नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.
अध्यक्ष द्वारा सभी दलों के सदन के नेताओं के परामर्श से समय तय करने के बाद अगले सप्ताह इस प्रस्ताव पर बहस होने की संभावना है.
स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकसभा में लाया गया यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव होगा.
जिस तरह से वर्तमान में सदन में संख्या बल इतना ज्यादा है, विपक्ष का कदम सिर्फ प्रतीकात्मक है क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अच्छी स्थिति में है और उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
विपक्ष यह जानता है, लेकिन उम्मीद करता है कि उसके इस कदम से पीएम मोदी मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सदन में बयान देंगे – यह मांग वह 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र शुरू होने के बाद से उठा रहा है.
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निचले सदन में पार्टी के उपनेता, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे इंडिया ब्लॉक (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के सभी घटकों ने समर्थन दिया, जिनके पास लोकसभा में 144 सांसदों की सामूहिक ताकत है. इसके अलावा तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति ने भी गोगोई द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन किया.
एनडीए सरकार के पास वर्तमान में 331 सदस्य हैं, जबकि अकेले भाजपा के पास 303 सांसद हैं.
दिप्रिंट से जानें कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे काम करता है.
अविश्वास प्रस्ताव क्या है?
एक सरकार केवल तभी कार्य कर सकती है जब उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, और वह सत्ता में बनी रह सकती है यदि वह शक्ति परीक्षण में अपनी ताकत प्रदर्शित करती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास है या नहीं.
अविश्वास प्रस्ताव यह दर्शाता है कि संसद के एक या अधिक सदस्यों ने वर्तमान प्रशासन में विश्वास खो दिया है. इसके बाद यह विपक्ष को सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता का मुकाबला करने की अनुमति देता है और, यदि मतदान के बाद प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा.
अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है.
दिप्रिंट से बात करते हुए, लोकसभा के पूर्व महासचिव, पीडीटी आचार्य ने कहा: “ऐसे प्रस्तावों में होने वाली बहसें अक्सर सदन और पूरे देश के सामने विचार-विमर्श और दृष्टिकोण को ध्यान में रखने और विपक्ष के लिए अपना विरोध दर्ज कराने का मार्ग प्रशस्त करती हैं.”
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इसे कैसे लिया जाता है?
मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने की प्रक्रियात्मक युक्ति लोकसभा में प्रक्रिया और आचरण नियमों के नियम 198 के तहत प्रदान की गई है.
जबकि लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है, उसे कम से कम 50 अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए.
1952 में, लोकसभा के नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि 30 सांसदों के समर्थन से अविश्वास मत शुरू किया जा सकता है; तब से यह संख्या बढ़कर 50 हो गई है.
प्रस्ताव को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष को बैठक वाले दिन सुबह 10 बजे से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
प्रस्ताव पेश होने के बाद अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि प्रस्ताव को चर्चा और बहस के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं. इसके लिए नोटिस को अध्यक्ष द्वारा सदन में जोर से पढ़ा जाना चाहिए और प्रस्ताव की स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर सुनवाई की तारीख निर्धारित की जानी चाहिए.
यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो लोकसभा में चर्चा की तारीख और समय स्थापित हो जाता है, जिसमें प्रस्तावक बहस शुरू करता है. इसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया आती है और विपक्षी दलों को बोलने का मौका मिलता है.
बहस के बाद, लोकसभा प्रस्ताव पर मतदान करती है, जिसे उसके अधिकांश सदस्यों द्वारा समर्थित होने पर मंजूरी दे दी जाती है. हालाँकि, यदि सरकार वोट जीत जाती है, तो प्रस्ताव गिर जाता है.
क्या पीएम को अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना होगा?
विपक्षी दल लंबे समय से मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं. सरकार ने कहा है कि चूंकि मणिपुर की स्थिति कानून-व्यवस्था की समस्याओं से संबंधित है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर बात करेंगे.
इस तर्क को स्वीकार करने में अनिच्छुक विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या प्रधानमंत्री बोलने के लिए बाध्य हैं?
लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 20 में कहा गया है: “प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे पहले चर्चा में भाग लिया हो या नहीं, सरकार की ओर से सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा.” चर्चा के अंत में और अध्यक्ष पूछ सकता है कि भाषण के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी ताकि अध्यक्ष वह समय तय कर सके जिसमें चर्चा समाप्त होगी.
नियम में कहा गया है: “प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री द्वारा चर्चा के अंत में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के बाद प्रस्तावक या समर्थक को उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं होगा.
आचार्य के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव प्रतीकात्मक प्रकृति के होते हैं.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “यह प्रतीकात्मक है क्योंकि विपक्ष कुछ मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है. चर्चा के बाद प्रस्ताव गिर जाएगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत है. परिणाम ज्ञात है. प्रस्ताव केवल चर्चा का अवसर प्रदान करता है. वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में एक बयान दें, जिस पर सरकार सहमत नहीं है – इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है.”
प्रस्ताव पास हुआ तो क्या सत्ता से हट जाएगी बीजेपी?
लोकसभा में बहुमत की सीमा 272 है, और एनडीए सरकार के पास वर्तमान में 331 सदस्य हैं, जबकि अकेले भाजपा के पास 303 सांसद हैं. इसका मतलब यह है कि अगर सभी गैर-एनडीए दल एकजुट हो जाएं, तो भी भाजपा अविश्वास मत से बच जाएगी.
विपक्षी दलों के नव-नामित भारत गठबंधन के पास 144 सांसद हैं, जबकि बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल (बीजेडी) जैसी “तटस्थ” पार्टियों की संयुक्त ताकत 70 है.
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले 2018 में लाया गया था, जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग पर एनडीए छोड़ दिया था.
उस वर्ष 20 जुलाई को, संसद के मानसून सत्र के दौरान 12 घंटे की बहस के बाद, मोदी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया, जिसमें 325 सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया और 126 ने इसका समर्थन किया.
तब मोदी ने अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के “अहंकार” का नतीजा बताया था और कांग्रेस पर “मोदी हटाओ” की मानसिकता के साथ काम करने का आरोप लगाया था.
कार्यवाही की एक क्लिप के अनुसार, उन्होंने 2019 में संसद में यह भी कहा था कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा.
अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास
आजादी के बाद से लोकसभा ने 27 अविश्वास प्रस्तावों पर विचार किया है.
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने अगस्त 1963 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया.
लोकसभा ने 1964 और 1975 के बीच 15 अविश्वास प्रस्ताव उठाए. तीन लाल बहादुर शास्त्री सरकार के खिलाफ थे, जबकि 12 इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ थे. हालाँकि, इनमें से किसी के कारण भी सरकार नहीं गिरी.
1979 में वाई.बी. कांग्रेस के चव्हाण ने मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ अविश्वास मत की पहल की, जिसके कारण अंततः सरकार गिर गई. दो दिन और नौ घंटे की बहस के बाद, प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही देसाई ने इस्तीफा दे दिया.
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1987 में इसका सामना करना पड़ा था, जिसे उन्होंने लोकसभा में अपने प्रचंड बहुमत के कारण ध्वनि मत से हरा दिया था.
1990 में, राम मंदिर मुद्दे पर भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद वीपी सिंह की सरकार भी अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी.
1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था. इसने वोट जीत लिया.
2003 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री एबी वाजपेयी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अविश्वास मत को हरा दिया. इससे पहले, 1996 और 1998 से 99 तक पीएम के रूप में अपने छोटे कार्यकाल के दौरान, वाजपेयी ने सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए तीन विश्वास प्रस्ताव पेश किए थे. ऐसा ही एक प्रस्ताव वे अप्रैल 1999 में केवल एक वोट से हार गये.
जुलाई 2008 में, भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के यूपीए सरकार से हटने के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने विश्वास मत जीता.
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