नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी क्षेत्रों में आवासीय, कॉमर्शियल और औद्योगिक संपत्तियों की सर्किल दरों में 20 फीसदी की कटौती की, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के लिए अचल संपत्ति खरीदना ‘काफी’ सस्ता हो गया.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बस्तियों और क्षेत्रों की सभी श्रेणियों में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों से संबंधित सर्किल दरें 30 सितंबर 2021 तक 20 प्रतिशत तक कम कर दी गई हैं.
केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि इस कदम से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के बाद पटरी पर लाने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा, ‘जब हम कोविड के बाद के दौर में आर्थिक संकुचन से धीरे-धीरे उबर रहे हैं, तो यह हमारी सरकार का कर्तव्य है कि आम आदमी पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सभी कदम उठाए.’
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उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों को संपत्ति की खरीद-बिक्री करने, रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और रोजगार के नए मौके तैयार करने की उम्मीद है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए यह बड़ी राहत है और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.
सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की कमी से स्टैंप शुल्क या पंजीकरण शुल्क में करीब एक प्रतिशत की कमी होगी.
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