साल 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले जाति केंद्र में आ गई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक कर दिया है.
सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो दो चरणों में आयोजित की गई थी – पहले इस साल जनवरी में और फिर अप्रैल-मई में – इसने भारत में राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है और लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कदम का आगामी चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
सर्वेक्षण के नतीजे लंबे समय से प्रतीक्षित थे और अप्रत्याशित परिणाम आए. इससे वोटिंग ब्लॉक और राजनीतिक दलों के विभाजित होने की उम्मीद थी. यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे भारत में इसी तरह के राज्य-आधारित जाति सर्वेक्षणों की मांग बढ़ेगी. हालांकि जो स्क्रिप्टेड नहीं था वह था पीएम नरेंद्र मोदी का पलटवार. यह देखना मुश्किल था कि वह किसके लिए प्रयास कर रहे थे – अल्पसंख्यकों के लिए या हिंदू वोटों के लिए. यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक नारे के खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए मनमोहन सिंह की कुख्यात समावेशी विकास लाइन का भी जिक्र किया.
नीतीश कुमार के जाति सर्वेक्षण से निकली राजनीति और चिंताएं लगातार जारी हैं. यही कारण है कि यह दिप्रिंट का सप्ताह का समाचार प्रोडक्ट है.
आक्रोश भड़काना
सर्वेक्षण को जून 2022 में बिहार कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था. इसके निष्कर्ष सोमवार को सार्वजनिक किए गए.
राज्यव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार, 36.01 प्रतिशत आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है और 27.13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की है. कुल मिलाकर, वे राज्य की 13 करोड़ आबादी का 63 प्रतिशत हैं. इसमें से, यादव 14 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हैं.
जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल दोनों इसे अपनी राजनीतिक पूंजी को आगे बढ़ाने और अगले साल के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आगे रखने के अवसर के रूप में देखते हैं.
सर्वेक्षण की सराहना करते हुए, राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे एक “मील का पत्थर” कहा, जो “सुनिश्चित करेगा कि वंचित वर्गों को उनका हक मिले”. जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि निष्कर्ष राज्य में सामाजिक न्याय के मार्ग को मजबूत करेंगे.
भले ही केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने सर्वेक्षण को देश को जाति के आधार पर विभाजित करने की एक चाल बताया, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी जाति सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं है और वास्तव में बार-बार सरकार से निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की मांग की थी.
उन्होंने बताया कि जाति संबंधी आंकड़े तो सार्वजनिक कर दिए गए हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. और पार्टी इसे सार्वजनिक करने पर जोर देती रहेगी.
हालांकि, सबसे अहम प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आई. सोमवार को ग्वालियर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.
मोदी ने कहा, “ये 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं हैं जिनकी घोषणा एक दिन में की गई है; यह हमारी डबल इंजन सरकार का परिणाम है. हालाँकि, विपक्ष गरीबों की भावनाओं के साथ खेल रहा है और समाज को जाति के आधार पर विभाजित कर रहा है. वे अब भी यह पाप कर रहे हैं.”
एक दिन बाद, चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने राहुल गांधी की ‘जितनी आबादी, उतना हक’ टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की.
उन्होंने कहा, “कल से, कांग्रेस नेता कह रहे हैं ‘जितनी आबादी, उतना हक’… मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह क्या सोच रहे होंगे. वह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है… लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि समुदाय की आबादी तय करेगी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा.”
इस नारे को खारिज करके, जैसा कि दिप्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह ने अपने कॉलम में बताया है, मोदी “अपनी पार्टी की मूल चुनावी रणनीति पर लौटने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, जो गैर-प्रमुख समुदायों – उदाहरण के लिए, गैर-यादव – की अव्यक्त नाराजगी को भड़काने पर केंद्रित है. बिहार और उत्तर प्रदेश में ओबीसी, हरियाणा में गैर-जाट, महाराष्ट्र में गैर-मराठा या झारखंड में गैर-आदिवासियों को प्रभुत्वशाली लोगों के खिलाफ अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए.”
विरोधाभास प्रचुर मात्रा में हैं
सर्वेक्षण पर बीजेपी की प्रतिक्रिया विरोधाभासों से भरी रही है. हालांकि यह सर्वेक्षण को विभाजित करने की चाल कहता है, इसने ओबीसी समुदाय के लिए पार्टी द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों और इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान मोदी सरकार में इस समुदाय से 27 मंत्री हैं, जिनमें से पांच कैबिनेट में हैं. पार्टी पीएम मोदी की ओबीसी पहचान को बीजेपी द्वारा समुदाय को सशक्त बनाने के संकेत के रूप में भी प्रदर्शित कर रही है.
लेकिन उसके सहयोगी दल इस गरम-गरम प्रतिक्रिया से खुश नहीं हैं. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, NISHAD पार्टी, अपना दल (सोनेलाल) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने देशव्यापी जाति जनगणना की अपनी मांग दोहराई है. नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 2021 की जनसंख्या जनगणना जाति पर विवरण एकत्र करने के लिए आदर्श साधन नहीं है.
इसी शोर में विपक्षी नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले जाति को राष्ट्रीय मांग में तब्दील कर पिछड़ी जातियों को लामबंद कर इसे केंद्र में ला दिया है. हालांकि, कांग्रेस ने अभी भी 2015 में कर्नाटक में किए गए इसी तरह के सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है. इससे भाजपा को चुनाव से पहले पार्टी पर निशाना साधने के लिए पर्याप्त हथियार मिल जाएंगे.
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