नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकम टैक्स एक्ट के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें गैर-सिक्किमियों से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं को टैक्स छूट देने से इनकार किया गया था.
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की एक पीठ ने कहा, ‘जैसा कि सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है, एक महिला कोई जागीर नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है, और विवाहित होने के मात्र तथ्य से उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए.’
अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26एएए) के उस हिस्से को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1 अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करने वाली सिक्किमी महिलाओं को छूट प्राप्त करने से बाहर रखा गया था.
1961 के अधिनियम की धारा 10 एक वेतनभोगी पेशेवर को आयकर का भुगतान करते समय छूट प्रदान करती है, और उन आय स्रोतों का वर्णन करती है जो कुल आय का हिस्सा नहीं हैं.
धारा 10 के खंड 26एएए में कहा गया है कि सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से या प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के माध्यम से एक सिक्किमी व्यक्ति की आय को छूट दी जाएगी. हालांकि, प्रावधान स्पष्ट करता है कि सिक्किम की एक महिला जो गैर-सिक्किम से शादी करती है उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 15 (धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी थी.
इसके जवाब में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन, केंद्रीय राजस्व विभाग की ओर से पेश हुए. उन्होंने तर्क दिया कि अयोग्यता सिक्किम के प्रथागत कानूनों पर आधारित थी जो यह छूट प्रदान करती है कि वंश एक महिला के पिता के माध्यम से होगा और इस तरह के वंश के माध्यम से निहित कोई भी विशेषाधिकार तब तक जारी रहेगा जब तक कि महिला शादीशुदा है.
हालांकि, सिक्किम सरकार की ओर से पेश वकील विवेक कोहली ने कहा कि अगर सिक्किम की सभी महिलाओं को टैक्स छूट दी जाती है तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है.
अदालत ने जोर देकर कहा कि गैर-सिक्किमियों से शादी करने वाली महिलाओं को छूट से बाहर करने के लिए ‘कोई औचित्य कारण’ नहीं था, और बताया कि एक सिक्किमी पुरुष के लिए ऐसी कोई अयोग्यता नहीं है जो गैर-सिक्किमियों से शादी करता है. यह देखा गया कि भेदभाव लिंग पर आधारित है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है.
अदालत ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल, 2008 की कट-ऑफ तारीख का भी कोई औचित्य नहीं था और अदालत ने इस प्रावधान को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया.
‘सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ‘’इसलिए, धारा 10 (26एएए) का प्रावधान, क्योंकि यह केवल एक सिक्किमी महिला को छूट के प्रावधान से बाहर करता है क्योंकि वह 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है, यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है. इसे खत्म करने की आवश्यकता है.’
यह भी पढ़ें: ‘मोदी सरकार भारत की 75 % चोरी की विरासत को वापस लाई’- राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा की मेगा प्रदर्शनी
‘पुराने भारतीय बसने वालों को बाहर करना भी गलत’
आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) को ‘सिक्किम’ भारतीयों की परिभाषा से भी बाहर रखा गया है, जो 26 अप्रैल, 1975 को भारत के साथ राज्य के विलय से पहले सिक्किम में स्थायी रूप से बस गए थे.
याचिकाकर्ताओं ने भी इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी और कहा कि सिक्किम में ऐसे लगभग 500 परिवार इससे प्रभावित हैं. उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि धारा 10 (26AAA) के तहत लाभ अन्य देशों या पूर्ववर्ती राज्यों के प्रवासियों के लिए उपलब्ध था, जैसे कि नेपाली प्रवासी, जो एक ही समय में या भारतीय मूल के प्रवासियों / बसने वालों के बाद भी सिक्किम में आकर बस गए थे, लेकिन भारतीय मूल के बसने वालों के लिए उपलब्ध नहीं था.
न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा लिखे गए बहुमत के फैसले ने इस प्रावधान को भी रद्द कर दिया, और फैसला सुनाया, ‘इसलिए, पुराने भारतीय निवासियों को बाहर करना, जो 26.04.1975 को सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए थे, ‘सिक्किमीज़’ की परिभाषा से ‘धारा 10 (26एएए) मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.’
एक अलग राय में, नागरत्न ने केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 10 (26AAA) में उपयुक्त संशोधन करने का निर्देश जारी किया, ताकि 26 अप्रैल, 1975 को भारत में विलय से पहले सिक्किम में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को छूट का विस्तार किया जा सके.
हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधन को लाए जाने तक, अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम में बसने वाले सभी पुराने भारतीय भी छूट के लाभ के हकदार होंगे.
500 परिवारों को होगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस फैसले से लगभग 500 परिवारों को लाभ होगा, जिन्हें धारा 10 (26एएए) के तहत ‘सिक्किमीज’ की परिभाषा से बाहर रखा गया था.
अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के तहत, छूट उन लोगों पर लागू होती है जिनके नाम ‘सिक्किम विषयों के रजिस्टर’ में दर्ज हैं. सिक्किम के तत्कालीन शासक द चोग्याल द्वारा प्रख्यापित सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961 के तहत इस रजिस्टर का रखरखाव किया जाना था.
नियमों में कहा गया है कि जो लोग सिक्किम में पैदा हुए थे और वहां रहते थे वे सिक्किम विषय के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य थे. हालांकि, वे केवल तभी पंजीकरण कर सकते थे जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे उस समय किसी अन्य देश के नागरिक नहीं थे. इसलिए, भारतीय नागरिक जिनके पूर्वज पीढ़ियों से सिक्किम में बसे हुए थे, उन्हें खुद को ‘सिक्किम विषय’ में परिवर्तित करने के लिए भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ी.
हालांकि, कुछ परिवार, जिनमें कुछ ऐसे भी थे, जो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले ग्रुप का हिस्सा थे, ने उस समय भारत की अपनी नागरिकता को आत्मसमर्पण नहीं किया था, और इसलिए उनके नाम नियमों के तहत ‘सिक्किम विषयों’ के रूप में पंजीकृत नहीं थे.
1975 में, सिक्किम के भारत में पूर्ण राज्य बनने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें घोषणा की गई कि सिक्किम के सभी विषयों को भारतीय नागरिक माना जाएगा. इसके बाद, 1989 में जारी एक आदेश के माध्यम से, वास्तविक चूक के मामलों की समीक्षा की गई और सिक्किम विषय रजिस्टर में जोड़ा गया.
लोगों की इन दो श्रेणियों – जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट है और उनके वंशज हैं, और जिन्हें 1989 के आदेश के माध्यम से भारतीय नागरिक बनाया गया था – को अंततः 2008 में एक संशोधन के माध्यम से आयकर अधिनियम के तहत छूट दी गई थी. निर्णय के अनुसार, इन दोनों को लोगों की श्रेणियों में भूटिया-लेप्चा, शेरपा और नेपाली शामिल थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 94.6 प्रतिशत थे.
शेष 5 प्रतिशत सिक्किम के निवासियों को छूट से बाहर रखा गया था. इन 5 प्रतिशत में से, 1.50 प्रतिशत भारतीय मूल के पुराने बसने वाले थे और शेष 3.84 प्रतिशत भारतीय मूल के लोगों सहित नए बसने वाले थे.
13 जनवरी के फैसले से अब भारतीय मूल के इन 1.5 फीसदी पुराने बसने वालों को फायदा होगा.
(संपादनः ऋषभ राज)
(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: दलित हितों के लिए बनी पार्टी को 1% से भी कम वोट, महाराष्ट्र में आखिर क्यों कठिन बनी हुई है RPI(A) की राह