नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संविधान के कुछ प्रावधानों और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 149 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गयी थी।
बीएनएस की धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार या गोला-बारूद इकट्ठा करने के लिए दंड से संबंधित है।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया जिसमें संविधान के कई अनुच्छेदों 52, 53, 246, 361 और 368, सशस्त्र बलों द्वारा ली गई शपथ और बीएनएस की धारा 149 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी।
पीठ ने नौ अगस्त के अपने आदेश में कहा, “हमें रिट याचिका में कोई दम नहीं दिखता और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना राशि आज से एक सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति सर्विसेज के पास जमा कराई जाए।”
भाषा प्रशांत रंजन
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