नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने फुटओवर ब्रिज और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच के संबंध में दिल्ली सरकार को क रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनिप सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने बृहस्पतिवार को केन्द्र, दिल्ली सरकार, लोक कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह सितंबर की तारीख तय की है।
अदालत एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अनुरोध किया गया है कि फुटओवर ब्रिज सहित अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक भी उठा सकें, यह सुनिश्चित करने का निर्देश प्रशासन को दिया जाए।
भाषा अर्पणा अनूप
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