जयपुर, 21 मार्च (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पूरी प्रतिबद्धता के साथ पेश किया है और सरकार इसकी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाएगी।
वह विधानसभा में राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2022 व राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। उनके जवाब के बाद सदन ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
गहलोत ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा,‘‘ मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चिंत रहें, यह बजट प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया है इसे हम लागू करके रहेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘उनकी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन शानदार रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो कहा है कि वह करके दिखाएंगे।’’
गहलोत ने कहा कि उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पूरी प्रतिबद्धता के साथ पेश किया है और सरकार उसकी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाएगी।
उन्होंने भाजपा सदस्यों द्वार जताई गई चिंता पर कहा,‘‘आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम सरकार में हैं। अगर हम बजट घोषणाओं को लागू नहीं कर पाए तो हमारी बदनामी होगी। हमारे पास शानदार वित्तीय प्रबंधन है और हम बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करेंगे और इस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट में की गई 100 घोषणाओं के लिए हम पहले ही प्रशासनिक मंजूरी दे चुके हैं।’’
मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में राज्य के भाजपा नेताओं से भी सहयोग मांगा और कहा कि यह राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की परियोजना है और इसके कार्यान्वयन से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या का समाधान होगा।
विपक्षी भाजपा की ओर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘आपकी पार्टी को काम करने करने के बजाय मार्केटिंग ज्यादा करने में महारत हासिल है जबकि हमारी आदत काम करने की है। हम देश को उस मुकाम पर लेकर आए हैं जहां वह आज खड़ा है, क्योंकि हम मार्केटिंग करने के बजाय काम करने में लगे हैं।’’
इसके साथ ही गहलोत ने देश में सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की वकालत की। उन्होंने अपनी बजट घोषणा में राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी।
इस क्रम में उन्होंने कहा, ‘‘अब मैं एक जनवरी 2004 से उसके बाद नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को एक अप्रैल 2022 को देय वेतन से समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की गई कटौती को, उसमें से मेडिकल पेंशन फंड आरजीएचएस फंड की राशि समायोजित करते हुए शेष राशि उनकी सेवानिवृत्ति के समय जीपीएफ पर देय ब्याज दर के साथ एकमुश्त देना प्रस्तावित करता हूं। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत की कटौती बंद होने से राज्य कर्मियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा।’’
गहलोत ने कहा, ‘‘ हमारे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में लाने के पश्चात मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है और कई अन्य राज्य भी इस बारे में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ केंद्रीय एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत आर्थिक सुरक्षा गारंटी मिल सके–इस हेतु मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करें।’’
उन्होंने रूस के आक्रमण के कारण यूक्रेन से लौटै राज्य के कई मेडिकल छात्रों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि भविष्य में राज्य के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई राज्य में ही करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें –इस दृष्टि से निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने व वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए वह नई नीति लाने का प्रस्ताव करते हैं।
इस अवसर पर गहलोत ने 200 करोड़ रुपये की लागत से 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक खोलने, आगामी वर्ष में 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 250 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तब्दील करने, खादी क्षेत्र के बुनकरों के लिए खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू करने, ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान की अवधि 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 करने, जनता जल योजना से जुड़ी योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को देने, गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन करने जैसी अनेक घोषणाएं भी कीं।
भाषा पृथ्वी
राजकुमार
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