नई दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल सजा को कई शर्तों के साथ निलंबित कर दिया.
जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि के तीन जमानती पेश करने का निर्देश दिया.
हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सेंगर दिल्ली में पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे और न ही पीड़िता या उसकी मां को धमकाएंगे.
अदालत ने कहा कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जाएगी.
बलात्कार मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा को हाई कोर्ट ने निलंबित किया है. उन्होंने दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि तीनों जमानती दिल्ली के निवासी होने चाहिए. अदालत ने सेंगर को अपील लंबित रहने तक राष्ट्रीय राजधानी में ही रहने का भी निर्देश दिया. दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा का शेष हिस्सा पूरा करने के लिए उपलब्ध रहना होगा.
हाई कोर्ट ने सेंगर को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने और हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का भी निर्देश दिया.
हाई कोर्ट ने उनकी अपील को चीफ जस्टिस के आदेश के अधीन 16 जनवरी 2026 को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया.
सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था.
बलात्कार मामले और उससे जुड़े अन्य मामलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था.
पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील भी लंबित है. इस मामले में उन्होंने यह कहते हुए सजा निलंबित करने की मांग की है कि वह जेल में काफी समय बिता चुके हैं. हिरासत में मौत के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी.
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