नई दिल्ली: केंद्रीय बजट में 2027 की जनगणना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. कोविड महामारी की वजह से लगभग छह साल की देरी के बाद, 1 अप्रैल से 16वीं जनगणना की कवायद शुरू होने वाली है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट अनुमान पेश किए, उनमें जनगणना, सर्वे और सांख्यिकी/भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के लिए 6,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान में आवंटित 1,040 करोड़ रुपये से लगभग छह गुना अधिक है.
बजट दस्तावेज में कहा गया है, “इसमें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय और आरजीआई की अलग-अलग योजनाओं, जिनमें राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) और जनगणना 2027 पर व्यय शामिल हैं, के लिए प्रावधान शामिल हैं.”
जनगणना 2027 में की जाएगी, जिसमें लद्दाख जैसे बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 और देश के शेष हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 होगी.
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