चेन्नई: सुबह के लगभग 11.30 बजे हैं और तमिलनाडु भाजपा की नवगठित आध्यात्मिक और मंदिर विकास शाखा की एक टीम अपने मिशन में जुट गई, जिसका काम राज्य में मंदिरों के कथित कुप्रबंधन और ‘लूट’ पर प्रकाश डालना है.
इस चिलचिलाती सोमवार को, मंदिर सेल के प्रदेश अध्यक्ष एम. नचियप्पन के नेतृत्व में टीम, दिप्रिंट को चेंगलपट्टू जिले के सिरुदामुर गांव में अथिस्वरन मंदिर के दौरे पर ले जाती है. प्राचीन मूर्तियां, जो पल्लव और चोल युग की बताई जाती हैं, इस स्थल पर मौजूद हैं, जबकि भगवान शिव को समर्पित मंदिर खराब स्थिति में है.
नचियप्पन का दावा है, “यह 900 साल पुराना मंदिर है, लेकिन गांव के रिकॉर्ड, जिला प्रशासन या हिंदू रिलीजियस एंड चेरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड (एचआर एंड सीई) के रिकॉर्ड में इसका कोई उल्लेख नहीं है.”
उन्होंने आगे कहा, “यह मंदिर की संपत्ति लूटने का एक वैज्ञानिक तरीका है. आप सभी दस्तावेज़ों से मंदिर मिटा देंगे, फिर आप सारी ज़मीन भी ले सकते हैं, है ना?”
तमिलनाडु में, एक नई तरह की राजनीतिक लड़ाई चल रही है, जिसमें भाजपा मंदिरों की शक्ति का उपयोग करके पैठ बनाना चाहती है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
लगभग डेढ़ साल पहले बनी पार्टी की आध्यात्मिक और मंदिर विकास शाखा का द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार के हिंदू धार्मिक और एचआर एंड सीई विभाग के साथ विवाद चल रहा है, जो राज्य में मंदिरों के प्रशासन, विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है.
जबकि भाजपा के आध्यात्मिक सेल ने एचआर एंड सीई विभाग पर मंदिर के रखरखाव की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, यह टकराव एक बड़े वैचारिक संघर्ष को दर्शाता है.
पिछले पांच दशकों से राज्य पर शासन करने वाली द्रविड़ पार्टियां तर्कवादी विचारधारा पर आधारित हैं और उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्म को राजनीतिक चर्चा से बाहर रखा है, लेकिन भाजपा खुद को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में पेश कर रही है.
चेन्नई स्थित राजनीतिक विश्लेषक प्रियन श्रीनिवासन ने दिप्रिंट को बताया, “भाजपा मंदिरों को अपने आधार के रूप में पेश करके पार्टी का विकास कर रही है. वे भक्ति, आध्यात्मिकता और देवताओं पर आधारित राजनीति कर रहे हैं.”
पार्टी पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस रणनीति का पालन कर रही है, जिसका एक उल्लेखनीय उदाहरण 2020 में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के नेतृत्व में विशाल वेल यात्रा है. यात्रा ने पूरे राज्य में भगवान मुरुगा के अरूपदाई विदु (छह निवास) को कवर किया.
वर्तमान भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पेटिना प्रवेशम (पालकी में धर्मपुरम अधीनम के संत को ले जाने वाले भक्तों की एक परंपरा) पर प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दों का समर्थन करके गति जारी रखी, पोथु दीक्षितार में ‘हस्तक्षेप’ करने के लिए डीएमके सरकार की आलोचना की. (संरक्षक-पुजारी) चिदंबरम में नटराज मंदिर चलाते हैं, और HR&CE विभाग का दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं.
कुप्रबंधन और हस्तक्षेप पर भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मानव संसाधन एवं सीई मंत्री पी.के. शेखर बाबू ने दिप्रिंट को बताया कि डीएमके मंदिरों के संचालन में अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही थी.
उन्होंने कहा, “यदि कमियों की पहचान की जाती है और रिपोर्ट की जाती है तो हम सुनिश्चित करते हैं कि इसे ठीक किया जाए. अगर किसी का कोई गलत मकसद है और वह शिकायत करता रहता है तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं है.”
यह भी पढ़ें: केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने और रील्स बनाने पर लगा प्रतिबंध, पहनावे को लेकर भी बनाए नियम
‘मंदिरों, हिंदू संस्कृति की रक्षा’
नचियप्पन के अनुसार, अन्नामलाई को मंदिरों से संबंधित शिकायतों की बढ़ती संख्या के जवाब में पिछले साल भाजपा की आध्यात्मिक और मंदिर विकास शाखा का गठन किया गया था.
उनका दावा है कि बीजेपी को हर महीने ऐसी 3,000 से ज्यादा शिकायतें मिल रही थीं.
उन्होंने आगे कहा, विंग के लिए पार्टी का विशिष्ट लक्ष्य ‘हिंदुओं, मंदिरों और हिंदू संस्कृति’ की रक्षा करना है, जिनके ‘नष्ट’ होने का खतरा है.
नचियप्पन के नेतृत्व में, भाजपा की आध्यात्मिक और मंदिर विकास शाखा में 12 राज्य सचिव, पांच उपाध्यक्ष, 38 जिला अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं. आज तक, विंग ने राज्य में 12 से अधिक आंदोलन आयोजित किए हैं, सभी मंदिर मुद्दों से संबंधित हैं.
टीम एक ऐप लॉन्च करने की भी योजना बना रही है जिसका उपयोग भक्त मंदिरों के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए कर सकते हैं.
नचियप्पन कहते हैं, “यह ऐप लोगों को अपनी चिंताओं के साथ मंदिर से एक वीडियो या फोटो अपलोड करने की अनुमति देगा. एक बार शिकायत अपलोड हो जाने के बाद, ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत संबंधित जिला अधिकारी को निर्देशित की जाए.”
विंग का बड़ा उद्देश्य मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से ‘मुक्त’ करना है, लेकिन विश्लेषकों का सवाल है कि यह कितना संभव है.
लेखक और राजनीतिक विश्लेषक जे.वी.सी श्रीराम पूछते हैं, “हिंदू मंदिर संबंधित राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत हैं. जब वे कहते हैं कि वे मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करना चाहते हैं तो उन्हें एक वैकल्पिक योजना भी देनी चाहिए. वे क्या चाहते हैं, मंदिर किसके द्वारा चलाया जाए?”
मंदिर बनाम एचआर एंड सीई विभाग
अपनी स्थापना के बाद से, भाजपा का मंदिर सेल राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के साथ संघर्ष कर रहा है.
उदाहरण के लिए, इस साल जनवरी में, सेल ने डीएमके और एचआर एंड सीई विभाग की कथित ‘हिंदू विरोधी’ प्रकृति की निंदा करते हुए चेन्नई में भूख हड़ताल की.
हाल ही में, 3 जुलाई को, नचियप्पन ने HR&CE विभाग के आयुक्त केवी मुरलीधरन के पास एक याचिका दायर की, जिसमें उस सरकारी आदेश (जीओ) को वापस लेने की मांग की गई, जिसमें कहा गया था कि सभी भक्तों को चिदंबरम नटराज मंदिर के कानागसाबाई मंडपम (स्वर्ण मंच) पर पूजा करने का अधिकार है.
एचआर एंड सीई विभाग का आदेश मंदिर के पोथु दीक्षितारों – वंशानुगत संरक्षक-सह-पुजारियों – द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, चार दिवसीय उत्सव के दौरान मंच पर भक्तों को पूजा करने से रोकने के लिए एक बोर्ड लगाने के बाद आया. सरकारी हस्तक्षेप पर विवाद तब खड़ा हो गया जब एचआर एंड सीई अधिकारियों ने बोर्ड हटा दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया कि भक्त मंदिर में स्वतंत्र रूप से प्रार्थना कर सकें.
हालांकि, मानव संसाधन एवं सीई मंत्री शेखर बाबू का कहना है कि विभाग ने अच्छे कारणों से हस्तक्षेप किया है.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “अगर मंदिर में संचालन भक्तों को बिना परेशान किए ठीक से किया जाता है, तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे. यदि दीक्षित लोग सीमा लांघते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो विभाग के पास हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है और हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे.”
इस बीच, नचियप्पन का आरोप है कि एचआर एंड सीई ‘नास्तिकों’ द्वारा चलाया जाता है जिनका मंदिरों से कोई भावनात्मक संबंध नहीं है और वे केवल अपने धन को हड़पने से चिंतित हैं.
उनका दावा है, “भाजपा जैसी पार्टी के लिए आध्यात्मिक और मंदिर विकास विंग स्थापित करना स्वाभाविक है. तमिलनाडु में, HR&CE के तहत 45,000 मंदिर सूचीबद्ध हैं, और 30,000 से अधिक मंदिर निजी तौर पर चलते हैं. एचआर एंड सीई अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मंदिरों को पर्याप्त रूप से बनाए रखने में विफल रहता है और साथ ही निजी मंदिरों के कामकाज को भी बाधित करता है.”
मंत्री बाबू ऐसे आरोपों को खारिज करते हैं. वे कहते हैं, “हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि देवताओं की संपत्ति देवताओं के लिए हो, और यह सुनिश्चित करना है कि भक्तों को सभी सुविधाएं और अनुकूल वातावरण मिले.”
विश्लेषक प्रियन के अनुसार, 2021 में DMK की सरकार बनने के बाद से मंदिरों के संचालन में अधिक पारदर्शिता आई है.
वे कहते हैं, “द्रमुक के सत्ता में आने के बाद, मंदिर प्रशासन पारदर्शी हो गया है. अब, खाते और संपत्ति का विवरण ऑनलाइन साझा किया जाता है.”
इस साल अप्रैल में, शेखर बाबू ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि एचआर एंड सीई विभाग ने 502 धार्मिक संस्थानों से 4,236 करोड़ रुपये मूल्य की अतिक्रमित भूमि बरामद की है.
नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट से बात करते हुए, एक सेवानिवृत्त एचआर एंड सीई अधिकारी का कहना है कि विभाग को मंदिर का राजस्व आवंटन मंदिर की आय के आधार पर 4 से 12 प्रतिशत तक होता है.
उनके अनुसार, विभाग मंदिरों के प्रशासन और नवीकरण के लिए कुछ धनराशि अलग रखता है. उनका दावा है कि बाकी राशि का उपयोग “मंदिर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए किया जाता है और इसे राज्य के खजाने में नहीं डाला जाता है.”
यह भी पढ़ें: मुस्लिमों के साथ भाजपा का रिश्ता विवादास्पद रहा है फिर पसमांदाओं की चिंता 2024 की तैयारी तो नहीं?
अथिश्वरन से पलानी तक
सिरुदामुर में, मंदिर के पुजारी रवि बालाकृष्णन विज़िटर्स को साइट के चारों ओर घूमाते हैं, ऊंचे पौधों को काटते हैं और पत्थर के शिलालेखों पर पानी डालते हैं ताकि उन पर की गई नक्काशी और अच्छे से दिख सके. उनका कहना है कि ये नक्काशी चोल युग की है.
विशेष रूप से, 2002 में वरलारु थाटयम (ऐतिहासिक शिलालेख) नामक पुस्तक में, तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पूर्व निदेशक नताना कासीनथन ने मंदिर में पाए गए पत्थर के शिलालेखों के बारे में लिखा था. उन्होंने मंदिर को 800 वर्ष से अधिक पुराना, विक्रम चोल के शासनकाल का बताया था.
पुजारी बालाकृष्णन का कहना है कि अथिश्वरन मंदिर को आधिकारिक मान्यता दिलाने के उनके प्रयास दशकों पुराने हैं.
वह कहते हैं, ”वर्ष 2000 के बाद से, मैं इस मंदिर को मान्यता दिलाने के लिए ग्राम अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक विभिन्न अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं.”
जब ये प्रयास वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे, तो बालाकृष्णन कहते हैं कि उन्होंने लगभग तीन महीने पहले मंदिर की स्थिति को भाजपा के ध्यान में लाया था.
बालाकृष्णन की दलीलें सुनने के बाद, नचियप्पन ने अथिस्वरन मंदिर के बारे में दावों को देखने का काम रंगास्वामी, भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ के राज्य सचिव बी.जी. को सौंपा.
रंगास्वामी कहते हैं, “जब हम यहां आये तो हमें शिलालेख मिले. हमारे शोध ने हमें नताना कासीनथन के लेखन की ओर भी इशारा किया. हमने मंदिर को मान्यता दिलाने के लिए सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कदम उठाए हैं.”
नचियप्पन कहते हैं कि पार्टी को उम्मीद है कि एक साल के भीतर मंदिर का मरम्मत कर लिया जाएगा और इसे समुदाय को सौप दिया जाएगा.
दिप्रिंट ने चेंगलपट्टू जिला कलेक्टर ए.आर. से संपर्क करने की कोशिश की, राहुल नाध ने अतिस्वरन मंदिर की स्थिति पर टिप्पणी के लिए फोन किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
नचियप्पन का दावा है कि इस साल की शुरुआत में, भगवान मुरुगा के छह निवासों में से एक, पलानी मंदिर के कुंभभिषेकम (प्रतिष्ठा समारोह) की पैरवी करने के बाद भाजपा के मंदिर सेल को पहली बड़ी सफलता मिली.
वे कहते हैं, “पलानी मंदिर, जो राज्य के सबसे बड़े राजस्व पैदा करने वाले मंदिरों में से एक है, में 17 वर्षों तक कुंभाभिषेक नहीं हुआ था. इस मुद्दे के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद, हमने तुरंत एचआर एंड सीई विभाग से संपर्क किया और प्रक्रिया शुरू की.”
पिछले दिसंबर में, एचआर एंड सीई विभाग ने भव्य समारोह के लिए 16 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की थी, जो आखिरकार इस साल 27 जनवरी को हुआ.
‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ के लिए जगह?
औपनिवेशिक भारत में मद्रास प्रेसीडेंसी की जस्टिस पार्टी सरकार ने 1926 में मद्रास हिंदू और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम लाया था. यह कानून मंदिरों में अपनाई जाने वाली कई बहिष्करणीय प्रथाओं के कारण तैयार किया गया था, और यह सुनिश्चित किया गया था कि समाज के सभी वर्गों को मंदिरों में प्रवेश मिले.
हालांकि, तमिलनाडु में मंदिर अब भी कभी-कभी विवादित क्षेत्र बन जाते हैं. पिछले छह महीनों में, कम से कम पांच ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अनुसूचित जाति के लोगों को या तो हिंदू मंदिरों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया या उन्हें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ा, जिसके कारण कुछ मंदिरों को चलाने के तरीके की आलोचना हुई.
हालांकि, भाजपा हिंदू पूजा स्थलों पर कथा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में इसकी पहुंच अभी भी सीमित है.
तमिलनाडु में 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में, एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में भाजपा चार सीटें हासिल करने में सक्षम थी, लेकिन उसका वोट शेयर सिर्फ 2.6 प्रतिशत था.
डीएमके प्रवक्ता और पूर्व सांसद टीकेएस एलंगोवन ने कहा, “तमिलनाडु के लोगों ने भाजपा को कभी भी स्वीकार नहीं किया है, चाहे उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा हो या गठबंधन में. तमिलनाडु के लोग भाजपा को उसकी विचारधारा के कारण स्वीकार नहीं करेंगे.”
श्रीराम के अनुसार, अभी तक तमिलनाडु के मतदाताओं में हिंदुत्व के एजेंडे को ज्यादा लोग स्वीकार नहीं कर पाए हैं.
उन्होंने कहा, “तमिलनाडु में सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए 5 से 7 प्रतिशत वोट हो सकते हैं. ये वोट सामूहिक रूप से भाजपा को नहीं गए हैं और इसके बजाय अब तक अन्नाद्रमुक (भाजपा सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) को जा रहे हैं.”
हालांकि, वह कहते हैं कि बदलाव संभव है, “सॉफ्ट हिंदुत्व वोटों को बीजेपी की ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है. मुझे लगता है कि भाजपा द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से यह आंशिक रूप से किया जा सकता है.”
(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)
(संपादन: अलमिना खातून)
यह भी पढ़ें: नगर पालिकाओं को मजबूत बनाने वाले कानून को 30 साल पूरे, अब भी एजेंसियों के पास नहीं है पावर, कमजोर हैं महापौर