस व्यक्ति का मूल वेतन होगा 18 हजार रुपये. इस व्यक्ति को मौजूदा डीए (इसे अछूता रखा गया है), आवास-भत्ता, दफ्तर आने-जाने का भत्ता तथा अन्य लाभों को जोड़कर महीने के 30 हजार रुपये वेतन के रुप में घर ले जाने को मिलेंगे. हम ऐसे व्यक्ति को निचले तबके का नहीं तो भी निम्न-मध्यवर्ग का व्यक्ति मानकर चल सकते हैं क्योंकि अक्सर होता ये है कि हमें अपने देश की आर्थिक सच्चाइयों का ठीक-ठीक पता नहीं होता. महीने के 30 हजार रुपये घर ले जाने वाले इस व्यक्ति को अगर हम शहरी आबादी के बीच आमदनी के लिहाज से श्रेणीक्रम में रखें तो वो 85 प्रतिशतांक आबादी के ऊपर बैठेगा ! (यहां मैंने एनएसओ के 2017-18 के 75वें दौर की मासिक खर्चे से संबंधित गणना को आधार बनाया है और गणना में मार्च 2020 तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर उसे संतुलित बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप कोई और भी सर्वेक्षण को आधार के रुप में लेते हैं तो तस्वीर में खास बदलाव नहीं होने वाला).

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तो हमें सरकारी कर्मचारियों को पेश आने वाली मुश्किल की बात कहने से पहले अपने देश की आर्थिक सच्चाइयों का ख्याल रखना होगा और ऐसी सच्चाइयों में एक ये है कि सरकार का कोई नियमित वेतनभोगी कर्मचारी इस देश के 85 प्रतिशत लोगों से कहीं ज्यादा आमदनी घर ले जाता है. सोचकर देखें कि 30 हजार रुपये प्रतिमाह घर ले जाने वाला ये कर्मचारी दिल्ली सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी (जिसका पालन तत्परता से नहीं होता) के हिसाब से पारिश्रमिक पाने वाले व्यक्ति की तुलना में कहां है? दिल्ली में लागू न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से पारिश्रमिक पाने वाला अकुशल श्रमिक महीने के मात्र 14,842 रुपये घर ले जाता है. सरकारी कर्मचारी के लिए होगा बस इतना कि उसे अपने महीने के वेतन में जुड़ने वाली लगभग 1500 रुपये की राशि औसतन गंवानी होगी. अब इसे कठिनाई का दर्जा तो नहीं ही दिया जा सकता ना, खासकर ये देखते हुए कि हमारी आबादी का अधिकतर हिस्सा अभी नाम-मात्र की आमदनी को तरस रहा है.

सच्चाई ये है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बाजार में प्रचलित मजदूरी-दर से एकदम ही बेमेल है. सो, अगर आर्थिक स्थिति का तकाजा ये हो कि डीए की बढ़ोत्तरी पर लगी रोक से भी ज्यादा कठोर उपाय करने पड़ें तो फिर ज्यादा मासिक वेतन वाले (जिनकी आमदनी 1 लाख रुपये महीने से अधिक है) कर्मचारियों को उनके वेतन का कुछ हिस्सा सरकारी बांड के रुप में दिया जाय. एक ऐसे देश में जहां अधिसंख्य परिवार 10 हजार रुपये मासिक से कम की रकम में गुजारा करते हों और अभी जिनकी आमदनी एकदम शून्य हो चली है, ये शिकायत नहीं की जा सकती कि लाख रुपये की मासिक आमदनी वाले लोगों के वेतन का कुछ हिस्सा कट गया.

सरकारी नौकरी में लगे लोगों के वेतन में कमी संसाधन जुटाने का एकमात्र तरीका नहीं. ये बात निजी क्षेत्र में भी लागू होनी चाहिए, जिसमें कंपनियों के सीईओ को मिलने वाला वेतन भी शामिल है. ये ही वो समय है जब उत्तराधिकार- कर, संपदा कर, शहरी खाली जमीन से संबंधित कर और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भली-भांति सोचा जाना चाहिए. संपत्तिशाली लोगों को दी जाने वाली कर्जमाफी और कार्बन-पगचिह्न के आधार पर आयद लेवी कॉस्ट के बारे में अभी सोचने का वक्त है क्योंकि ये सब सरकार की तरफ से दिये जाने वाले अनुत्पादक अनुदान हैं. संकट के इस वक्त में हमें अपने रक्षा-बजट में कटौती के बारे में भी सोचना चाहिए. अभी के समय में अगर कोई सोच रहा है कि हम गये-बीते समाजवाद, गांधीवाद और पर्यावरणवादी के दौर में लौटने वाले हैं तो समझिए ऐसा व्यक्ति इस कोरोना-काल में मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से आगाह नहीं है.

लॉकडाउन की आंशिक समाप्ति के साथ जैसे ही हम आर्थिक सच्चाइयों के नये जगत में प्रवेश करेंगे हमारे कदम एक रणक्षेत्र में होंगे— एक ऐसा अदृश्य रणक्षेत्र जिसमें धनी और अमीर के बीच संघर्ष की रेखाएं पहले से कहीं ज्यादा गहराई से खींची मिलेंगी. आप चाहें तो इसे अदृश्य वर्गयुद्ध का भी नाम दे सकते हैं. जो लोग बेहतर स्थिति में हैं वे अभाव की सूरत को भांपकर स्वभावतया पहली कोशिश अपने मुनाफे और सुविधाओं को बचाने की करेंगे. ऐसा करने से अगर किसी की जीविका जाती है, जीवन संकट में पड़ता है तो इस बात की सुविधा-सम्पन्नों को फिक्र ना होगी. सुविधा-संपन्न तबका अगर ऐसे कदम उठाता है तो फिर ये हमारी अर्थव्यवस्था और अधिकतर भारतीयों के लिए मारक साबित होगा और आखिर को अभिजन तबका भी इसकी लपेट में आयेगा.

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इस अप्रत्याशित समय में सवाल ये नहीं है कि सुविधा-संपन्न तबका अपनी सुविधाएं बाकी लोगों में क्यों बांटे बल्कि सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करे भला !

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(योगेंद्र यादव राजनीतिक दल, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं. यह लेख उनका निजी विचार है)