भोपाल/मंडीदीप/इंदौर/देवास: भोपाल निवासी 38-वर्षीय राकेश कुमार के पास चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक, मंडीदीप के बारे में कहने के लिए केवल अच्छी बातें हैं.
पिछले 12 वर्षों से रोजाना लगभग 20 किमी यात्रा करने वाले कुमार ने कहा, “मंडीदीप काम करने के लिए एक अच्छी जगह है और बड़ी कंपनियां यहां काम करती हैं, यही वजह है कि यह पिछले कुछ दशकों में एक बड़े शहर के रूप में उभरा है.”
रायसेन जिले में स्थित, मंडीदीप एक हलचल भरा उद्योग केंद्र है जो मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों का हिस्सा है, जहां कृषि अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदानकर्ता बनी हुई है.
मंडीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा कि क्षेत्र से 450 से अधिक छोटे-बड़े उद्योग संचालित होते हैं.
उन्होंने कहा, “सुइयों से लेकर बड़े वाहनों तक सब कुछ यहां निर्मित होता है, और इसका वार्षिक निर्यात लगभग 25,000 करोड़ रुपये है.” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंडीदीप राज्य के युवाओं को काफी संख्या में रोजगार देता है.
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राज्य में अन्य औद्योगिक क्षेत्र भी हैं- पीथमपुर, गोविंदपुरा और देवास. और चारों मिलकर राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लगभग 80 प्रतिशत योगदान करते हैं.
उद्योग को प्रोत्साहित करना मध्य प्रदेश सरकार का घोषित उद्देश्य है और इसके कुछ आशाजनक परिणाम भी मिले हैं.
एमपी उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य से कुल निर्यात 2003-04 में लगभग 6,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 65,000 करोड़ रुपये हो गया.
पीथमपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के अलावा, एमपी के इंदौर में 4 आईटी एसईजेड हैं- क्रिस्टल आईटी पार्क और तीन निजी संचालित, इन्फोसिस, टीसीएस और इम्पेटस.
एमपी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 और 2022-23 के बीच द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, निर्माण, उपयोगिताओं का निर्माण आदि) का आकार 5.42 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी.
सर्वेक्षण में कहा गया है, “राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है.”
फिर भी, राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान कम है और वास्तव में पिछले दशक में इसमें गिरावट आई है.
2011-12 में उद्योग ने राज्य की जीडीपी में 27 प्रतिशत का योगदान दिया, 2021-22 में यह आंकड़ा गिरकर 19 प्रतिशत हो गया. वहीं, 2021-22 में कृषि का योगदान करीब 48 फीसदी रहा.
2011-12 और 2021-22 के बीच विनिर्माण में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो इसके पड़ोसी राज्यों गुजरात (10.8 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (7.05 प्रतिशत), राजस्थान (6.97 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (6.37 प्रतिशत) से कम है.
केवल महाराष्ट्र में कम वृद्धि (3.32 प्रतिशत) दर्ज की गई.
जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों में एमएसएमई विकास का हवाला देती है. राज्य सरकार के थिंक टैंक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस (एआईजीजीपीए) द्वारा राज्य एमएसएमई विभाग के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में इस साल कहा गया है कि राज्य के एमएसएमई को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें लिखा है, “वित्त तक सीमित पहुंच एमएसएमई के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है.”
उद्योग विशेषज्ञ इस क्षेत्र में हुए लाभ को स्वीकार करते हैं लेकिन कहते हैं कि सरकार ने राज्य की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त तत्परता के साथ काम नहीं किया है, साथ ही वे इन रुझानों को कृषि पर प्रशासन के निरंतर ध्यान के रूप में वर्णित करते हैं.
उद्योगपतियों ने दिप्रिंट को यह भी बताया कि सरकारी नीतियों से राज्य के उद्योग जगत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.
हालांकि, सरकार इससे इनकार करती है. राज्य उद्योग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उसने व्यवसाय के हित में लाइसेंसिंग से लेकर भूमि अधिग्रहण तक नीतिगत ढांचे को आसान बनाने की कोशिश की है.
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”लाइसेंस प्रणाली से लेकर उद्योगपतियों के लिए जमीन की उपलब्धता तक, हमने पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया है.” “सरकार समझती है कि कृषि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है लेकिन उद्योग रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.”
एक अन्य अधिकारी ने कहा, “व्यापार उद्यमों को परेशानी मुक्त बनाने वाली उद्योग-अनुकूल नीति पहल के बाद पिछले दो दशकों में राज्य में औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है.”
अधिकारी ने कहा, “औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत है, जो 2001-02 में 0.61 प्रतिशत थी.”
विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश का स्थान इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की काफी संभावनाएं प्रदान करता है. वे कहते हैं कि एक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि अधिकांश उद्योग कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है जबकि राज्य का अधिकांश हिस्सा इसके लाभ से अछूता है.
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‘क्षेत्रीय असमानताएं’
राजस्थान के बाद, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और काफी विविधता लिए हुए है. फिर भी, मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भोपाल और इंदौर के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र राज्य में 80 प्रतिशत औद्योगिक विकास को संचालित करते हैं.
ग्वालियर, जबलपुर और रीवा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में से हैं.
इंदौर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर और औद्योगिक अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ अलका अरोड़ा ने कहा, “राज्य में धीमे औद्योगीकरण का कारण क्षेत्रीय असमानताएं हैं.”
उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश प्रारंभ से ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहा है. कुछ क्षेत्रों में सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कारण, उद्योग भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं.”
गोविंदपुरा और देवास राज्य के सबसे पुराने औद्योगिक केंद्रों में से हैं लेकिन कहा जाता है कि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
इंदौर से 40 किलोमीटर दूर स्थित देवास राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है. भोपाल शहर के मध्य में स्थित गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र पुराना है, लेकिन छोटा है.
देवास को छह औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यहां लगभग 1,200 छोटे और बड़े उद्योग काम करते हैं.
एक उद्योग हॉटस्पॉट के रूप में देवास का उभार 1969 के करीब हुआ, जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यहां बैंक नोट प्रेस शुरू की थी. कई उद्योगों ने इसका अनुसरण किया लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विकास धीमा हो गया है.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा तैयार देवास की एक प्रोफाइल के अनुसार, “70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में तेजी से औद्योगीकरण हुआ लेकिन अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण, 80 के दशक के अंत से गति धीमी हो गई है.”
इसमें आगे कहा गया है, “अभी भी बड़ी कंपनियां पर्याप्त मुनाफा दे रही हैं.”
देवास इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक खंडेलिया ने कहा कि यहां औद्योगिक विकास 1975 के आसपास शुरू हुआ, जिसके बाद टाटा, कमिंस, सन फार्मा, जॉन बीयर, गजरा गियर, गेब्रियल जैसी कंपनियों ने यहां अपनी स्थापना की.
उन्होंने आगे कहा, धीरे-धीरे निजी जमीन महंगी हो गई और सरकार ने देवास में उद्योगों के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया.
उन्होंने कहा, “वर्तमान में, देवास के सामने सबसे बड़ी चुनौती उद्योगों के लिए भूमि की अनुपलब्धता है. अब यहां कोई जमीन नहीं बची है, इसलिए उद्योग विकसित और विस्तारित नहीं हो पा रहे हैं.”
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल संभावित निवेशकों को बताया था कि एमपी के पास राज्य भर में 1.2 लाख एकड़ से अधिक का भूमि बैंक है. लेकिन विशेषज्ञों ने दिप्रिंट को बताया कि ये ज़मीनें पिछड़े इलाकों में हैं और प्रमुख शहरों से बहुत दूर हैं.
पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम कोठारी ने कहा, “इंदौर-भोपाल जैसे अन्य स्थान निवेशकों को आकर्षित नहीं करते हैं. और अन्य जगहें इतनी अच्छी तरह से जुड़ी हुई नहीं हैं और बुनियादी ढांचा भी उतना अच्छा नहीं है.”
पीथमपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां वर्तमान में 1,250 से अधिक उद्योग संचालित हैं.
मंडीदीप की तरह, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी रोजाना 30 किमी दूर स्थित इंदौर से आते-जाते हैं.
डाबर के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “मैंने पिछले एक दशक से यहां काम किया है और इस क्षेत्र को एमपी के औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होते देखा है.”
उन्होंने कहा, “यहां चाय की दुकानें और रेस्तरां जैसे छोटे व्यवसाय खुल गए हैं, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं. और इंदौर से निकटता लोगों को यहां काम करने के लिए आकर्षित करती है.”
इंदौर भारत का एकमात्र शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं और दर्जनों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं. यह लगातार कई वर्षों से भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में भी शीर्ष पर है.
खंडेलिया ने कहा, “इन बड़े संस्थानों और दिल्ली और मुंबई के साथ आसान कनेक्टिविटी के कारण, इंदौर मध्य प्रदेश का उद्योग केंद्र बन गया, लेकिन इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों का विकेंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है.” उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण से शहर का विकास भी होता है.
उन्होंने कहा, “देवास में जो विकास हुआ है, उसके पीछे यहां के उद्योग प्रमुख कारण हैं.”
हालांकि, कोठारी ने कहा कि मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “वहां जाएं और देखें कि उनकी हालत क्या है. नक्शे पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने से ज़मीनी हालात नहीं बदलते.”
गोविंदपुरा से भी शिकायतें सामने आई हैं, जो 1960 के आसपास भोपाल में बीएचईएल की स्थापना के बाद बड़ी संख्या में छोटी कंपनियों के आने के बाद सामने आई.
गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव एन.एल. गुप्ता ने कहा, “उस समय सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए काम नहीं किया और इसके आसपास शहर बसाने की इजाजत दे दी, जिसके कारण अब यहां कोई जमीन नहीं बची है और यहां उद्योग सीमित संसाधनों के साथ चल रहे हैं.”
उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश बहुत ही अभागा राज्य है. बड़ी कंपनियां यहां नहीं आना चाहतीं और बड़ी कंपनियों के बिना छोटी कंपनियों का विकास नहीं हो सकता.”
देवास इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह खनूजा ने कहा कि एक और समस्या यह है कि कई स्तरों पर अलग-अलग नीतियां बनाई जाती हैं, जिससे भ्रम बढ़ता है.
राज्य में उद्योगों की निगरानी कई स्तरों पर की जाती है, जैसे जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी), एमपी औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी), और एमएसएमई विभाग.
उन्होंने उदाहरण के तौर पर देवास का हवाला देते हुए कहा, “एक औद्योगिक क्षेत्र में छोटी और बड़ी दोनों कंपनियां काम करती हैं, लेकिन अलग-अलग विभाग उन कंपनियों के लिए नीतियां बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे समन्वय की कमी पैदा होती है.”
मंडीदीप में एनवीएन इंडस्ट्रीज के प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा, “राज्य की नीतियां उद्योगों के लिए अच्छी नहीं हैं.”
कुमार ने कहा, “आसान कनेक्टिविटी और श्रम की पहुंच राज्य के उद्योगों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. उद्योगपतियों को वह मदद नहीं मिलती जो सस्ते कर्ज से लेकर बिजली सब्सिडी तक किसानों को दी जाती है.”
गुप्ता ने कहा, “सरकार कहती है कि सिंगल विंडो प्रणाली है, लेकिन एक बार जब आप उस खिड़की में प्रवेश करते हैं, तो कई और खिड़कियां दिखाई देने लगती हैं. नीतिगत स्तर पर, छोटे उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास को प्रभावित करती हैं.”
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उद्योग के लिए नीतियां
पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने मध्य प्रदेश में निवेश के माहौल को आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं.
एमपी के एमएसएमई विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज दुबे ने कहा कि राज्य के उद्योग, प्रमुख रूप से एमएसएमई क्षेत्र, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं.
उन्होंने कहा, “शुरुआती तीन वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लेने की राज्य सरकार की नीति से उन्हें मदद मिली.”
मध्य प्रदेश में 9 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई हैं.
राज्य सरकार का कहना है कि उसने राज्य को एक औद्योगिक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ, पिछले पांच वर्षों में समर्थन बुनियादी ढांचे में लगभग 15.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.
जैसा कि पहले कहा गया है, सरकार यह भी कहती है कि उसने नए उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग ढांचे को सरल बना दिया है और सिंगल-विंडो प्रणाली शुरू की है, हालांकि यह स्वीकार करती है कि कमियां बनी हुई हैं.
देवास डीआईसी के एक अधिकारी ने कहा, “देवास सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और एक समय राज्य का औद्योगिक केंद्र था, लेकिन समय के साथ भूमि की उपलब्धता उद्योगों के लिए एक चुनौती बनी जिसने विकास की गति को धीमा कर दिया.”
उन्होंने कहा, “लेकिन मालवा क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से बहुत उत्पादक है. पीथमपुर पिछले एक दशक में निवेशकों का केंद्र बिंदु बन गया है और यह देवास से बहुत दूर नहीं है.”
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक नवनीत कोठारी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना पार्टी लाइनों से परे सरकार का काम रहा है.
उन्होंने कहा, “हमारे पास राज्य में पर्याप्त भूमि है जो मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा लाभ है क्योंकि कई राज्य भूमि अनुपलब्धता के मुद्दों का सामना कर रहे हैं. लेकिन पीथमपुर जैसे क्षेत्रों में, जो इंदौर के पास है, एक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है और मध्य प्रदेश आने वाले निवेशक वहां अपने उद्योग स्थापित करना चाहते हैं.”
नवनीत कोठारी ने कहा, “कृषि विकास की एक सीमा है और मध्य प्रदेश तेजी से उस सीमा तक पहुंच रहा है. लेकिन उद्योगों की कोई सीमा नहीं है और उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं. हमारे पास टैलेंट पूल की भी कोई कमी नहीं है.”
जबकि मध्य प्रदेश ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पिछले दशक में कई बार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए “एमपी अजब है, गजब है, सजग है” का नारा दिया था.
पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के गौतम कोठारी ने कहा कि जब “दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) सीएम थे, तो उन्होंने खजुराहो में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था लेकिन बहुत कम निवेश आया.”
उन्होंने कहा, “ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्थानीय उद्योगों को महत्व नहीं दिया जाता. यह सिर्फ एक बड़ी झांकी है जहां केवल बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखा जाता है.”
गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कैपरी पैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अंकुर गुप्ता ने कहा, “ये घटनाएं जीवन से भी बड़ी तस्वीर दिखाती हैं (लार्जर दैन लाइफ इमेज).”
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‘पड़ोसी बहुत आगे’
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में उद्योग को विकास की अपेक्षित गुंजाइश नहीं मिल पाने में कई कारक भूमिका निभाते हैं.
भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) भोपाल में आर्थिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर बिस्वजीत पात्रा ने कहा, “मध्य प्रदेश की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है जहां बुनियादी ढांचे की स्थिति अच्छी नहीं है. उद्योग उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते जहां कुछ भी नहीं है.”
हालांकि, उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से राज्य में उद्योगों के विस्तार की दिशा में कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश देश के केंद्र में है जहां से कई राज्यों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योगों पर ध्यान दिया जा रहा है.”
प्रोफेसर अरोड़ा ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की है, “लेकिन इन प्रयासों में देरी हुई है.”
उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य इस मामले में बहुत आगे निकल गए हैं.”
ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में औद्योगिक क्षेत्रों के राज्य की अर्थव्यवस्था में कम योगदान के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “ये खनिज आधारित जिले हैं जहां खनिज आधारित उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए लेकिन वहां उद्योग की कमी है.”
हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश का लैंड-लॉक्ड स्टेट होना एक बड़ी चुनौती लेकर आता है.
उन्होंने कहा, “यह एक सर्वविदित तथ्य है कि तटीय क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की हमेशा अधिक संभावना होती है. लेकिन मध्य प्रदेश को देश के केंद्र में होने का एक बड़ा फायदा है और यह अपने स्थान के कारण बहुत महत्व रखता है और इस कारण से यह निवेश को आकर्षित कर सकता है.”
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