नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शनिवार को रूस और यूक्रेन के बीच शांति की वकालत की और दोनों देशों से बात करने को कहा, साथ ही कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का बिना किसी अपवाद के सम्मान किया जाना चाहिए.
डोभाल जेद्दा में यूक्रेन पर एनएसए की बैठक में बोल रहे थे, जिसके लिए सऊदी अरब ने रूस को छोड़कर 30 देशों को आमंत्रित किया था.
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक सुलिवन भी बैठक में भाग लिया और डोभाल से भी मुलाकात करेंगे.
एनएसए की बैठक यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की शांति योजना पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी.
सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि भारत ने संघर्ष की शुरुआत के बाद से उच्चतम स्तर पर रूस और यूक्रेन दोनों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है.
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डोभाल ने कहा कि भारत स्थायी और व्यापक समाधान खोजने के लिए एक सक्रिय और इच्छुक भागीदार बना रहेगा और इस तरह के नतीजे से ज्यादा खुशी और संतुष्टि भारत को कुछ भी नहीं देगी.
सूत्रों ने कहा कि एनएसए ने इस बात पर जोर दिया कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है.
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों द्वारा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को बिना किसी अपवाद के बरकरार रखा जाना चाहिए. एक न्यायसंगत और स्थायी समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सभी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, इसी भावना के साथ भारत ने जेद्दा में बैठक में भाग लिया.
डोभाल ने कहा, ”पूरी दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ इस स्थिति का खामियाजा भुगत रहा है.” उन्होंने रेखांकित किया कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता और उसके पड़ोसियों को आर्थिक सहायता दोनों प्रदान कर रहा है.
उन्होंने आगे कहा, “भारत का दृष्टिकोण हमेशा संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने का रहा है और रहेगा. शांति के लिए आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है.”
डोभाल ने कहा कि बैठक में दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है – स्थिति का समाधान और संघर्ष के परिणामों को कम करना, और इसलिए प्रयासों को दोनों मोर्चों पर एक साथ निर्देशित किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक जमीनी कार्य की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा, “वर्तमान में, कई शांति प्रस्ताव सामने रखे गए हैं. प्रत्येक के कुछ सकारात्मक बिंदु हैं लेकिन दोनों पक्षों को कोई भी स्वीकार्य नहीं है. इस बैठक में जिस मुख्य प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या कोई ऐसा समाधान खोजा जा सकता है जो सभी संबंधित हितधारकों को स्वीकार्य हो.”
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संपादन: अलमिना खातून
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