कोविड-19 मुसलमानों को अनौपचारिक सेक्टर की नौकरियों से बाहर करने का एक बहाना, अगला चरण नस्लभेदी होगा

मुसलमानों को आज उन्हें आर्थिक हाशिए पर डालने के सुनियोजित प्रयासों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए सरासर झूठ के सहारे समुदाय को वायरस से जोड़ा जा रहा है.

तब्लीगी जमात के लोग | सूरज सिंह बिष्ट/दिप्रिंट

जो भी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद को जानते हैं, उन्हें उनकी सधी हुई शैली और शब्दों के सतर्क चयन का पता होगा. लेकिन उनका यह ट्वीट उनकी इस छवि के विपरीत है. उन्होंने लिखा, ‘यदि कोरोनावायरस संबंधी सांप्रदायिक दुष्प्रचार इसी तरह जारी रहा तो हमें जल्दी ही हर रेलवे स्टेशन पर हिंदू जल और मुस्लिम जल की अलग-अलग दुकानें देखने को मिल सकती हैं!’

भले ही ये बात बढ़ा-चढ़ाकर कही गई लगे, पर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुसलमानों के खिलाफ टीवी और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार जहरीले स्तर पर पहुंच चुका है. इस पूर्वाग्रह की कोरोनावायरस वाली नई खेप का असर हमें दिखने भी लगा है.

हलद्वानी में कुछ लोगों ने मुस्लिम फल विक्रेताओं की दुकानें बंद करा दी, जबकि हिंदू दुकानदारों को नहीं छेड़ा गया. सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों को अपनी सोसायटी में मुस्लिम वेंडरों को नहीं आने देने पर सहमत होते दिखाया गया है. मैंगलोर के गांव में इस संदेश वाले पोस्टर लगे दिखे:

‘कोरोनावायरस के पूरी तरह खत्म होने तक गांव में मुस्लिम विक्रेताओं के आने की अनुमति नहीं है. हस्ताक्षरित: समस्त हिंदू, कोल्या’. अरुणाचल प्रदेश में भीड़ द्वारा कई मुस्लिम ट्रक ड्राइवरों को पीटा गया है. मुसलमानों के खिलाफ़ जारी दुष्प्रचारों में से एक उनसे कैश स्वीकार नहीं करने के बारे में है.

भेदभाव की क्रोनोलॉजी

ये सब पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं के नमूने मात्र हैं. कामगार वर्ग के मुसलमानों के साथ भेदभाव की घटनाएं तो शायद खबरों के लायक भी नहीं है, और सोशल मीडिया तक भी उनकी पहुंच सीमित होने के कारण ऐसे तमाम मामले सामने नहीं आ पाते हैं. यदि आप ‘क्रोनोलॉजी’ पर गौर करें तो मुसलमानों के खिलाफ कोरोनावायरस को लेकर भेदभाव, गाय को लेकर दक्षिणपंथी समूहों की कार्रवाइयों, सीएए-एनआरसी और दिल्ली दंगों के बाद आया है.

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मुसलमानों को दरअसल अब सुविचारित और सुनियोजित तरीके से आर्थिक हाशिये पर डालने के प्रयासों से जूझना पड़ रहा है. अर्थव्यवस्था के औपचारिक सेक्टर से आमतौर पर बाहर कर दिए जाने के बाद बहुत से मुसलमान आजीविका के लिए अनौपचारिक सेक्टर और स्वरोजगार पर निर्भर करते हैं.

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शहरी क्षेत्रों में, स्वरोजगार के क्षेत्र में मुसलमानों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है, जो कि एनएसएसओ (2009-19) की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं के मामले में मात्र 33 प्रतिशत है. सोसायटियों के गेट पर रोके जाने वाले वेंडर और कामगार तथा भीड़ द्वारा तंग किए जाने वाले ट्रक चालक और फल विक्रेता मुसलमानों के इसी वर्ग से हैं. हिंदुओं के 43 प्रतिशत और ईसाइयों के 45 प्रतिशत के मुक़ाबले 27 प्रतिशत मुसलमान ही वेतनभोगी हैं या नियमित पगार वाली नौकरियों में हैं. शहरी क्षेत्रों में मात्र 30 प्रतिशत मुस्लिम कामगार ही स्कूली शिक्षा या आगे की पढ़ाई पूरी किए हुए हैं. ईसाइयों और सिखों के मामले में ये आंकड़ा 58 प्रतिशत, जबकि हिंदुओं के लिए 56 प्रतिशत का है.

व्यवस्थित रूप से पक्षपात का निशाना बनाए जाने के इतिहास के कारण हाशिए पर डाल दिए गए मुसलमानों के लिए अल्पावधि या पार्ट-टाइम रोजगार वाली गिग अर्थव्यवस्था ही एकमात्र आसरा रह जाती है. सच्चर कमेटी की 2006 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आईपीएस अधिकारियों में मुसलमान 4 प्रतिशत, आईएएस अधिकारियों में 3 प्रतिशत और आईएफएस अधिकारियों में 2 प्रतिशत से भी कम हैं.

यूपीएससी के ज़रिए सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने वाले मुसलमान अधिकारियों का प्रतिशत 4-5 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है, जो आबादी में उसकी 14 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत ही कम है. कम ही संभावना है कि रिपोर्ट आने के एक दशक से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया होगा.

अन्य सरकारी नौकरियों में भी मुसलमान बहुत पीछे हैं. भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे बड़े नियोक्ता रेलवे के कुल कर्मचारियों में मुसलमानों का हिस्सा मात्र 4.5 प्रतिशत है, जिनमें से 98.7 प्रतिशत छोटे स्तर के पदों पर हैं. कॉरपोरेट सेक्टर की शीर्ष नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी मात्र 3 फीसदी है.

कमज़ोर सामाजिक गतिशीलता

इससे भी बुरी बात ये है कि तमाम समुदायों में सामाजिक गतिशीलता के लिहाज से मुस्लिम वर्ग सबसे पीछे है. हाल के दशकों में जहां दलितों और आदिवासियों की ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है पर मुसलमानों के मामले में इसमें गिरावट आई है.

यदि पहले से ही आर्थिक सुस्ती का खामियाजा भुगत रहे कामगार वर्ग के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव समाज में जड़ पकड़ता और फैलता है, तो उसके भयावह परिणाम होंगे. शहरी क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमान अक्सर एक-दूसरे से अलग हिस्सों में बंटकर रहते हैं, लेकिन विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के ज़रिए वे परस्पर जुड़े हुए हैं. यदि ये स्थिति खत्म होती है, तो हम देश में रंगभेद के ठिकानों का उभार देख रहे होंगे.

यह खतरनाक लग सकता है लेकिन मुस्लिमों और हिंदुओं का मनोवैज्ञानिक संसार पहले ही बंट चुका है. एक सामान्य हिंदू की सोच, उसका विचार और उसकी भावनाएं एक सामान्य मुस्लिम की तुलना में बिल्कुल अलग है. ये सोचना नादानी होगी कि ये मनोवैज्ञानिक दूरी जल्द ही सामाजिक और आर्थिक दूरी में तब्दील नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि नस्लभेद भौतिक बाधाओं पर उतना आधारित नहीं था जितना कि विचारधारा पर.

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कई विद्वानों ने रंगभेद के निहित विश्वासों को नस्लवाद के संरचनात्मक सिद्धांत के सहारे समझने की कोशिश की, जिसके अनुसार नस्लवादी पूर्वाग्रह नस्लवादी संरचनाओं का परिणाम और कारण दोनों ही है. नस्लवाद के वर्चस्व को बनाए रखने और उसे सही ठहराने के लिए पूर्वाग्रह को लगातार हवा देने की ज़रूरत पड़ती है.

राजनीतिक हाशिए पर

हिंदुत्व का स्पष्ट लक्ष्य हमेशा से मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर डालने का रहा है. लेकिन हिंदू दक्षिणपंथ के कई नेताओं ने बार-बार जोर दिया है कि अन्य सामाजिक और आर्थिक आयामों में वे मुसलमानों की बेहतरी चाहते हैं.

मोदी ने 2014 में खुद को एक हिंदू राष्ट्रवादी माना, मुसलमानों को मात्र प्रतीकात्मक सीटें दी, पर उनसे आर्थिक समृद्धि का वादा किया था. उम्मत बिज़नेस सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने बताया था कि कैसे गुजरात में उनके शासन के दौरान मुस्लिम वर्चस्व वाले कतिपय छोटे व्यवसायों को फायदा पहुंचा.

मोदी ने सबकी सुरक्षा, भागीदारी और समृद्धि को अपनी परिकल्पना बताया. उन्होंने कहा, ‘रिसर्च और कच्चे माल की उपलब्धता के कारण गुजरात में पतंग का धंधा फल-फूलकर एक दशक पहले के 30-35 करोड़ के स्तर से ऊपर उठकर आज 700 करोड़ के टर्नओवर वाला हो गया है.’ उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि इसकी मुस्लिम समुदाय की व्यापक समृद्धि में भूमिका रही है.

अपने दूसरे कार्यकाल में भी मोदी ने तीन तलाक़, कश्मीर और सीएए की तिकड़ी लगाने से पहले, शायद सोच-समझकर, बहुत प्रचार के साथ मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की थी. इसमें संदेह नहीं कि सरकार आर्थिक भेदभाव के मामलों से भी अपना पल्ला झाड़ लेगी, जैसा कि उसने लिंचिंग के मामलों में किया है, भले ही दोनों घटनाक्रम उनकी राजनीति के तार्किक परिणाम हैं.

और इससे ये वास्तविकता जाहिर होती है कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर डालते हुए आप उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का दावा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही बातें हमेशा परस्पर संबद्ध रही हैं. शिक्षित मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी की व्यापक अपील का कारण है सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के अनिवार्य साधन के रूप में उनका मुख्यत: राजनीतिक ताकत पर ज़ोर देना.

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हमारे देश में पूर्वाग्रह के आधार पर व्यापक आर्थिक भेदभाव की कल्पना करना कठिन नहीं है. आखिरकार, जाति व्यवस्था में हमें इसका हज़ार वर्षों का अनुभव है.

लेकिन हिंदू दक्षिणपंथ जहां दलितों को हिंदू समाज में एकीकृत करने की अथक कोशिश कर रहा है और इसकी प्रतिक्रिया में दलित बढ़-चढ़कर उन्हें वोट भी दे रहे हैं, वहीं अब मुसलमानों को अलग-थलग करने की कोशिश हो रही है, न केवल साझा राष्ट्रीयता से बल्कि साझा समाज से भी उन्हें काटने की कोशिश.

यदि हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो हम अंततः एक-दूसरे की समझ से दूर और परस्पर अविश्वास के माहौल में, दो अलग राष्ट्र बन जाएंगे और यह जिन्ना की बात को सच साबित करेगी.

(लेखक दिल्ली स्थिति सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च एसोसिएट हैं. व्यक्त विचार उनके निजी हैं.)

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