नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) संसद की एक समिति ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10.3 प्रतिशत है जो बहुत ही कम है तथा देश के हर जिले में कम से कम एक पूर्ण रूप से महिला थाना स्थापित किए जाने की जरूरत है।
गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने यह भी कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा बनाई जानी चाहिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा इस समिति के अध्यक्ष हैं।
इस सप्ताह संसद में पेश समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति इस बात से दुखी है कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है जो 10.3 प्रतिशत है।’’
समिति के अनुसार, गृह मंत्रालय को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श देना चाहिए कि हर जिले में कम से एक ऐसा थाना स्थापित हो जहां सभी कर्मी महिलाएं हों।
समिति ने यह भी कहा कि अतिरिक्त पदों का सृजन करके महिलाओं की नियुक्ति की जाए, इससे पुलिस और आबादी का अनुपात में सुधार होगा।
उसने यह अनुशंसा भी की है कि गृह मंत्रालय को यह परामर्श भी देना चाहिए कि पुलिस बल में शामिल महिलाओं को भी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण ड्यूटी दी जाए।
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